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अंबेडकर विश्व मानव थे : मोदी

नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बी.आर. अम्बेडकर की तुलना मार्टिन लूथर किंग से करते हुए उन्हें 'विश्व मानव' करार दिया।

यहां बी.आर.अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के लिए आधारशिला रखने के बाद मोदी ने कहा, "यदि मार्टिन लूथर किंग को विश्व में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले चेहरे के रूप में जाना जाता है, तो अम्बेडकर को भी इससे कमतर रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने इस धारणा को दूर करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दलित-विरोधी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में चाहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयपेयी के नेतृत्व वाली सरकार हो या विभिन्न राज्यों में भाजपा की सरकारें, इन्होंने हमेशा बी.आर. अंबेडकर की सीख तथा उनके मूल्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

मोदी ने कहा, "हमारे बारे में गलतफहमियां अब भी हैं, लेकिन सच यह है कि भाजपा में हमने अंबेडकर को हमेशा सम्मान दिया।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के 18,000 गांवों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर अंबेडकर के सपनों को साकार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, "जब आपको इन गांवों में बिजली मिले तो इसका श्रेय मोदी (मुझे) को न दें, बल्कि अंबेडकर को दें।"

कांग्रेस का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "यह सब उनके (अम्बेडकर) विचार हैं, जिन्हें इस दौरान कुछ लोगों ने साकार नहीं होने दिया।" उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के 60 साल बाद भी भारत के कई गांव अंधेरे में डूबे हैं।

मोदी ने कहा, "वह (अंबेडकर) सभी मानवीय मूल्यों के संरक्षक थे।"

मोदी ने गरीब तथा मध्यम वर्गीय लोगों के विकास को लेकर अंबेडकर की दृष्टि की भी सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि अंबेडकर ने श्रम शक्ति के कल्याण और औद्योगीकरण के बीच उचित तालमेल स्थापित करने की कोशिश की।

प्रधानमंत्री ने कहा, "उनके पास भारत के समुद्री संसाधन, बिजली क्षेत्र और अन्य चीजों को समझने की दूरदर्शिता थी.. वह हमेशा लोगों को शिक्षित करना चाहते थे।"

उन्होंने कहा, "अंबेडकर ने लोगों को ज्ञान अर्जित करने की प्रेरणा दी, जिससे उन्हें उनकी आंतरिक शक्ति का एहसास हुआ।"

मोदी ने अंबेडकर के आर्थिक दर्शन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके दर्शन में किसानों का कल्याण भी शामिल था।

प्रधानमंत्री ने कहा, "उनके कई सपनों में से एक को साकार करने के लिए मैं 14 अप्रैल को एक ऐसी तकनीक लांच करूंगा, जिससे किसानों को कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य की अद्यतन जानकारी मिल सकेगी।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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  • युवाओं को तंबाकू की लत लगने से रोकें : नड्डा

    नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने सोमवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से लोगों को तंबाकू का उपयोग शुरू करने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। तंबाकू के कुप्रभाव के बारे में अभी भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है।

    स्वास्थ्य मंत्री नड्डा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, "तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े साझीदार अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें इसकी रोकथाम वाले हिस्से पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।"

    उन्होंने कहा कि छात्रों को तंबाकू सेवन के कुप्रभावों की जानकारी नहीं है। वे तंबाकू की लत के शिकार होते चले जाते हैं। तब तक ऐसा होता है जब तक जांच के बाद उन्हें कैंसर या अन्य घातक बीमारियां हो जाने की जानकारी नहीं मिल जाती।

    विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ) एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के विरोध में तंबाकू उत्पादक किसानों ने प्रदर्शन भी किया। वे तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर स्वास्थ्य की चेतावनी से जुड़ी बड़ी तस्वीर के नियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

    नड्डा ने कहा कि इसके साझेदारों के लिए यह जरूरी है कि वे स्कूलों एवं कॉलेजों तक तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों को ले जाएं।

