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रालोद, जद-यू और झाविमो में एका के आसार

कुंवर अशोक सिंह राजपूत
लखनऊ, 20 मार्च (आईएएनएस/आईपीएन)। बिहार की तर्ज पर मुलायम और मायावती से दूरी बनाए रखकर गैर-भाजपा महागठबंधन की औपचारिक शुरुआत देश और उत्तर प्रदेश में जल्दी ही होने की संभावना है।

गैर-भाजपा महागठबंधन को उत्तर-प्रदेश में बड़ी पहचान देने के क्रम में शरद यादव और नीतीश कुमार की अगुवाई वाला जनता दल-युनाइटेड (जद-यू) अप्रैल में वाराणसी में रैली कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत करेगा। उप्र में जद-यू की रैली का श्रीगणेश प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 10 अप्रैल को होना है।

जद-यू दूसरे क्षेत्रीय राजनैतिक दलों को साथ लेकर नया राजनैतिक दल 'जन विकास पार्टी' के नाम से गठन की तैयारी कर रहा है। जानकारों के अनुसार, नया राजनैतिक दल और गठजोड़ अप्रैल में अस्तित्व में आ सकता है।

बिहार में भाजपा और राजग को जोरदारी से चुनावी पटखनी देने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली राजनैतिक जुटान और जनसभा वाराणसी में आयोजित हो रही है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जद-यू प्रमुख शरद यादव शामिल होंगे। वाराणसी की रैली में विशेष और महत्वपूर्ण उपस्थिति राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) प्रमुख पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह की होगी।

वाराणसी में 10 अप्रैल की रैली के बाबत बातचीत में जद-यू नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा भाजपा की शह पर की गई 'राजनैतिक गफलत' के बाद मुलायम गैर-भाजपा महागठबंधन के लिए अवांछित और अविश्वसनीय हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनावों के मद्देनजर प्रारंभिक यात्रा में रालोद जदयू मोर्चे का साझीदार हो जाएगा।

नए राजनैतिक जुटान में दूसरे बड़े साझीदार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी शामिल हो रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इन पार्टियों के बीच विलय की संभावना भी है। विलय के बाद इसे जन विकास पार्टी नाम दिया जा सकता है। इसका झंडा जद-यू, रालोद और झाविमो के झंडों में से हरा, सफेद और पीला रंग से साझा तीन रंगों वाला होगा। नई पार्टी या मार्चा में शामिल दलों का कांग्रेस के साथ राजनैतिक यात्राएं पहले भी रही हैं, इसलिए कांग्रेस से भी राजनैतिक गठबंधन के असार हैं।

चौधरी अजित सिंह पर जद-यू के विश्वास का कारण विगत फरवरी में उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीन सीटों के उपचुनावों में जद-यू ने चुनाव न लड़कर फैजाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में रालोद के प्रत्याशियों को समर्थन दिया था। हालांकि उपचुनावों में रालोद के प्रत्याशियों को जीत नहीं मिली थी।

जद-यू और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजनैतिक गठजोड़ कर चुनावी सफलता पा चुके हैं और कांग्रेस नीतीश कुमार की सरकार में शामिल भी है, इसके बावजूद कांग्रेस जद-यू की अगुवाई को सहजता से शायद ही स्वीकार करे। कांग्रेस सीटों की संख्या और सीटों के तालमेल में अपना दखल ज्यादा रखेगी।

कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अलग रंग दिखाएगी, यह साफ से दिख भी रहा है, क्योंकि हाल की लखनऊ यात्राओं और बैठकों में कांग्रेस उप-प्रमुख राहुल गांधी ने अपने पार्टीजनों और कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनने का भरोसा जोरदार तरीके से दे दिया है। ऐसे में जद-यू खेमा रालोद की राज्य के पश्चिम में 70-80 सीटों पर जाट मतदाताओं के बीच चौधरी अजीत सिंह की असरकारी और मजबूत पकड़ को देखते हुए उन्हें अधिक महत्व देने को विवश है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में प्रभाव रखने वाली पीस पार्टी और अपना दल भी नए गठजोड़ में साझीदार हो सकते हैं।

नीतीश और अजित की वाराणसी में साझा रैली के बाद रालोद गैर-भाजपा महागठबंधन या मोर्चे का औपचारिक हिस्सा हो जाएगा। अप्रैल-मई तक रालोद का जद-यू के साथ पूरे तौर से विलय की संभावना है। प्रारंभिक बातचीत के दौरों के बाद रालोद के जद-यू में मिलने के लिए बने ब्लू-प्रिंट के अनुरूप जद-यू को अजित सिंह को बिहार से राज्यसभा में पहुंचाना होगा और राज्यसभा के लिए चुनाव जून में होना है। (आईएएनएस/आईपीएन)

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये लेखक के निजी विचार हैं)

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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    नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने सोमवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से लोगों को तंबाकू का उपयोग शुरू करने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। तंबाकू के कुप्रभाव के बारे में अभी भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है।

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    उन्होंने कहा कि छात्रों को तंबाकू सेवन के कुप्रभावों की जानकारी नहीं है। वे तंबाकू की लत के शिकार होते चले जाते हैं। तब तक ऐसा होता है जब तक जांच के बाद उन्हें कैंसर या अन्य घातक बीमारियां हो जाने की जानकारी नहीं मिल जाती।

