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• दिल्ली में अत्याधुनिक प्रदर्शनी-सह-सभा केंद्र को मंजूरी
  नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रदर्शनी-सह-सभा केंद्र के निर्माण के लिए एक रुपये की मामूली राशि पर द्वारका के सेक्टर-25 में 89.72 हेक्टेयर जमीन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को मंत्रिमंडलीय फैसले के छह सप्ताह के भीतर हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
  
  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यह फैसला लिया।
  
  मंत्रिमंडल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह एक विशेष मामला है इसलिए डीडीए अधिनियम, 1957 के खंड 21(1) एवं अधिनियम के खंड 41(1) के तहत डीडीए को दिशानिर्देश दिए जा सकते हैं।
  
  फैसले के मुताबिक जमीन का स्वामित्व एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रदर्शनी-सह-सभा केंद्र के निर्माण के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के पास रहेगा। केंद्र में प्रदर्शनी सभागार, सभा केंद्र, दावत कक्ष, सभा गृह, वित्तीय केंद्र, होटल, भोजन एवं पेय पदार्थ (एफएंडबी) विक्रय केंद्र एवं खुदरा सेवाओं जैसी स्वतंत्र एवं परस्पर लाभदायक कई सुविधाएं होंगी। परियोजना में केंद्र सरकार हिस्सेदारी के जरिए योगदान कर सकती है।
  
  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी तरीके से परियोजना संरचना निर्माण एवं विकास विकल्पों समेत परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के सचिव, आर्थिक मामले विभाग के सचिव एवं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से निर्मित एक समिति के गठन को भी मंजूरी दे दी। परियोजना का विकास सार्वजनिक-नीति साझेदारी तरीके से किया जाएगा।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• कृषि सहयोग पर भारत, लिथुआनिया के बीच एमओयू
  नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कृषि सहयोग के लिए भारत और लिथुआनिया के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी गई।
  
  मंत्रिमंडल के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समझौता ज्ञापन बागवानी, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, जैविक खेती, शीत भंडार विकास और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित दोनों देशों के बीच कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच सहयोग को द्विवार्षिक कार्ययोजना के माध्यम से किया जाएगा।
  
  संभावना है कि समझौता ज्ञापन से कृषि क्षेत्र के क्षमता निर्माण, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान, आनुवंशिक संसाधनों के आदान-प्रदान, उचित प्रौद्योगिकियों के विकास एवं कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• केंद्र ने डीए, डीआर 6 फीसदी बढ़ाया (लीड-1)
  नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) छह फीसदी बढ़ा दिया। यह फैसला एक जनवरी से प्रभावी होगा।
  
  अभी डीए और डीआर की दर आधारभूत वेतनमान और पेंशन का 119 फीसदी है। इसे और बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में लिया गया।
  
  एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस फैसले का लाभ करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
  
  बयान के मुताबिक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप यह वृद्धि की गई है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• ग्रामीण गरीबों के लिए 3 साल में बनेंगे 1 करोड़ मकान (लीड-1)
  नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सरकार की 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत अगले तीन साल में सरकारी वित्तीय सहायता से ग्रामीण गरीबों के लिए एक करोड़ मकान बनाए जाएंगे।
  
  केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक के बाद इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दी।
  
  मंत्री ने कहा कि 2022 तक 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण होगा और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बेघर परिवार को 1.30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  
  उन्होंने कहा कि आखिरी जनगणना के मुताबिक कुल 2.95 करोड़ मकान बनाने की जरूरत है। यह लक्ष्य 2022 तक पूरा किया जाएगा।
  
  मंत्री ने कहा कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के तहत मैदानी इलाकों में रहने वाले प्रत्येक अत्यधिक गरीब परिवार को 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी तथा विषम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक अत्यधिक गरीब परिवार को 1.30 लाख रुपये की मदद की जाएगी।
  
  प्रसाद ने कहा, "कार्यक्रम 6-7 साल तक चलेगा।" उन्होंने बताया कि योजना को दो चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है।
  
  उन्होंने कहा, "सरकार का प्रथम तीन साल (2016-17 से 2018-19) में एक करोड़ मकान बनाने का प्रस्ताव है।" उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार को 82 हजार करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
  
