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• आइकेईए फाउंडेशन ने वाटरडॉटओरजी को दिया 1.24 करोड़ यूरो का अनुदान
  नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। आइकेईए फाउंडेशन ने भारत और इंडोनेशिया में दस लाख लोगों के लिए साफ पानी और स्वच्छता के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व जल दिवस के अवसर पर वाटरडॉटओरजी को एक नया अनुदान देने की घोषणा की।
  
  वाटरडॉटओरजी अपने वाटर क्रेडिट मॉडल के माध्यम से लोगों को और सस्ते छोटे ऋण दिलाकर साफ पानी और स्वच्छता सुलभ बनाने का प्रयास कर रहा है। इसे विस्तार देने के उद्देश्य से आइकेईए फांडेशन ने 1.24 करोड़ यूरो देने का फैसला किया है।
  
  वाटरडॉटओरजी के सह-संस्थापक, मैट डैमन ने कहा, "वाटरडॉटओरजी के काम को इतना सम्मान पहले कभी नहीं मिला। हम इस अनुदान और आइकेईए फाउंडेशन के आभारी हैं। हम हजारों बच्चों को साफ पानी और सफाई व्यवस्था तक पहुंच तथा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बेहतर बनाने में मदद करने जा रहे हैं।"
  
  वाटरडॉटओरजी के सह-संस्थापक एवं सीईओ गैरी व्हाइट ने कहा कि, "वाटर क्रेडिट जैसे परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के विकास में सहयोग करके आइकेईए फाउंडेशन जल और स्वच्छता का संकट समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण नवोन्मेषी पहल में सहयोग कर रहा है।"
  
  विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में 21 प्रतिशत संचारी रोग असुरक्षित पानी और सफाई में कमी के कारण होते हंै। अभी भी 50 प्रतिशत भारतीय आबादी खुले में शौच करती है। वहीं इंडोनेशिया में 3.3 करोड़ लोगों को साफ पानी और 10 करोड़ लोगों को स्वच्छता की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह अनुदान इन दोनों देश में जल और स्वच्छता का संकट समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
  
  आइकेईए फाउंडेशन के सीईओ, पेर हेगेंस ने कहा, "हमारा मानना है कि जीवन की स्वस्थ शुरुआत हर बच्चे का अधिकार है। यही कारण है कि हम वाटरडॉटओरजी के नवोन्मेषी कार्यक्रमों में सहयोग कर रहे हैं ताकि भारत और इंडोनेशिया में लोगों को साफ पानी और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं मिल सके जिससे उनके स्वास्थ्य और सम्मानपूर्ण जीवन में वृद्धि होगी।"
  
  इस संबंध में पेर हेगंेस, सीईओ, आइकेईए फाउंडेशन ने बताया, "हमने 2015 में अपने 49 साझीदारों को 12 करोड़ यूरो का अनुदान मुहैया कराया है जोकि 2020 तक 1 अरब यूरो का अनुदान देने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हम बच्चों की बुनियादी जरूरतें, जैसे कि आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थायी पारिवारिक आमदनी को पूरा करके उनका भविष्य बेहतर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इससे उनके समाज को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में भी मदद मिल रही है।"
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• छत्तीसगढ़ को हज यात्रा के लिए 292 सीटें आवंटित
  रायपुर, 21 मार्च (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ को इस वर्ष की हज यात्रा के लिए 292 सीटों का कोटा दिया गया है। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष सैय्यद सैफुद्दीन ने आगामी हज यात्रा की तैयारी के लिए आयोजित कुर्राह कमेटी की बैठक में यह जानकारी दी।
  
  उन्होंने बताया कि केंद्रीय हज कमेटी ने छत्तीसगढ़ के लिए 2011 की जनसंख्या के मान से 281 सीटें आवंटित करते हुए 11 अतिरिक्त सीटें भी दी गई है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ से वर्ष 2016 में कुल 292 यात्रियों को हज यात्रा का अवसर मिलेगा।
  
