BREAKING NEWS
नेतन्याहू की पत्नी पर जालसाजी का आरोप तय करने की संस्तुति
युवाओं को तंबाकू की लत लगने से रोकें : नड्डा
सिगरेट के धुएं के संपर्क में आना भी है खतरनाक
चेस्टर ली स्ट्रीट टेस्ट : दूसरा टेस्ट भी इंग्लैंड के नाम
पीईसी विश्वविद्यालय में खुलेगा कल्पना चावल पीठ
मेहता मामले में एएफटी के आदेश पर शीर्ष अदालत ने रोक लगाई (लीड-1)
छग : रास के लिए छाया, रामविचार ने नामांकन भरा
रिलायंस कम्युनिकेशंस का शुद्ध लाभ 177 करोड़ रुपये
बीसीसीआई प्रमुख के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द
पोर्नोग्राफी से बढ़ता है धर्म के प्रति झुकाव : अध्ययन

LIVE News

नेतन्याहू की पत्नी पर जालसाजी का आरोप तय करने की संस्तुति

युवाओं को तंबाकू की लत लगने से रोकें : नड्डा

सिगरेट के धुएं के संपर्क में आना भी है खतरनाक

चेस्टर ली स्ट्रीट टेस्ट : दूसरा टेस्ट भी इंग्लैंड के नाम

पीईसी विश्वविद्यालय में खुलेगा कल्पना चावल पीठ

आइकेईए फाउंडेशन ने वाटरडॉटओरजी को दिया 1.24 करोड़ यूरो का अनुदान

नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। आइकेईए फाउंडेशन ने भारत और इंडोनेशिया में दस लाख लोगों के लिए साफ पानी और स्वच्छता के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व जल दिवस के अवसर पर वाटरडॉटओरजी को एक नया अनुदान देने की घोषणा की।

वाटरडॉटओरजी अपने वाटर क्रेडिट मॉडल के माध्यम से लोगों को और सस्ते छोटे ऋण दिलाकर साफ पानी और स्वच्छता सुलभ बनाने का प्रयास कर रहा है। इसे विस्तार देने के उद्देश्य से आइकेईए फांडेशन ने 1.24 करोड़ यूरो देने का फैसला किया है।

वाटरडॉटओरजी के सह-संस्थापक, मैट डैमन ने कहा, "वाटरडॉटओरजी के काम को इतना सम्मान पहले कभी नहीं मिला। हम इस अनुदान और आइकेईए फाउंडेशन के आभारी हैं। हम हजारों बच्चों को साफ पानी और सफाई व्यवस्था तक पहुंच तथा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बेहतर बनाने में मदद करने जा रहे हैं।"

वाटरडॉटओरजी के सह-संस्थापक एवं सीईओ गैरी व्हाइट ने कहा कि, "वाटर क्रेडिट जैसे परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के विकास में सहयोग करके आइकेईए फाउंडेशन जल और स्वच्छता का संकट समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण नवोन्मेषी पहल में सहयोग कर रहा है।"

विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में 21 प्रतिशत संचारी रोग असुरक्षित पानी और सफाई में कमी के कारण होते हंै। अभी भी 50 प्रतिशत भारतीय आबादी खुले में शौच करती है। वहीं इंडोनेशिया में 3.3 करोड़ लोगों को साफ पानी और 10 करोड़ लोगों को स्वच्छता की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह अनुदान इन दोनों देश में जल और स्वच्छता का संकट समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

आइकेईए फाउंडेशन के सीईओ, पेर हेगेंस ने कहा, "हमारा मानना है कि जीवन की स्वस्थ शुरुआत हर बच्चे का अधिकार है। यही कारण है कि हम वाटरडॉटओरजी के नवोन्मेषी कार्यक्रमों में सहयोग कर रहे हैं ताकि भारत और इंडोनेशिया में लोगों को साफ पानी और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं मिल सके जिससे उनके स्वास्थ्य और सम्मानपूर्ण जीवन में वृद्धि होगी।"

इस संबंध में पेर हेगंेस, सीईओ, आइकेईए फाउंडेशन ने बताया, "हमने 2015 में अपने 49 साझीदारों को 12 करोड़ यूरो का अनुदान मुहैया कराया है जोकि 2020 तक 1 अरब यूरो का अनुदान देने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हम बच्चों की बुनियादी जरूरतें, जैसे कि आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थायी पारिवारिक आमदनी को पूरा करके उनका भविष्य बेहतर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इससे उनके समाज को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में भी मदद मिल रही है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Related items

