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• जीएसटी के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का साथ लेगी भाजपा : शाह
  
  हैदराबाद, 29 मई (आईएएनएस)। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को यहां कहा कि वस्तु एवं सेवा कर विधेयक सहित लंबित विधेयकों को पारित कराने में समर्थन देने के लिए सभी क्षेत्रीय पार्टियों से उनकी पार्टी बात करेगी।
  
  शाह से जब यह पूछा गया कि क्या वह तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) से समर्थन मांगेंगे, क्योंकि राज्यसभा में उसके सदस्यों की संख्या बढ़ने जा रही है, तो उन्होंने मीडिया से कहा, "हम लंबित विधेयकों को पारित कराने में मदद के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों से संपर्क करेंगे।"
  
  शाह राजग सरकार के दो वर्षो की उपलब्धियां गिनाने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से यहां पहुंचे। उन्होंने शमशाबाद हवाईअड्डे के पास स्थित एक होटल में मीडिया को संबोधित किया।
  
  राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में टीआरएस के शामिल होने की कयासबाजियों पर शाह ने कहा, "टीआरएस की ओर से इस तरह का कोई आवेदन नहीं है।"
  
  उन्होंने कहा, "केंद्र संघवाद की भावना के अनुसार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्रमश: तेलुगू देशम पार्टी और टीआरएस की सरकारों के साथ लगातार अच्छे संबंध बनाए रखेगी।"
  
  यह पूछे जाने पर कि आंध्र प्रदेश में भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से खुश नहीं है, शाह ने कहा, "जिन्हें शिकायत हो, उकना नाम तो मुझे बताइए।"
  
  कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बनाने को लेकर भाजपा की रुचि के बारे में शाह ने कहा, "महबूबा मुफ्ती हमारी गठबंधन सहयोगी हैं और उन्होंने भी कहा है कि पंडितों को वापस लाया जाएगा। इस मुद्दे पर हमारी एक राय है।" जबकि महबूबा ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है।
  
  सरकार के दो वर्ष पूरे होने के जश्न की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई आलोचना पर शाह ने कहा, "यह कोई जश्न नहीं है। हम जनता को बता रहे हैं कि पिछले दो वर्षो में हमने क्या किया। भाजपा की यह परंपरा है कि प्रत्येक वर्ष जनता को प्रगति रपट दी जाए।"
  
  शाह ने बाद में नरेंद्र मोदी सरकार की पिछले दो वर्षो की उपलब्धियों पर ब्लॉक स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया।
  
  --आईएएनएस
  
• प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में गरीबों के लिए रसोई गैस योजना लांच की
  
  दावणगेरे (कर्नाटक), 29 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक में गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने के लिए उज्ज्वला योजना लांच की और कहा कि पिछले एक वर्ष में तीन करोड़ से अधिक परिवारों ने रसोई गैस कनेक्शन छोड़े हैं।
  
  मोदी ने बेंगलुरू से 260 किलोमीटर दूर कर्नाटक के इस टैक्सटाइल शहर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा, "इस योजना के तहत हम देशभर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को बगैर सिक्युरिटी डिपॉजिट के रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराएंगे।"
  
  उन्होंने कहा, "पिछले एक साल में हमारी सरकार ने तीन करोड़ से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन मुहैया कराया है।"
  
  मोदी ने जोर देकर कहा कि इस योजना से महिलाओं की सेहत सुधरेगी, क्योंकि उन्हें भोजन पकाने में लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाले धुओं से मुक्ति मिल जाएगी।
  
  उन्होंने कहा कि अध्ययनों से पता चला है कि ये धुएं लगभग 400 सिगरेट जलाने से निकलने वाले धुएं के बराबर हैं।
  
  मोदी ने कहा, "गैस पर खाना बनाना न सिर्फ सस्ता है और महिलाओं की सेहत के लिए लाभकारी है, बल्कि हमें जंगल की लकड़ी संरक्षित करने में भी हमारी मदद करता है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी भोजन पकाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है।"
  
  मोदी ने अभी तक रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने वाले देश भर के 1.13 करोड़ उपभोक्ताओं के प्रति आदर जाहिर करते हुए कहा कि लोगों की सोच में एक चमत्कारिक बदलाव आया है, जो इसके लिए उनके द्वारा की गई अपील पर आई व्यापक प्रतिक्रिया से स्पष्ट है।
  
