दुबई/कोच्चि, 17 जनवरी (आईएएनएस)। कोच्चि स्मार्ट शहर के प्रथम चरण का अगले महीने उद्घाटन होगा। परियोजना के निदेशक मंडल की रविवार को दुबई में हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

केरल के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री पी.के. कुन्हलिकुट्टी के मुताबिक, तिथि अगले सप्ताह तय की जाएगी, जब संयुक्त अरब अमीरात से पहुंचने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का नाम तैयार हो जाएगा।

मंत्री ने संयुक्त उपक्रम साझेदार दुबई होल्डिंग्स से वार्ता करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल की अगुआई की थी।

प्रथम चरण में 6.5 लाख वर्ग फुट का एक भवन बनाया जाएगा। मंत्री के मुताबिक, 25 नई कंपनियों ने कार्यालय आरक्षित कर लिया है।

उद्घाटन के साथ ही दूसरे चरण के 47 लाख वर्ग फुट के भवन का भी शिलान्यास होगा।

उद्घाटन समारोह के आयोजक यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद बिन राशिद अल मक्तू म के भी शरीक कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुबई के बादशाह हैं।

यह परियोजना कोच्चि में 246 एकड़ भूखंड पर तैयार हो रही है। सर्व प्रथम 2004 में मुख्यमंत्री ओमन चांडी के प्रथम कार्यकाल में इसका प्रस्ताव आया था, लेकिन इसके कार्यान्वयन में देरी हो गई। आखिरकार 2014 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो सका।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने रविवार को कहा कि स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम देश के युवाओं के लिए नवजीवन का द्वार होगा।

रूडी ने यहां एक बयान में कहा, "सही कौशल की खोज करना आज स्टार्ट-अप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।"

उन्होंने कहा, "स्टार्ट-अप इंडिया उनके लिए नवजीवन का द्वार होगा।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां 'स्टार्ट-अप इंडिया कार्य योजना' पेश की।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)। ईरान से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रतिबंध रविवार को हटा लिए जाने के बाद अब भारत वहां से मुक्त भाव से तेल आयात बढ़ा सकेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने आईएएनएस से कहा कि ईरान से मुक्त होकर तेल आयात का यह अवसर तब आया है, जब ईरानी तेल की आपूर्ति बढ़ने से वैश्विक तेल मूल्य में अधिक गिरावट हो सकती है।

ईरान अभी 11 लाख बैरल तेल का रोजाना निर्यात करता है, जिसमें जल्द ही वह पांच लाख बैरल की वृद्धि करेगा और उसके बाद फिर पांच लाख बैरल की वृद्धि करेगा।

अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी की इस पुष्टि के बाद प्रतिबंध हटाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह सत्यापित कर दिया है कि ईरान ने बचनबद्धताओं का पूर्ण रूप से पालन किया है।

शुक्रवार को ब्रिटिश ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल 29 डॉलर से नीचे बंद हुआ।

भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत शुक्रवार को प्रति बैरल 26.43 डॉलर पर बंद हुई, जो 13 साल का निचला स्तर है। शुक्रवार को ही तेल कंपनी ने पेट्रोल और डीजल का मूल्य में भी कटौती।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के 12 कच्चे तेल के बास्केट की कीमत भी शुक्रवार को प्रति बैरल 25 डॉलर पर बंद हुआ।

इस बीच आईओसी की ओडिशा स्थित एक रिफायनरी से रविवार को पेट्रोल उत्पादन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफायनरी को सात फरवरी को लोकार्पण करेंगे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

हार्बिन, 17 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। पूर्वोत्तर चीन के हार्बिन शहर को यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) ने रिहायशी इमारतों व स्कूलों की मरम्मत के लिए कम ब्याज दर पर पांच करोड़ यूरो का ऋण दिया है।

हार्बिन ब्यूरो ऑफ फाइनांस ने रविवार को कहा कि ऋण 18 वर्षो में परिपक्व होगा, जिसकी ब्याज दर 0.44 फीसदी होगी। यह रेनमिनबी की 4.9 फीसदी मध्यम व दीर्घकालिक ऋण दर से बेहद कम है।

