नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि डाक विभाग के भुगतान बैंक की शुरुआती पूंजी 800 करोड़ रुपये होगी।

उन्होंने गत दो साल में अपने मंत्रालय की विभिन्न उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए संवाददाताओं से कहा, "डाक विभाग के भुगतान बैंक का संचालन मार्च 2017 तक शुरू हो जाएगा। शुरू में इसके पास 800 करोड़ रुपये की पूंजी होगी, जिसमें से 400 करोड़ रुपये शेयर पूंजी के रूप में और शेष अनुदान के रूप में होगी।"

भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2015 में 11 आवेदकों को भुगतान बैंक स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

डाक विभाग के अलावा मंजूरी पाने वाले अन्य आवेदकों में शामिल हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसिस लिमिटेड, एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसिस लिमिटेड, फिनो पेटेक लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, दिलीप शांतिलाल शांघवी, विजय शेखर शर्मा, टेक महिंद्रा लिमिटेड और वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड।

भुगतान बैंक छोटे बचत खाता, रेमीटेंस सेवा, निम्न आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायों और अन्य असंगठित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने में योगदान करेगा।

मंत्री ने इसके अलावा डिजिटल भारत कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से मौके पर डिजिटल इंडिया आउटरीच अभियान के 14 वैन भी रवाना किए।

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नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की स्थिति पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नजर है।

उन्होंने संवाददाताओं को अपने मंत्रालय के गत दो साल के प्रदर्शन का ब्योरा देते हुए कहा, "डीओटी और ट्राई इसे गंभीरता से देख रहे हैं। देश में करीब एक लाख नए साइट (दूरसंचार टावर) लगाए गए हैं, जिसमें से 6,000 दिल्ली में ही हैं।"

प्रसाद ने कहा, "गुणवत्ता संबंधी मुद्दे पर ट्राई फैसला लेगा।"

ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को आदेश दिया था कि कॉल ड्रॉप के लिए वह ग्राहकों को मुआवजा दे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में खारिज कर दिया। सरकार ने हालांकि मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया है कि सेवा की गुणवत्ता बेहतर की जाएगी।

प्रसाद ने यह भी बताया कि देश में अगले दो-तीन महीने में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी होगी। इस नीलामी से सरकार को 5,60,000 करोड़ रुपये (83 अरब डॉलर) की आय होने का अनुमान है।

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टोक्यो, 30 मई (आईएएनएस)। भारत के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि जापान की इस यात्रा में वह देश में निवेश जुटाने के लिए बड़ी संख्या में जापानी निवेशकों से मिलने वाले हैं। वह जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी मुलाकात करेंगे।

जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हजार से अधिक जापानी कंपनियों ने पहले ही भारत में निवेश किया हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस संख्या को दोगुना करना चाहते हैं, इसलिए मैं बड़ी संख्या में जापानी निवेशकों से व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से मिलने वाला हूं।"

यहां एशिया का भविष्य सम्मेलन में शिरकत करने के बाद उन्होंने कहा, "उन्हें भारत के भावी विकास के बारे में बताया जाएगा।"

जेटली छह दिवसीय जापान यात्रा पर रविवार को यहां पहुंचे हैं। रविवार को ही वह सॉफ्टबैंक समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मासायोशी सोन से मिले, जिनकी कंपनी ने गत दो साल में भारत में करीब दो अरब डॉलर निवेश किया है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने सोमवार को जारी अपने बयान में कहा कि जेटली के साथ फिक्की अध्यक्ष हर्षवर्धन नेवतिया के नेतृत्व में आए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जापान का संसद देखा और जापान इंडिया पार्लियामेंटरी फ्रेंडशिप लीग से जुड़े सांसदों से मुलाकात की।

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होहोत, 30 मई (आईएएनएस/सिन्हुआ)। मंगोलिया के लिए चीन के पहले एकीकृत मानक रेलवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

रेल लाइन चीन व मंगोलिया के बीच दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह से होकर गुजरेगी। इसकी चौड़ाई 1,435 मिलीमीटर है, जो चीन की रेलवे लाइन की मानक चौड़ाई है।

मंगोलिया के रेलवे लाइन की मानक चौड़ाई 1,520 मिलीमीटर है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच मालगाड़ियों के परिचालन में अतिरिक्त लागत आएगी।

बंदरगाह ने 1992 में संचालन शुरू किया, जो आधिकारिक तौर पर 2009 में शुरू हुआ।

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नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। देश भर के 117 गांवों में पिछले हफ्ते यानी 23 से 29 मई के बीच दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत बिजली पहुंचाई गई।

केंद्रीय बिजली मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, इनमें 18 गांव अरुणाचल प्रदेश, 26 गांव असम, 23 गांव झारखंड, एक गांव राजस्थान, छह मध्य प्रदेश, तीन उत्तर प्रदेश, पांच बिहार, दो छत्तीसगढ़, 11 ओडिशा और 22 मेघालय के गांव शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 1000 दिनों के भीतर यानी एक मई, 2018 तक शेष 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण का फैसला किया है। इस परियोजना को अभियान के रूप में शुरू किया गया है और विद्युतीकरण के कार्यान्वयन का कार्य 12 महीने में पूरा करने की रणनीति बनाई गई है।