  • युवाओं को तंबाकू की लत लगने से रोकें : नड्डा

    नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने सोमवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से लोगों को तंबाकू का उपयोग शुरू करने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। तंबाकू के कुप्रभाव के बारे में अभी भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है।

    स्वास्थ्य मंत्री नड्डा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, "तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े साझीदार अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें इसकी रोकथाम वाले हिस्से पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।"

    उन्होंने कहा कि छात्रों को तंबाकू सेवन के कुप्रभावों की जानकारी नहीं है। वे तंबाकू की लत के शिकार होते चले जाते हैं। तब तक ऐसा होता है जब तक जांच के बाद उन्हें कैंसर या अन्य घातक बीमारियां हो जाने की जानकारी नहीं मिल जाती।

    विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ) एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के विरोध में तंबाकू उत्पादक किसानों ने प्रदर्शन भी किया। वे तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर स्वास्थ्य की चेतावनी से जुड़ी बड़ी तस्वीर के नियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

    नड्डा ने कहा कि इसके साझेदारों के लिए यह जरूरी है कि वे स्कूलों एवं कॉलेजों तक तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों को ले जाएं।

    मंत्री ने कहा कि इसके पीछे विचार यह है कि शुरुआत से ही उन्हें तंबाकू के नुकसानदेह प्रभावों से अवगत कराया जाए ताकि वे धूम्रपान या चबाने वाले रूप में इसकी शुरुआत ही न करें।

    उन्होंने कहा कि जागरूकता फैलाने के बावजूद भारतीय आबादी का 35 फीसदी युवा किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करता है।

    इस अवसर पर उन्होंने तंबाकू की आदत छोड़ने के लिए 'नेशनल टोबैको सेसेशन क्विटलाइन' का भी शुभारंभ किया।

    डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में 7.5 करोड़ लोग तंबाकू सेवन करते हैं और हर साल सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 फीसदी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं तंबाकू की वजह से होने वाले विभिन्न तरह के कैंसर से ग्रस्त मरीजों के इलाज पर खर्च होता है।

    --आईएएनएस
  • सिगरेट के धुएं के संपर्क में आना भी है खतरनाक
    नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। धूम्रपान करना ही नहीं, बल्कि तंबाकू के धुएं के संपर्क में आना भी बेहद खतरनाक है। ग्लोबल एडल्ट टौबैको सर्वे गेट्स इंडिया 2010 के हालिया अंकड़ों के अनुसार 52.3 फीसदी भारतीय अपने ही घर में, 29.9 फीसदी कार्य स्थल पर और 29 फीसदी सर्वजनिक स्थानों पर सैकेंड हैंड स्मोकिंग के संपर्क में आते हैं।

    तंबाकूके धुएं में 7000 से ज्यादा रसायन होते हैं, जिनमें से लगभग 70 रसायन कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। तंबाकू के धुएं के अप्रत्यक्ष संपर्क आना भी खुद धूम्रपान करने जितना ही खतरनाक है। धूम्रपान करने वालों और उनके करीब रहने वालों की सेहत पर इससे पड़ने वाले बुरे प्रभावों को देखते हुए सख्त कानूनों को लागू कराने के लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है।

    मैक्स बालाजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटपड़गंज के सहायक निदेशक एवं कार्डियक कैथ लैब के प्रमुख डॉ.मनोज कुमार ने कहा कि डब्लयूएचओ के मुताबिक, तंबाकू की वजह से दुनिया में हर साल 60 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से 6 लाख वैसे लोग भी शामिल हैं, जो खुद धूम्रपान नहीं करते, लेकिन इसके संपर्क में आ जाते हैं।

    कैलाश हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीच्यूट, नोएडा के सीनियर इंटरवेनशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संतोष अग्रवाल के मुताबिक, तंबाकू से निकले धुएं के संपर्क में आने वाले लोगों को पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। जो लोग इस माहौल में सांस लेते हैं, वे धूम्रपान करने वालों के समान ही निकोटिन और विषैले रसायन लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद खतरनाक हैं।

    पैसिव स्मोकिग गंभीर समस्या बनती जा रही है और इसका हल जरूरी है। चिकित्सा क्षेत्र के लोगों, नीति बनाने वालों और आम लोगों को मिलकर इसके बारे में काम करना होगा। धूम्रपान करने वालों और उनके परिवार को इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और छोड़ने में मदद करना चाहिए।