    मंत्री ने कहा कि इसके पीछे विचार यह है कि शुरुआत से ही उन्हें तंबाकू के नुकसानदेह प्रभावों से अवगत कराया जाए ताकि वे धूम्रपान या चबाने वाले रूप में इसकी शुरुआत ही न करें।

    उन्होंने कहा कि जागरूकता फैलाने के बावजूद भारतीय आबादी का 35 फीसदी युवा किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करता है।

    इस अवसर पर उन्होंने तंबाकू की आदत छोड़ने के लिए 'नेशनल टोबैको सेसेशन क्विटलाइन' का भी शुभारंभ किया।

    डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में 7.5 करोड़ लोग तंबाकू सेवन करते हैं और हर साल सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 फीसदी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं तंबाकू की वजह से होने वाले विभिन्न तरह के कैंसर से ग्रस्त मरीजों के इलाज पर खर्च होता है।

    --आईएएनएस
  • पीईसी विश्वविद्यालय में खुलेगा कल्पना चावल पीठ
    नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। भरतीय रेलवे ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर एक कल्पना चावला विभाग बनाने के लिए सोमवार को चंडीगढ़ स्थित पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

    एरोस्पेश इंजीनियरिंग में कल्पना चावला के योगदान के मद्देनजर रेलवे ने यह पहल की है।

    रेलवे ने यहां एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय रेलवे ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर कल्पना चावला की मातृ संस्था में एक विभाग बनाने का फैसला किया है।

    चावला 1978-82 के दौरान पीईसी विश्वविद्यालय की छात्रा थीं। यह पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था।

    विभाग की स्थापना के लिए रेलवे विश्वविद्यालय को दस करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराएगी।

    भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के विषयगत क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विकास और रेलवे इंजीनियरिंग में इसका अनुप्रयोग कर विभाग विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां जारी रखेगा।

    बयान में कहा गया, " रेल परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरतों के संबंध में जहां दूर संवेदी आंकड़े के उपयोग या वैश्विक स्थापन प्रणाली (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) की आवश्यकता होगी तो सलाह देने के लिए विभाग रेलवे के संपर्क में रहेगा।"

    इससे रेलवे को अपनी समस्याओं का हल अपने घर में में ही मिल जाएगा जो अभी पश्चिमी देशों को आउटसोर्स किया जाता है।

    --आईएएनएस
  • छग : रास के लिए छाया, रामविचार ने नामांकन भरा
    रायपुर, 30 मई (आईएएनएस/वीएनएस)। राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार छाया वर्मा और भाजपा उम्मीदवार रामविचार नेताम ने सोमवार को यहां विधानसभा में अपने-अपने नामांकन दाखिल किए। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन भरे जाने से विधानसभा में आज काफी गहमागहमी रही।

    भाजपा से राज्यसभा प्रत्याशी रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी छाया वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र जमा किया।

    वर्मा अपने समर्थकों के साथ विधानसभा पहुंचीं। यहां कांग्रेस के विधायक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, प्रीतम राम, दीपक बैज, अमरजीत भगत, भोलाराम साहू सहित प्रमुख विधायकों को छाया वर्मा का प्रस्तावक व समर्थक बनाया गया है। वर्मा ने विधानसभा सचिव एवं राज्यसभा चुनाव के रिटर्निग ऑफिसर देवेन्द्र वर्मा के समक्ष अपना नामांकन भरा है।

    भाजपा के रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा विधासनभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल की उपस्थिति में एक-एक सेट नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया। इस अवसर पर संसदीय कार्यमंत्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा के विधायक एवं मंत्री उपस्थित थे।

    भाजपा ने देवजीभाई पटेल, प्रेमप्रकाश पांडेय, रमशीला साहू, राजेश मूणत को प्रस्तावक एवं समर्थक बनाया है।

    गौरतलब है कि राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 मई है। एक जून को नाम वापसी और दो जून को नामांकन पत्रों की छंटाई के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

    --आईएएनएस
  • बीसीसीआई प्रमुख के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द

    शिमला, 30 मई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को एक बड़ी राहत दी। अदालत ने उनके एवं अन्य लोगों के खिलाफ धर्मशाला की एक अदालत द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