बयान के अनुसार, अब तक 7,991 गांवों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है। भौगोलिक बाधाओं के कारण 2,911 गांवों का ऑफ ग्रिड के जरिए विद्युतीकरण किया जाएगा और 356 गांवों में विद्युतीकरण स्वयं राज्य सरकारें करेंगी।

बयान के अनुसार, अप्रैल 2015 से 14 अगस्त, 2015 की अवधि के दौरान कुल 1654 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और भारत सरकार द्वारा इसे अभियान के तौर पर लेने के बाद 15 अगस्त, 2015 से 29 मई, 2016 तक अतिरिक्त 6,337 गांवों में विद्युतीकरण किया गया है।

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नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को रेलवे और सड़क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की।

यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने रेलवे की समीक्षा के दौरान पाया कि इस क्षेत्र में 2015-16 के दौरान 93,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 65 प्रतिशत की भारी वृद्धि को दर्शाता है। यह आज तक का सर्वाधिक पूंजी निवेश है। इसी प्रकार 2015-16 के दौरान 1780 किलोमीटर रेल पटरियां शुरू हुईं और 1730 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ, जो रेलवे के इतिहास में इन क्षेत्रों में हुए सबसे अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है।

बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की गति बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और उन्होंने रेलवे से इस संबंध में अपनी महत्वाकांक्षा के स्तर को बहुत ऊंचा उठाने का आग्रह किया। उन्होंने रेलवे के उन्नयन और उसके बुनियादी ढांचे के उपयोग में विविधता लाने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे का कौशल विकास जैसी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे रेलवे के गैर किराया राजस्व में वृद्धि हो सकती है।

प्रधानमंत्री को सड़क क्षेत्र के बारे में बताया गया कि 2015-16 के दौरान 6000 किलोमीटर से भी अधिक राजमार्गो के कार्य पूरे कर लिए गए और इसी अवधि में अन्य 10,098 किलोमीटर के निर्माण के ठेके दिए गए।

प्रधानमंत्री ने पूरे देश में सड़क विकास के विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करने और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि राजमार्ग निर्माण क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश लाया जा सके।

उन्होंने महत्वपूर्ण हिस्सों में भीड़ कम करने और टोल वसूली के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने की जरूरत पर भी बल दिया।

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मुंबई/नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। दमा के मरीजों के लिए ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स ने डिजिटल इनहेलर डिगिहेलर पेश किया है। इसमें सटीक डिजिटल डोज काउंटर के साथ कम खुराक के लिए चेतावनी सूचक भी मौजूद है, जो मरीजों को उनके चिकित्सा संबंधी नियमों के अनुपालन पर नजर रखने में सक्षम बनाता है।

ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स के भारत एवं अफ्रीका क्षेत्र के अध्यक्ष एवं प्रमुख सुरेश वासुदेवन ने कहा, "हमें विश्वास है कि डिजिटल क्रांति की उद्योग जगत में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। विशेष तौर पर, अस्थमा एवं सीओपीडी से संबंधित बीमारियों में, जिसमें मरीज द्वारा उपचार हेतु निर्धारित नियमों का पालन नहीं करना विष्वस्तर पर सदियों पुरानी चुनौती है, और यह हर आयु वर्ग के मरीजों में अस्थमा एवं सीओपीडी के अपर्याप्त नियंत्रण का एक प्रमुख कारण का भी है।"

उन्होंने कहा, "डिगिहेलर भारत का प्रथम डिजिटल डोज इनहेलर (डीडीआई) है, जिसका लक्ष्य सदियों पुरानी इस चुनौती से निपटना है, क्योंकि यह उपकरण मरीजों को उसके द्वारा लिए गए खुराकों की संख्या पर नजर रखने में सक्षम बनाएगा, साथ ही इसमें लगा इंडिकेटर कम खुराक की चेतावनी भी देता है, जो मरीजों के लिए फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त यह मरीजों द्वारा उपचार हेतु निर्धारित नियमों के अनुपालन की जांच में डॉक्टरों को सक्षम बनाएगा।'

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2007 के अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में विश्वस्तर पर 30 करोड़ लोग दमा से पीड़ित है, और 2025 तक इसके 10 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। विश्वस्तर पर दमा से प्रतिवर्ष 2,50,000 लोगों की मौत होती है, और इससे भारत में प्रतिवर्ष 57,500 लोगों की मौत होती है।

भारत में लगभग 3.5 करोड़ लोग दमा से पीड़ित हैं, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत मरीज अनियंत्रित अस्थमा से ग्रस्त हैं, जबकि 60 प्रतिशत मरीज आंशिक रूप से नियंत्रित दमा से ग्रस्त हैं।