  उन्होंने बताया कि इसमें से 60 हजार करोड़ रुपये बजटीय सहायता मिलेगी और शेष 22 हजार करोड़ रुपये राशि नाबार्ड बैंक से ऋण के रूप में मिलेगी।
  
  उन्होंेने कहा कि 2022 के बाद यह ऋण बजटीय आवंटन के जरिए चुकाया जाएगा।
  
  मंत्री ने कहा कि योजना में लाभार्थियों के चुनाव में पारदर्शिता बरती जाएगी। परियोजना दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़कर शेष पूरे देश में लागू होगी।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• सालाना 7000 गांवों के बिजलीकरण का लक्ष्य हासिल
  नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। मौजूदा वित्त वर्ष में बुधवार 23 मार्च तक 7008 गांव का बिजलीकरण हो गया है। इस तरह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में 7000 गांव के बिजलीकरण का वार्षिक लक्ष्य वित्त वर्ष समाप्त होने के एक सप्ताह पहले हासिल कर लिया गया है। यह जानकारी यहां जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है।
  
  लक्ष्य हासिल होने पर बिजली, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा, "एक गांव के लिए छोटा कदम, भारत के लिए लंबी छलांग।"
  
  अपने दूसरे ट्वीट में गोयल ने कहा कि ग्रामीण बिजलीकरण कार्यक्रम में यह नाटकीय उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में हासिल हुई है।
  
  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1,000 दिनों के अंदर यानी 1 मई, 2018 तक बिजली से वंचित शेष 18,452 गांवों के बिजलीकरण का निर्णय लिया है।
  
  यह परियोजना मिशन मोड में शुरू की गई है और बिजलीकरण रणनीति में परियोजना लागू करने की अवधि छोटी करके 12 महीना करना और 12 चरणों में बिजलीकरण प्रक्रिया को विभाजित करना शामिल है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• ओला एनसीआर में करेगी 200 करोड़ रुपये का निवेश
  नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। मोबाइल ऐप आधारित परिवहन कंपनी ओला ने बुधवार को कहा कि कम्पनी अगले छह महीने में दिल्ली एनसीआर में सीएनजी कैब को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना रही है।
  
  कंपनी ने कहा कि हाल ही में समाप्त हुए दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी ड्राइवर मेला 'ओला प्रगति महोत्सव' के दौरान ओला के प्लेटफॉर्म पर 6,000 से ज्यादा नई सीएनजी कारों को शामिल किया गया।
  
  यहां बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री कपिल मिश्रा ने नए सीएनजी कारों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की।
  
  कंपनी ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में ओला के पास 26,000 से ज्यादा कारें है। कम्पनी ने अपने ड्राइवर साझेदारों को पुराने वाहनों को सीएनजी वाहनों से बदलने में मदद करने के लिए कई योजनाएं पेश की हैं। आगामी महीनों में ओला अपने सीएनजी फ्लीट में माइक्रो, मिनी एवं प्राइम श्रेणियों में 2000 से ज्यादा कारें शामिल करेगी।
  
  इस मौके पर कपिल मिश्रा ने कहा, "ओला दिल्ली को स्वच्छ एवं हरित बनाने के लिए अपने साथ जुड़े ड्राइवरों की मदद करने हेतु तत्पर है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने वाहनों को नई सीएनजी कारों से बदल सकें। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट होने के नाते ओला शहर को प्रदूषण के खिलाफ लड़ने और नागरिकों को उद्यमिता में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
  
  ओला के उपाध्यक्ष, स्ट्रैटेजिक सप्लाई इनीशिएटिव राहुल मरोली ने इस मौके पर कहा, "ओला प्रगति महोत्सव में हमें उम्मीद से बढ़कर शानदार प्रतिक्रिया मिली है। इस प्रोग्राम से हजारों ड्राइवर साझेदार लाभान्वित हुए हैं और आने वाले महीनों में भी बड़ी संख्या में ड्राइवरों को फायदा पहुंचेगा। हम राज्य में सीएनजी कारों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक हरित ईधन प्रोद्यौगिकी में 200 करोड़ रुपये निवेश की योजना बना रहे हैं।"
  
  सितम्बर 2015 में ओला ने दिल्ली में केवल सीएनजी कारें चलाने का ऐलान किया था और तब से कम्पनी इस दिशा में प्रयासरत है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।