    शोध के मुताबिक, जो लोग 35 से 39 की उम्र में धूम्रपान छोड़ देते हैं, उनकी उम्र 6 से 9 साल बढ़ जाती है। छोड़ने से फेफड़ों और गले के कैंसर, अस्थमा, सीओपीडी, कैट्रेक्ट और मसूड़ों की बीमारियां के साथ साथ दिल के रोगों का खतरा टल जाता है।

    --आईएएनएस
  • पीईसी विश्वविद्यालय में खुलेगा कल्पना चावल पीठ
    नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। भरतीय रेलवे ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर एक कल्पना चावला विभाग बनाने के लिए सोमवार को चंडीगढ़ स्थित पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

    एरोस्पेश इंजीनियरिंग में कल्पना चावला के योगदान के मद्देनजर रेलवे ने यह पहल की है।

    रेलवे ने यहां एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय रेलवे ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर कल्पना चावला की मातृ संस्था में एक विभाग बनाने का फैसला किया है।

    चावला 1978-82 के दौरान पीईसी विश्वविद्यालय की छात्रा थीं। यह पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था।

    विभाग की स्थापना के लिए रेलवे विश्वविद्यालय को दस करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराएगी।

    भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के विषयगत क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विकास और रेलवे इंजीनियरिंग में इसका अनुप्रयोग कर विभाग विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां जारी रखेगा।

    बयान में कहा गया, " रेल परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरतों के संबंध में जहां दूर संवेदी आंकड़े के उपयोग या वैश्विक स्थापन प्रणाली (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) की आवश्यकता होगी तो सलाह देने के लिए विभाग रेलवे के संपर्क में रहेगा।"

    इससे रेलवे को अपनी समस्याओं का हल अपने घर में में ही मिल जाएगा जो अभी पश्चिमी देशों को आउटसोर्स किया जाता है।

    --आईएएनएस
  • मेहता मामले में एएफटी के आदेश पर शीर्ष अदालत ने रोक लगाई (लीड-1)
    नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें न्यायाधिकरण ने सैन्य आयुध कोर के मेजर जनरल (अब लेफ्टिनेंट जनरल) एन. के. मेहता को ब्रिगेडियर रैंक में पदावनत कर दिया था।

    शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति पी. सी. घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय ने एएफटी के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें थल सेना अध्यक्ष, रक्षा सचिव और सैन्य सचिव पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

    इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने एएफटी की लखनऊ पीठ द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल मेहता पर लगाए गए पांच लाख रुपये के जुर्माने पर भी रोक लगा दी।

    अदालत ने एटीएफ का दरवाजा खटखटाने वाले मेजर जनरल राठौर को भी नोटिस जारी किया।

    सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ एएफटी के 13 मई के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र और लेफ्टिनेंट जनरल मेहता की याचिका की सुनवाई कर रही थी।

    न्यायालय ने एएफटी के आदेश में मौजूद उस बात पर भी रोक लगा दी, जिससे उच्चस्तरीय रक्षा अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रपट की जांच करने के केंद्र सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल असर हो रहा था।

    महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ से एएफटी के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया, क्योंकि इस तरह के फैसले का सशस्त्र बलों के लिए दूरगामी प्रभाव था।

    न्यायमूर्ति रॉय ने जब यह पूछा कि जिस आदेश पर आप रोक लगाने की मांग कर रहे हैं उसके कुछ हिस्सों को अगर अदालत छांट देती है तो क्या बचेगा? इस पर उन्होंने कहा कि ले.जनरल मेहता या तो डूब जाएंगे या तैरेंगे, लेकिन मेजर जनरल राठौर के लेफ्टिनेंट जनरल बनने की कोई उम्मीद नहीं हैं, क्योंकि वे मंगलवार को रिटायर होने जा रहे हैं।

    मेजर जनरल राठौर की ओर से बहस कर रहीं वकील एश्वर्या भाटी ने एएफटी के फैसले पर रोक नहीं लगाने के लिए पुरजोर कोशिश की।

    एएफटी ने पहले 17 फरवरी, 2016 को अपने फैसले में मेहता की पदावनति का आदेश दिया था जिस पर सर्वोच्च न्ययालय ने 18 मार्च, 2016 को रोक लगा दी थी और न्यायाधिकरण को अपने 17 फरवरी के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था।

    हालांकि एएफटी ने अपने 13 मई के आदेश में मेहता की पदावनति के आदेश को दोहराते हुए शीर्ष रक्षा अधिकरियों पर 50 लाख रुपये और मेहता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