    ठाकुर, राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं भाजपा नेताओं पर सरकारी सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाने का आरोप था।

    न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने अपने 38 पृष्ठ के फैसले में कहा, "मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धर्मशाला के स्टेशन अधिकारी ने जो शिकायत दर्ज कराई है वह एवं उसके परिणामस्वरूप जो आदेश जारी हुआ उसे रद्द एवं दरकिनार किया जाता है।"

    न्यायमूर्ति शर्मा ने फैसले में कहा कि रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि अपराध हुआ या नहीं। उन्हें अभियुक्त को तलब करने से पहले शिकायत के तथ्य के बारे में अपने दिमाग का उपयोग करके एक निश्चित राय बनाने की जरूरत थी।

    ठाकुर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के अध्यक्ष के रूप में एचपीसीए के खिलाफ दायर धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात के मामले की जांच में सहयोग करने धर्मशाला स्थित पुलिस अधीक्षक (निगरानी ब्यूरो) कार्यालय गए थे। उनके समर्थकों ने निगरानी ब्यूरो कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया था और वहां अधिकारियों के काम में बाधा पहुंचाई थी।

    निचली अदालत ने पिछले साल सात नवंबर को ठाकुर एवं अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे।

    सांसद ठाकुर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित मामले को एवं उसके परिणामस्वरूप अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

    --आईएएनएस
  • भुगतान बैंक की शुरुआती पूंजी 800 करोड़ रुपये : प्रसाद
    नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि डाक विभाग के भुगतान बैंक की शुरुआती पूंजी 800 करोड़ रुपये होगी।

    उन्होंने गत दो साल में अपने मंत्रालय की विभिन्न उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए संवाददाताओं से कहा, "डाक विभाग के भुगतान बैंक का संचालन मार्च 2017 तक शुरू हो जाएगा। शुरू में इसके पास 800 करोड़ रुपये की पूंजी होगी, जिसमें से 400 करोड़ रुपये शेयर पूंजी के रूप में और शेष अनुदान के रूप में होगी।"

    भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2015 में 11 आवेदकों को भुगतान बैंक स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

    डाक विभाग के अलावा मंजूरी पाने वाले अन्य आवेदकों में शामिल हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसिस लिमिटेड, एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसिस लिमिटेड, फिनो पेटेक लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, दिलीप शांतिलाल शांघवी, विजय शेखर शर्मा, टेक महिंद्रा लिमिटेड और वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड।

    भुगतान बैंक छोटे बचत खाता, रेमीटेंस सेवा, निम्न आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायों और अन्य असंगठित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने में योगदान करेगा।

    मंत्री ने इसके अलावा डिजिटल भारत कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से मौके पर डिजिटल इंडिया आउटरीच अभियान के 14 वैन भी रवाना किए।

    --आईएएनएस
  • सरकार, नियामक की नजर कॉल ड्रॉप पर : प्रसाद
    नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की स्थिति पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नजर है।

    उन्होंने संवाददाताओं को अपने मंत्रालय के गत दो साल के प्रदर्शन का ब्योरा देते हुए कहा, "डीओटी और ट्राई इसे गंभीरता से देख रहे हैं। देश में करीब एक लाख नए साइट (दूरसंचार टावर) लगाए गए हैं, जिसमें से 6,000 दिल्ली में ही हैं।"

    प्रसाद ने कहा, "गुणवत्ता संबंधी मुद्दे पर ट्राई फैसला लेगा।"

    ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को आदेश दिया था कि कॉल ड्रॉप के लिए वह ग्राहकों को मुआवजा दे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में खारिज कर दिया। सरकार ने हालांकि मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया है कि सेवा की गुणवत्ता बेहतर की जाएगी।

    प्रसाद ने यह भी बताया कि देश में अगले दो-तीन महीने में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी होगी। इस नीलामी से सरकार को 5,60,000 करोड़ रुपये (83 अरब डॉलर) की आय होने का अनुमान है।

    --आईएएनएस

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