  कमेटी के अध्यक्ष सैय्यद सैफुद्दीन ने यह भी बताया कि केंद्रीय हज कमेटी को भारत सरकार की हज गाइडलाइन 2016 की कंडिका 12 के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ को आवंटित कुल 292 सीटों में से रिजर्व केटेगरी 'ए' और 'बी' में प्राप्त कुल 199 आवेदनांे की सीटों को घटाकर शेष 93 सीटों के लिए कुर्राह कराया जाएगा और कुर्राह के बाद बची हुई शेष सभी सीटे कुर्राह के माध्यम से ही प्रतीक्षा सूची में रखी जाएगी।
  
  राज्य हज कमेटी के सचिव साजिद मेमन ने सदस्यों को बताया कि कुर्राह आयोजन के लिए तारीखों का निर्धारण केंद्रीय हज कमेटी द्वारा किया जाएगा। इसकी सूचना मिलने पर कुर्राह की तारीख, आयोजन स्थल और समय की जानकारी हज आवेदकों को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस द्वारा और प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। हज कमेटी के सदस्यों और जिला हज प्रभारियों के माध्यम से मस्जिदों में भी इसका ऐलान कर लोगों को सूची किया जाएगा।
  
  राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष सैफुद्दीन ने बैठक में सदस्यों को बताया कि केंद्रीय हज कमेटी भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए कुर्राह संपन्न होगा।
  
  कुर्राह का रिजल्ट हज कमेटी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाए, ताकि आवेदक इंटरनेट के जरिए कुर्राह के रिजल्ट की जानकारी ले सके। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी में हज यात्रा 2016 के लिए अंतिम तारीख तक 1368 बालिगों आवेदन पंजीकृत हुए हैं। इनमें 715 पुरुष और 653 महिलाएं शामिल हैं। दो नन्हे शिशुओं का भी आवेदन पंजीकृत किया गया है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• बेटे के मामले के समय से आ रही बदले की बू : अमरिंदर
  चंडीगढ़, 21 मार्च (आईएएनएस)। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले उनके बेटे के खिलाफ आयकर का मामला दर्ज होने से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के खिलाफ अंगुली उठाई।
  
  आयकर विभाग ने विदेशी खातों की जानकारी नहीं देने को लेकर अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया है। इस पर लुधियाना की अदालत ने रनिंदर को समन जारी किया है।
  
  अमरिंदर ने दोहराया कि उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जेटली के इशारे पर मामले दर्ज किए गए हैं। जेटली को 2014 के लोकसभा चुनाव में वह अमृतसर सीट से हरा चुके हैं।
  
  अमरिंदर सिंह ने दोहराया कि भारत सरकार क्यों मेरी पत्नी प्रणीत कौर और बेटे रनिंदर सिंह के कथित विदेशी खातों के पीछे ही पड़ी हुई है, जबकि अन्य 1200 लोगों के भी ऐसे खाते हैं। पत्नी और बेटे के नाम से जो खाते दिखाया जा रहे हैं उनमें कोई पैसा नहीं है। बगैर किसी पैसे के स्विस बैंक में कोई कैसे खाता रख सकता है।
  
  कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा तब भी किया गया है जब एचएसबीसी के अधिकारी पांच साल पहले ही यह प्रमाणित कर चुके हैं कि उनका उस बैंक में कहीं पर भी कोई खाता नहीं है। उन्होंने इस अवसर पर एचएसबीसी के अधिकारियों के तीन पत्र भी दिखाए।
  
  अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये कागजात आयकर विभाग के अधिकारियों के समक्ष बहुत पहले पेश किया गया था। उसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच बंद कर दी थी।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• हेडली से मुंबई की अदालत में जिरह मंगलवार से
  मुंबई, 21 मार्च (आईएएनएस)। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी से सरकारी गवाह बने डेविड कोलमैन हेडली से मुंबई की विशेष अदालत में मंगलवार से जिरह शुरू होगी। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
  
  पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक हेडली से सईद जबीउद्दीन अंसारी के उर्फ अबू जुंदाल के वकील अब्दुल वहाब खान चार दिनों तक जिरह करेंगे। जुंदाल पर 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले का मुकदमा चल रहा है।
  
  हेडली से विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम 8 से 13 फरवरी तक पूछताछ कर चुके हैं। भारत से माफी की शर्त पर हेडली ने सरकारी गवाह बनने की बात मान ली थी।
  