  उन्होंने कहा, "यहां तक कि मध्य वर्ग के लोग भी रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी छोड़ रहे हैं। उनका यह कदम गरीब परिवारों की महिलाओं को सब्सिडी वाला रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने में सरकार की मदद कर रहा है।"
  
  मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को देश के एक बड़े हिस्सों में व्याप्त सूखे के हालात से मिलकर लड़ना होगा।
  
  उन्होंने कहा, "मैंने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की है। हम सिंचाई और जल संरक्षण सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं। केंद्र और राज्य सूखे के हालात से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे।"
  
  भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित विकास पर्व रैली में मोदी ने जनता के कल्याण के लिए शुरू की गईं विभिन्न परियोजनाओं को गिनाया, खासतौर से गरीबों, वंचितों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शुरू की गई योजनाओं को।
  
  मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार की लोकप्रिय जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ने किस तरह देश के लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया है।
  
  --आईएएनएस
  
• चंद्रपुर के सीईपीआई क्षेत्र से प्रतिबंध हटा
  नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चंद्रपुर (एमआईडीसी चंद्रपुर, टडाली, घुग्गुस, बल्लापुर), महाराष्ट्र के औद्योगिक क्लस्टर/क्षेत्र के संबंध में व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के तहत प्रतिबंध हटा दिया है। इससे यह क्षेत्र पिछले पांच वर्ष से भी अधिक समय से रुके नए निवेश के लिए सक्षम होगा।
  
  मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने फरवरी-मार्च, 2016 के दौरान चंद्रपुर, महाराष्ट्र के गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए) में निगरानी आयोजित की थी और सीईपीआई के आंकड़े की पुन: समीक्षा की थी। सीपीसीबी ने अपने संदेश (18 अप्रैल, 2016) के जरिए फरवरी-मार्च 2016 के दौरान आयोजित निगरानी पर आधारित संशोधित सीईपीआई आंकड़े के बारे में मंत्रालय को सूचित किया था।
  
  बयान के अनुसार, चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में सीईपीआई आंकड़े का मूल्यांकन 54.42 है, जबकि 2013 में सीईपीआई आंकड़े का मूल्यांकन 81.90 था। यह भी सूचित किया गया है कि चंद्रपुर द्वारा तैयार योजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।
  
  बयान में कहा गया है कि सीईपीआई आंकड़ों के पुन: मूल्यांकन और पर्यावरण गुणवत्ता सुधार के लिए कार्य योजना में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि चंद्रपुर, महाराष्ट्र में स्थित परियोजना के संबंध में पर्यावरण मंजूरी के लिए परियोजनाओं पर विचार करने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए। चंद्रपुर में सीईपीआई आंकड़ा 70 से कम है, जबकि 2013 में सीईपीआई आंकड़ा 81.93 था।
  
  मंत्रालय ने 13 जनवरी, 2010 को 43 सीईपीआई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाया था।
  
  --आईएएनएस
  
• वैश्विक आर्थिक संकट से कैंसर से मरने वालों की संख्या बढ़ी
  लंदन, 29 मई (आईएएनएस)। वर्ष 2008-10 के वैश्विक आर्थिक संकट और इसके कारण बेरोजगारी बढ़ने से कैंसर से मरने वालों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यह निष्कर्ष एक अध्ययन में सामने आया है।
  
  अध्ययन के मुताबिक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के 35 सदस्य देशों में इस दौरान कैंसर से मरने वालों की संख्या में 2,60,000 से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।
  
  शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में 70 से अधिक देशों से 1990 से 2010 के बीच जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर बेरोजगारी, चिकित्सा पर सरकारी खर्च और कैंसर से मरने वालों की संख्या के बीच संबंध स्थापित किया।
  
  आंकड़ों के अभाव के कारण भारत, चीन और अन्य निम्न-आय वाले देशों को इस अध्ययन में शामिल नहीं किया जा सका।
  
  अध्ययन के मुतााबिक, इस दौरान जिन देशों में संपूर्ण स्वास्थ्य बीमा (यूएचसी) लागू था और जिन देशों ने चिकित्सा पर सरकारी खर्च बढ़ाए, वहां कैंसर से मरने वालों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई।
  