साल 1980 में बनी 806 इमारतों में से अधिकांश का मरम्मत किया जाएगा, जो बहुत अधिक ऊर्जा कुशल नहीं है।

मरम्मत का कार्य पूरा होने पर परियोजनाओं से कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, ऑक्सीनाइट्राइड तथा धूल के उत्सर्जन में सालाना क्रमश: 266,000 टन, 1,630 टन व 1,040 टन की कमी आएगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

धर्मशाला, 17 जनवरी (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रविवार को धर्मशाला शहर को ऊपरी मैक्लायडगंज से जोड़ने वाले रोपवे की आधारशिला रखी। मैक्लायडगंज में तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान है।

रोपवे का निर्माण दो साल में होगा और इस पर डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह 1638 मीटर लंबा होगा और एक घंटे में एक हजार लोगों को ले जा सकेगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि रोपवे का निर्माण धर्मशाला रोपवे लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसका गठन टीआरआईएल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और पावर हिमालय द्वारा किया गया है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार की कोशिश शहरों और पर्यटन स्थलों पर सड़क पर ट्रैफिक पर काबू पाना है। इसके लिए सरकार रोपवे जैसे वैकल्पिक परिवहन साधनों को बढ़ावा दे रही है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

बीजिंग, 17 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। चीन 2016 में रेलवे में 800 अरब युआन (123 अरब डॉलर) निवेश करेगा। यह निवेश खासकर कम विकसित मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में होगा।

चाइना रेलवे कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक शेंग ग्वांगझू ने रविवार को कहा कि गत वर्ष रेल यात्रियों की संख्या करीब 2.5 अरब रही, जिसमें लगातार तीसरे वर्ष 10 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई है।

2015 में बिना कंटेनर के कार्गो परिवहन में 18.7 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कंटेनर कार्गो परिवहन में 20.2 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई।

चीन ने 2015 में 823.8 अरब युआन निवेश किया, जबकि लक्ष्य 800 अरब युआन का था। इस दौरान 9,531 किलोमीटर नए रेल मार्गो पर संचालन शुरू हुआ, जबकि लक्ष्य 8,000 किलोमीटर का था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

बीजिंग, 17 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। चीन की कर वसूली 2015 में साल-दर-साल आधार पर 6.6 फीसदी अधिक 11,060 अरब युआन (1,690 अरब डॉलर) रही। यह जानकारी रविवार को जारी एक आंकड़े में दी गई।

स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेशन के मुताबिक, यह वृद्धि दर गत वर्ष दर्ज की गई विकास दर के काफी निकट है।

कुल कर वसूली में तृतीयक उद्योगों का योगदान 54.8 फीसदी रहा, जो गत वर्ष के मुकाबले 1.3 प्रतिशतांक अधिक और द्वितीयक उद्योग से 9.7 प्रतिशतांक अधिक है।

तृतीयक उद्योग की कर वसूली की विकास दर 7.6 फीसदी रही, जो द्वितीयक उद्योग से 5.5 प्रतिशतांक अधिक है।

गत वर्ष आधुनिक वाणिज्य सेवा क्षेत्र और खास तौर से सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में काफी अच्छा विकास हुआ।

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बीजिंग, 17 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के अध्यक्ष जिन लिकुन ने रविवार को कहा कि बैंक का दरवाजा नए सदस्यों के लिए खुला हुआ है और आगे भी खुला रहेगा।

जिन रविवार को समाप्त हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की दो दिवसीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्या एआईआईबी का दरवाजा जापान और अमेरिका के लिए भी खुला हुआ है।

जिन ने कहा, "मैं सभी सदस्य देशों की सरकारों का आभारी हूं। मैं प्रतीक्षा सूची में शामिल सरकारों का भी आभारी हूं। मैं यथासंभव उनकी सदस्यता संबंधी मुद्दे का भी समाधान करूंगा।"

जिन ने बताया कि बैंक के समझौता लेख की 57 में से 30 सदस्य देशों ने पुष्टि कर दी है, जिनकी कुल हिस्सेदारी 74 फीसदी है। शेष सदस्यों से भी इस साल के अंत तक इसकी पुष्टि कर दिए जाने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, "इतने सारे देशों ने गर्मजोशी से इस बैंक को अपनाया है। हर महादेश में हमारे सदस्य देश हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है।"