  हेडली को अमेरिकी अदालत से 35 साल कैद की सजा हुई है और वह अभी अमेरिकी जेल में है। वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये इस जिरह में भाग लेगा।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• छग : हीरा के अवैध खनन व तस्करी के 20 मामले दर्ज
  रायपुर, 21 मार्च (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को देवभोग में हीरा तस्करी और अवैध खनन को लेकर सत्तापक्ष के ही देवजी भाई पटेल ने सवाल उठाया। बताया गया कि इससे संबंधित अब तक 20 मामले दर्ज किए गए हैं।
  
  देवजी ने पंचायत मंत्री से जानना चाहा कि देवभोग हीरा तस्करी रोकने सुरक्षा के क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं? 92 लाख खर्च करने के बाद भी चोरियां क्यों हो रही हैं? जवाब में पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने बताया कि चोरी रोकने कलेक्टर स्तर पर टॉस्क फोर्स बनाया गया है।
  
  देवभोग के जागड़ा ग्राम में ही फेंसिंग नहीं हुई है, बाकी में हुई है।
  
  कांग्रेस सदस्य भूपेश बघेल ने कहा कि अविभाजित मध्यप्रदेश के समय विस सदस्य बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर मप्र के समय देवभोग में 1-16 का गार्ड लगाया गया था। अब क्या स्थिति है? इस पर अजय चंद्राकर ने बताया कि गार्ड के अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। थाना चौकी, कैंप लगाया गया है।
  
  देवजी भाई पटेल ने प्रश्नकाल में गृहमंत्री से जानना चाहा कि गरियाबंद, देवभोग, पायलीखंड एवं आसपास क्षेत्र से हीरा के अवैध खनन, तस्करी के कितने मामले विगत 5 वर्षों में दर्ज किए गए? किन-किन के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया? कितने प्रकरणों में गिरफ्तारी की गई और कितनी मात्रा में हीरे जप्त किए गए? अवैध खनन की रोकथाम के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए?
  
  प्रश्न के जवाब में पंचायत मंत्री ने बताया कि गरियाबंद, देवभोग, पायलीखंड एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैध उत्खनन 10 एवं तस्करी/परिवहन के 10 कुल 20 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कुल 19 आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया। कुल 47 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है तथा 1 प्रकरण में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है।
  
  दर्ज प्रकरणों में 214 नग हीरे तथा 74 किलोग्राम अलेक्जेंडर युक्त मिट्टी जब्त की गई है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• उत्तराखंड : केंद्र को नए सिरे से भेजा जाएगा स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव
  देहरादून, 21 मार्च (आईएएनएस)। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में चाय बागान पर स्मार्ट सिटी नहीं बनाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार अब केंद्र को नए सिरे से शहर के कुछ हिस्सों के रेट्रोफिटिंग का प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है।
  
  इसके साथ ही अब चाय बागान पर स्मार्ट सिटी बनाने के सरकार के फैसले को लेकर चल रहा विरोध भी थमने के आसार हैं।
  
  मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की उपाध्यक्ष मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार केंद्र सरकार को देहरादून जोन-4 के रेट्रोफिटिंग का प्रस्ताव नए सिरे से भेजा जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। इस जोन में घंटाघर, चकराता रोड, जीएमएस रोड और बल्लूपुर चौक क्षेत्र की कलोनियां आती हैं।
  
  वहीं एमडीडीए का कहना है कि हाल ही में कराए गए सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों ने ग्रीन फील्ड में ही स्मार्ट सिटी बनाने को तरजीह दी थी। चाय बागान वाले हिस्से को ज्यादा पसंद किया जा रहा था।
  
  एमडीडीए के सूत्रों के अनुसार, ग्रीन फील्ड पर स्मार्ट सिटी नहीं बनाने का फैसला केंद्र सरकार के रुख को लेकर किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ग्रीन फील्ड के प्रस्ताव को ज्यादा तरजीह नहीं दे रही थी।
  
  केंद्र का मानना है कि प्रस्ताव कम समय में निर्माण का हो, जबकि ग्रीन फील्ड में निर्माण में ज्यादा समय लगता, इसलिए शहर के कुछ हिस्सों को स्मार्ट बनाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।