  यह अध्ययन शोध पत्रिका 'द लांसेट' में प्रकाशित हुआ है।
  
  वरिष्ठ अध्ययन लेखक और हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रोफेसर रिफत अतुन ने कहा, "आर्थिक संकट के कारण बढ़ी बेरोजगारी और सरकारी खर्च घटाए जाने का कैंसर से होने वाली मौत से संबंध है। संपूर्ण स्वास्थ्य बीमा कैंसर से होने वाली मौत से बचाता है।"
  
  आर्थिक संकट के कारण बढ़ी बेरोजगारी के कारण लोगों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच घट जाती है और रोग का देर से पता चलता है या चिकित्सा में देरी होती है।
  
  अध्ययन में यह भी पता चला है कि इस अवधि में कैंसर से होने वाली मौत उच्च आय वाले देशों की तुलना में मध्य आय वाले देशों में अधिक बढ़ी।
  
  --आईएएनएस
  
• मंत्रालय ने आईआईएम-अहमदाबाद अध्यक्ष पद के लिए सूची खारिज की
  अहमदाबाद, 29 मई (आईएएनएस)। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)-अहमदाबाद के प्रबंधन द्वारा संस्थान के अध्यक्ष पद के लिए भेजी गई नामों की एक सूची खारिज कर दी और उम्मीदवारों की एक नई सूची मांगी है। यह जानकारी रविवार को सूत्रों से मिली।
  
  खारिज की गई सूची में शामिल नामों में इंफोसिस के बोर्ड अध्यक्ष आर. सेशासई, एचडीएफसी अध्यक्ष दीपक पारेख और हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पवन मुंजाल भी शामिल हैं।
  
  मंत्रालय को यह सूची एक तीन सदस्यीय खोज समिति ने भेजी थी। लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और आईआईएम-ए के पूर्व अध्यक्ष अनिल नाइक इस समिति के अध्यक्ष थे।
  
  आईआईएम-ए ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इंकार किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये नाम इसलिए खारिज किए गए हैं, क्योंकि मार्च में सूची तैयार करने के लिए हुई बैठक में कोई भी सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था।
  
  संस्थान के 15 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर में केंद्र सरकार के दो प्रतिनिधि और राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, लेकिन बैठक में इन तीनों में से एक भी नहीं थे।
  
  संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष पद से नाइक ने कार्यकाल समाप्त होने के दो साल पहले 31 दिसंबर 2015 को इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तब से यह पद रिक्त पड़ा हुआ है।
  
  कैडिला हेल्थकेयर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पंकज पटेल अभी संस्थान के अंतरिम अध्यक्ष हैं।
  
  --आईएएनएस
  
• जिम्बाब्वे जल्द ही अपनी 10वीं मुद्रा जारी कर सकता है
  हरारे, 29 मई (आईएएनएस/सिन्हुआ)। जिम्बाब्वे का केंद्रीय बैंक 'रिजर्व बैंक ऑफ जिंबाब्वे' अगस्त महीने में देश में अपना बांड नोट जारी कर सकता है। देश में अभी नौ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलन में हैं। यह जानकारी देश की सरकारी मीडिया एजेंसी ने रविवार को दी।
  
  संडे मेल समाचार पत्र के मुताबिक, केंद्रीय बैंक के गवर्नर जॉन मनगुडिया ने यह स्पष्ट किया है कि बांड नोट अगस्त या सितंबर में जारी किया जा सकता है और यह पूर्व घोषित योजना के मुताबिक जून में जारी नहीं होगा।
  
  रिपोर्ट के मुताबिक, बांड नोट जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निगरानी में अफ्रीकन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ने 20 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है।
  
  रिपोर्ट के मुताबिक, जिम्बाब्वे डॉलर की वापसी के डर के संबंध में वित्त मंत्री पैट्रिक चिनामासा ने कहा, "मैं फिर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिम्बाब्वे डॉलर की वापसी नहीं होने जा रही है। बहु-मुद्रा प्रणाली जारी रहेगी।"
  
  उन्होंने कहा कि बांड नोट जारी करने का कारण बहु-मुद्रा प्रणाली को बनाए रखना है।
  
  --आईएएनएस