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नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। केवल 36 वर्ग किलोमीटर या यूं कहें कि दिल्ली के कुल छत विस्तार का महज 2.42 प्रतिशत इस्तेमाल कर करीब 2,500 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से उत्पादित की जा सकती है। सौर ऊर्जा के रास्ते पर चल कर दिल्ली वायुमंडल में करीब 20 लाख टन कार्बन डाईआक्साइड कम कर सकती है और समग्र रूप से वायु की गुणवत्ता में भी सुधार ला सकती है।

सेंटर फॉर एन्वॉयर्नमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) की ओर से जारी बयान के अनुसार, संस्था द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और सोलर रूफटॉप प्रोग्राम लागू कराने के लिए जारी 'हेल्प दिल्ली ब्रीद कैंपेन' की श्रृंखला में सोमवार को ई-रिक्शॉ यूनियन भी शामिल हो गया।

बयान के अनुसार, करीब 700 ऑटो रिक्शॉ चालक पहले से ही इस अभियान में सक्रिय भागीदारी कर लोगों के बीच वायु प्रदूषण नियंत्रित करने में प्रभावी सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं।

सीड के संचालन प्रमुख नवीन मिश्रा ने ई-रिक्शॉ चालकों के अभियान को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस मौके पर कहा, "हम इस अभियान में ई-रिक्शॉ चालकों की भागीदारी का सहृदय स्वागत करते हैं। यह देखना वाकई सुखद है कि अपने 'जीरो पॉल्युशन फुट प्रिंट' के बावजूद ई-रिक्शॉ चालकों ने दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए और लोगों को स्वच्छ ऊर्जा के प्रति लामबंद करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठाई है।"

बयान के अनुसार, 'सीड' ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से आग्रह किया है कि वह तत्काल सोलर रूफटॉप प्रोग्राम लागू करे। इससे सरकार का दोहरा उद्देश्य पूरा होगा। एक तो राजधानी दिल्ली स्वच्छ हवा में सांस लेने योग्य बन सकेगी और दूसरा, दिल्ली में पहले से संकुचित होते रोजगार क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे।

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नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। प्रमुख उद्योग संघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने सोमवार को कहा कि उसके ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में देश की विकास दर 7.7 फीसदी रह सकती है।

फिक्की द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "फिक्की के ताजा आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण के परिणाम में 2016-17 के लिए औसत विकास दर का अनुमान 7.7 फीसदी रहा है।"

बयान के मुताबिक, "इस विकास दर में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में होने वाले सुधार से योगदान मिलेगा। दो साल कम बारिश होने के बाद बेहतर मानसून की भविष्यवाणी वर्तमान वित्त वर्ष में बेहतर परिदृश्य की पुष्टि करती है।"

बयान के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों के अर्थशास्त्रियों के बीच यह सर्वेक्षण अप्रैल-मई 2016 में किया गया था।

अमेरिका की रेटिंग एजेंसी फिच ने अपने ताजा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा है कि देश की विकास दर बीते वित्त वर्ष में 7.5 फीसदी, वर्तमान वित्त वर्ष में 7.7 फीसदी और 2017-18 में 7.9 फीसदी रहने का अनुमान है।

फिक्की के सर्वेक्षण के मुताबिक वर्तमान वित्त वर्ष में कृषि विकास दर 2.8 फीसदी, औद्योगिक विकास दर 7.1 फीसदी और सेवा क्षेत्र की विकास दर 9.6 फीसदी रहेगी।

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नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड ने यहां आयोजित दीक्षांत समारोह में विजेताओं को 'निफ्ट सर्वश्रेष्ठ गार्मेंट निर्माण पुरस्कार 2016' से सम्मानित किया। कंपनी युवा व उभरते फैशन डिजाइनरों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000 से यह पुरस्कार देती आ रही है। प्रत्येक वर्ष ऊषा 12 निफ्ट केंद्रों में से प्रत्येक के एक विद्यार्थी को सम्मानित करती है।

यहां जारी एक बयान के मुताबिक, कंपनी ने अश्विनी प्रकाश को सम्मानित करते हुए उसे ऊषा जेनोम ड्रीम मेकर 120 सिलाई मशीन, एक ट्रॉफी, प्रमाणपत्र व 10,000 रुपय नकद प्रदान किए। स्नातक के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए परिधान डिजाइनों को इस दौरान प्रदर्शित भी किया गया।

कंपनी के सिलाई मशीन कारोबार के अध्यक्ष हरविंदर सिंह ने कहा, "हम पिछले 17 वर्षों से इस पुरस्कार को प्रायोजित कर काफी प्रसन्न हैं। फैशन उद्योग में उभरते एवं सृजनशील प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के अपने निरंतर प्रयास के तहत निफ्ट को हमारा समर्थन निरंतर जारी है और साथ ही हम विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता को उड़ान देने में सहायता करने के लिए भी सतत प्रयासरत हैं।"

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