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    नड्डा ने कहा कि इसके साझेदारों के लिए यह जरूरी है कि वे स्कूलों एवं कॉलेजों तक तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों को ले जाएं।

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    डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में 7.5 करोड़ लोग तंबाकू सेवन करते हैं और हर साल सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 फीसदी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं तंबाकू की वजह से होने वाले विभिन्न तरह के कैंसर से ग्रस्त मरीजों के इलाज पर खर्च होता है।

    --आईएएनएस
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    नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। भरतीय रेलवे ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर एक कल्पना चावला विभाग बनाने के लिए सोमवार को चंडीगढ़ स्थित पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

    एरोस्पेश इंजीनियरिंग में कल्पना चावला के योगदान के मद्देनजर रेलवे ने यह पहल की है।

    रेलवे ने यहां एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय रेलवे ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर कल्पना चावला की मातृ संस्था में एक विभाग बनाने का फैसला किया है।

    चावला 1978-82 के दौरान पीईसी विश्वविद्यालय की छात्रा थीं। यह पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था।

    विभाग की स्थापना के लिए रेलवे विश्वविद्यालय को दस करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराएगी।

    भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के विषयगत क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विकास और रेलवे इंजीनियरिंग में इसका अनुप्रयोग कर विभाग विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां जारी रखेगा।

    बयान में कहा गया, " रेल परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरतों के संबंध में जहां दूर संवेदी आंकड़े के उपयोग या वैश्विक स्थापन प्रणाली (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) की आवश्यकता होगी तो सलाह देने के लिए विभाग रेलवे के संपर्क में रहेगा।"

    इससे रेलवे को अपनी समस्याओं का हल अपने घर में में ही मिल जाएगा जो अभी पश्चिमी देशों को आउटसोर्स किया जाता है।

    --आईएएनएस
  • छग : रास के लिए छाया, रामविचार ने नामांकन भरा
    रायपुर, 30 मई (आईएएनएस/वीएनएस)। राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार छाया वर्मा और भाजपा उम्मीदवार रामविचार नेताम ने सोमवार को यहां विधानसभा में अपने-अपने नामांकन दाखिल किए। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन भरे जाने से विधानसभा में आज काफी गहमागहमी रही।

    भाजपा से राज्यसभा प्रत्याशी रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी छाया वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र जमा किया।

    वर्मा अपने समर्थकों के साथ विधानसभा पहुंचीं। यहां कांग्रेस के विधायक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, प्रीतम राम, दीपक बैज, अमरजीत भगत, भोलाराम साहू सहित प्रमुख विधायकों को छाया वर्मा का प्रस्तावक व समर्थक बनाया गया है। वर्मा ने विधानसभा सचिव एवं राज्यसभा चुनाव के रिटर्निग ऑफिसर देवेन्द्र वर्मा के समक्ष अपना नामांकन भरा है।

    भाजपा के रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा विधासनभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल की उपस्थिति में एक-एक सेट नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया। इस अवसर पर संसदीय कार्यमंत्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा के विधायक एवं मंत्री उपस्थित थे।

    भाजपा ने देवजीभाई पटेल, प्रेमप्रकाश पांडेय, रमशीला साहू, राजेश मूणत को प्रस्तावक एवं समर्थक बनाया है।

    गौरतलब है कि राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 मई है। एक जून को नाम वापसी और दो जून को नामांकन पत्रों की छंटाई के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

    --आईएएनएस
  • बीसीसीआई प्रमुख के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द

    शिमला, 30 मई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को एक बड़ी राहत दी। अदालत ने उनके एवं अन्य लोगों के खिलाफ धर्मशाला की एक अदालत द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

    ठाकुर, राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं भाजपा नेताओं पर सरकारी सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाने का आरोप था।

    न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने अपने 38 पृष्ठ के फैसले में कहा, "मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धर्मशाला के स्टेशन अधिकारी ने जो शिकायत दर्ज कराई है वह एवं उसके परिणामस्वरूप जो आदेश जारी हुआ उसे रद्द एवं दरकिनार किया जाता है।"

    न्यायमूर्ति शर्मा ने फैसले में कहा कि रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि अपराध हुआ या नहीं। उन्हें अभियुक्त को तलब करने से पहले शिकायत के तथ्य के बारे में अपने दिमाग का उपयोग करके एक निश्चित राय बनाने की जरूरत थी।

    ठाकुर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के अध्यक्ष के रूप में एचपीसीए के खिलाफ दायर धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात के मामले की जांच में सहयोग करने धर्मशाला स्थित पुलिस अधीक्षक (निगरानी ब्यूरो) कार्यालय गए थे। उनके समर्थकों ने निगरानी ब्यूरो कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया था और वहां अधिकारियों के काम में बाधा पहुंचाई थी।

    निचली अदालत ने पिछले साल सात नवंबर को ठाकुर एवं अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे।

    सांसद ठाकुर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित मामले को एवं उसके परिणामस्वरूप अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

    --आईएएनएस

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