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इसकी स्थापना गत वर्ष के अंत में हुई और इसका मुख्यालय बीजिंग में है।

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नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम को शुरू करने के मौके पर नेट निरपेक्षता के मामले में गहन चुप्पी बरतने का आरोप लगाया। पार्टी ने रविवार को मांग की कि नए उद्यमों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के कोष का इस्तेमाल सामाजिक क्षेत्र के नवोन्मेष में किया जाए।

स्टार्ट अप कही जाने वाली उभरती, नया उद्यम शुरू करने वाली कंपनियों के प्रति मोदी की नीतिगत पहल का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी 'प्रधानमंत्री द्वारा की गई एक ऐसी पुनर्खोज का स्वागत करती है जिसे वह हमेशा से मान्यता देती रही थी।'

रमेश ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस इस बात पर गर्व महसूस करती है कि उसके शासनकाल में भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भागीदार था।

रमेश ने कहा कि स्टार्ट अप शुरू करने वालों के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकातों में यही सामने आया था कि नए उद्यमी नेट निरपेक्षता चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल (शनिवार को) सरकार द्वारा आयोजित स्टार्ट अप मेगा शो में प्रधानमंत्री नेट निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता जताने में नाकाम रहे। इस गंभीर मुद्दे पर उनकी चुप्पी गहन थी।"

सरकार द्वारा नए उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ के कोष पर रमेश ने कहा कि करदाताओं के पैसे से बने ऐसे कोष का इस्तेमाल सस्ती स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, प्रौद्योगिकी जैसे सामाजिक प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की पूंजी आसानी से नहीं मिलती।

रमेश ने कहा, "जब गिरते निर्यात, कमजोर घरेलू मांग, टूटते रुपये की वजह से अर्थव्यवस्था बदतर हालत में हो तो यही तार्किक है कि सरकारी धन का इस्तेमाल महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में किया जाए न कि जोखिम से भरे वेंचर कैपिटल फंड में।"

मोदी ने जिस 'स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान' की शुरुआत की है उसमें तीन साल तक उद्यमियों को कर नहीं देना होगा और इन्हें उद्यम पूंजीकोष में निवेश पर पूंजीगत लाभ पर कर में भी छूट दी जाएगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

तेहरान, 17 जनवरी (आईएएनएस)। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा ईरान से प्रतिबंध हटाने का रविवार को स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था द्वारा परमाणु समझौते पर ईरान के अमल की पुष्टि किए जाने के बाद यह प्रतिबंध हटाया गया है।

सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक, रूहानी ने एक बयान में कहा, "इस सम्मान और जीत के लिए बधाई। हमने दुनिया के साथ अपने रिश्तों के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। आज का दौर प्रतिबंधों से विकास की तरफ प्रस्थान करने का है।"

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक युकिया अमानो ने शनिवार को एक बयान में कहा था, "मैं इस बात की पुष्टि करने वाली रपट जारी कर रहा हूं कि ईरान ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) को लागू करने की दिशा में जरूरी प्रारंभिक उपाय किए हैं।"

ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को अधिक पारदर्शी बनाने का वादा किया है। उसने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निरीक्षकों को अपने परमाणु संयंत्रों के निरीक्षण की अनुमति दे दी है।

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के ऐलान के बाद यूरोपीय संघ ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी प्रतिबंध हटाने के कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए हैं।

रूहानी ने कहा, "उत्पीड़क प्रतिबंध हटने के साथ..हमने अर्थव्यवस्था के खतरनाक मोड़ को पार कर लिया है और हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया से जुड़ गई है।"

ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, "जेसीपीओए किसी भी देश के लिए खतरा नहीं है। ईरान के दोस्त खुश हैं और विरोधियों को िंचंता नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी देश के लिए खतरा नहीं हैं। हम ईरान के सम्मान की रक्षा करने के साथ ही क्षेत्र और विश्व को शांति, सुरक्षा, स्थायित्व का संदेश दे रहे हैं।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।