    --आईएएनएस
  • छग : रास के लिए छाया, रामविचार ने नामांकन भरा
    रायपुर, 30 मई (आईएएनएस/वीएनएस)। राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार छाया वर्मा और भाजपा उम्मीदवार रामविचार नेताम ने सोमवार को यहां विधानसभा में अपने-अपने नामांकन दाखिल किए। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन भरे जाने से विधानसभा में आज काफी गहमागहमी रही।

    भाजपा से राज्यसभा प्रत्याशी रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी छाया वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र जमा किया।

    वर्मा अपने समर्थकों के साथ विधानसभा पहुंचीं। यहां कांग्रेस के विधायक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, प्रीतम राम, दीपक बैज, अमरजीत भगत, भोलाराम साहू सहित प्रमुख विधायकों को छाया वर्मा का प्रस्तावक व समर्थक बनाया गया है। वर्मा ने विधानसभा सचिव एवं राज्यसभा चुनाव के रिटर्निग ऑफिसर देवेन्द्र वर्मा के समक्ष अपना नामांकन भरा है।

    भाजपा के रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा विधासनभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल की उपस्थिति में एक-एक सेट नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया। इस अवसर पर संसदीय कार्यमंत्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा के विधायक एवं मंत्री उपस्थित थे।

    भाजपा ने देवजीभाई पटेल, प्रेमप्रकाश पांडेय, रमशीला साहू, राजेश मूणत को प्रस्तावक एवं समर्थक बनाया है।

    गौरतलब है कि राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 मई है। एक जून को नाम वापसी और दो जून को नामांकन पत्रों की छंटाई के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

    --आईएएनएस
  • बीसीसीआई प्रमुख के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द

    शिमला, 30 मई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को एक बड़ी राहत दी। अदालत ने उनके एवं अन्य लोगों के खिलाफ धर्मशाला की एक अदालत द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

    ठाकुर, राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं भाजपा नेताओं पर सरकारी सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाने का आरोप था।

    न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने अपने 38 पृष्ठ के फैसले में कहा, "मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धर्मशाला के स्टेशन अधिकारी ने जो शिकायत दर्ज कराई है वह एवं उसके परिणामस्वरूप जो आदेश जारी हुआ उसे रद्द एवं दरकिनार किया जाता है।"

    न्यायमूर्ति शर्मा ने फैसले में कहा कि रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि अपराध हुआ या नहीं। उन्हें अभियुक्त को तलब करने से पहले शिकायत के तथ्य के बारे में अपने दिमाग का उपयोग करके एक निश्चित राय बनाने की जरूरत थी।

    ठाकुर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के अध्यक्ष के रूप में एचपीसीए के खिलाफ दायर धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात के मामले की जांच में सहयोग करने धर्मशाला स्थित पुलिस अधीक्षक (निगरानी ब्यूरो) कार्यालय गए थे। उनके समर्थकों ने निगरानी ब्यूरो कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया था और वहां अधिकारियों के काम में बाधा पहुंचाई थी।

    निचली अदालत ने पिछले साल सात नवंबर को ठाकुर एवं अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे।

    सांसद ठाकुर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित मामले को एवं उसके परिणामस्वरूप अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

    --आईएएनएस

खरी बात

मोदी के सरकार दो साल- क्या किसी के पास दूसरा तथ्य है या एक ही सत्य है

रवीश कुमार मई का महीना समीक्षा का होता है। भारतीय लोकतंत्र के इस रूटीन उत्सव में यही एक महीना होता है जिसमें सरकार हमेशा अच्छा करती है। दबी ज़ुबान आलोचना...

आधी दुनिया

14 फीसदी भारतीय कारोबार की लगाम महिलाओं के हाथ

ऋचा दूबे एक ऑनलाइन खुदरा कारोबार चलाती हैं, जो कारीगरों को उपभोक्ताओं से जोड़ता है। यह आधुनिक भारतीय महिला के लिए कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन हाल के आंकड़ों...

जीवनशैली

मस्तिष्क की अलग-अलग कोशिकाएं कराती हैं सकारात्मक, नकारात्मक घटनाओं का अनुभव

सैन फ्रांसिस्को, 29 मई (आईएएनएस/सिन्हुआ)। क्या आपको पता है कि हमारा मस्तिष्क सकारात्मक और नकारात्मक घटनाओं का कैसे अनुभव करता है। दरअसल, हमारे मस्तिष्क की अलग-अलग कोशिकाएं इसके लिए जिम्मेदार...