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खुशखबरी, 'उधार बाय जस्ट पे' पर ऑनलाइन उधार की सुविधा शुरू

नई दिल्ली, 4 फरवरी (आईएएनएस)। विश्व के पहले ई-वितरक बाय लाइव एवं एनबीएफसी रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड ने मिलकर फुटकर विक्रेताओं के लिए 'उधार बाय जस्ट पे' लांच किया है। इस नए उत्पाद का लक्ष्य फुटकर विक्रेताओं (रिटेलर्स) को उनकी कारोबारी (स्टॉक-इन-ट्रेड) जरूरतों के लिए संरचनाबद्ध ऋण (क्रेडिट लाइन्स) प्रदान करना है।

भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं जो तहबाजारी से किराना दुकान तक का काम करते हैं। उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र में नौकरियों की कमी के कारण उन्हें फुटकर विक्रेता का काम करना पड़ता है। यह कमजोर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के चलते है, जो 30 करोड़ युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप नौकरी दिला पाने में असमर्थ है। वो या तो छोटे मोटे काम करने लगते हैं, या छोटे कारोबारी बन जाते हैं।

ऐसे में वितरक अपने फुटकर विक्रेताओं को असुरक्षित, सब्जेक्टिव बिजनेस क्रेडिट देते हैं। एक दिन में दिए जाने वाले इन सभी क्रेडिट का संयुक्त मूल्य 1 लाख करोड़ से अधिक है। इसके लिए वितरक फुटकर विक्रेता पर मनमाफिक शर्ते लादता है। जब दो पक्षों के बीच झगड़ा होता है, तो छोटे फुटकर विक्रेता को अधिक परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि यह विक्रेता का बाजार है।

यदि भारत के आम दुकानदार के पास पूंजी हो, तो वो खुद चुन सकते हैं कि उन्हें कब, किससे और क्या खरीदना है। इससे मार्जिन भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो इन्वेंटरी के लिए फौरन भुगतान कर सकेंगे एवं वैरायटीज बढ़ाकर कैश छूट प्राप्त कर सकेंगे।

जस्ट बाय लाईव इंटरप्राईज प्रा. लि. के चेयरमैन एवं सीईओ सहिल सानी ने बताया, "उद्यमियों को कारोबार की स्वतंत्रता देना एक मौलिक अधिकार है। रिटेलर्स को कार्यशील पूंजी के लिए अपने सप्लायर्स पर निर्भर रहने की क्या जरूरत है? उपभोक्ताओं को कार लोन के लिए कार कंपनी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें शॉपकीपर से क्रेडिट की उम्मीद करने की जरूरत है। यह उधार देने वाले बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड कंपनियों का काम है। इसीलिए हम भारत के 'आम दुकानदारों' को उधार की सुविधा देना चाहते हैं, ताकि वो अपनी इच्छा से कुछ भी खरीद सकें। इससे कारोबार में समानता आएगी।"

रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के एमडी व सीईओ कवि अरोड़ा ने कहा, "रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड आम दुकानदारों को कई बार निकासी की सुविधा के साथ औपचारिक 'उधार' की सुविधा प्रदान करता है। इससे छोटे फुटकर विक्रेताओं को व्यापार स्थापित करने एवं विकसित करने में मदद करेगी।"

उधार बाय जस्ट पे, जस्ट बाय लाइव इंटरप्राइज प्रा. लि. की डिवीजन है। जस्ट बाय लाईव विश्व का पहला ई-वितरक है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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  • मैनचेस्टर-बीजिंग के बीच उड़ान सेवा शुरू होगी
    लंदन, 9 फरवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। चीन की हेनान एयरलाइंस ने सोमवार को ऐलान किया कि कंपनी मैनचेस्टर से बीजिंग के बीच उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है।

    एयरलाइंस इस नई उड़ान सेवा के लिए एक बड़े विमान का इस्तेमाल करेगी। सप्ताह में चार बार चलने वाली इस सेवा के तहत वह एयरबस 330-200 का इस्तेमाल करेगी। लंदन से बाहर ब्रिटेन और बीजिंग के बीच यह एकमात्र सीधी उड़ान सेवा होगी।

    विमानन कंपनी की अब अधिक क्षमता वाले एयरबस 330-300 का इस्तेमाल करने की योजना है। बड़े विमान में 292 यात्रियों के सवार होने की क्षमता है, जिसमें बिजनेस श्रेणी में 32 और इकॉनॉमी श्रेणी में 260 लोगों के सवार होने की क्षमता है।

    राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर में ब्रिटेन की अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान इस नई बीजिंग सेवा को शुरू करने की घोषणा की थी।

    मैनचेस्टर हवाईअड्डे के व्यावसायिक निदेशक स्टीफन टर्नर का कहना है कि मैनचेस्टर से बीजिंग को जोड़ने वाली इस उड़ान सेवा से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को अगले 10 साल में 36.2 करोड़ डॉलर का फायदा होगा।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • बेहतर डाटा सेवा केबल टीवी नेटवर्क के उपयोग पर विचार
    नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)। देश में बेहतर डाटा सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) केबल टीवी नेटवर्क का बड़े पैमाने पर उपयोग करने पर विचार कर रहा है।

    ट्राई अध्यक्ष आर.एस. शर्मा ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 10वें इंडिया डिजिटल सम्मेलन में कहा, "क्या हम लोगों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए टीवी नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं? देश में 10 करोड़ घर केबल टीवी से जुड़े हुए हैं। यदि इन सभी 10 करोड़ कनेक्शन को टीवी पाइप में बदल दिया जाए, तो उनसे 10 मेगाबाइट प्रति सैकेंड की दर से डाटा दी जा सकती है।"

    उन्होंने कहा, "हमने इस पर सरकार को सिफारिश भेजी है। हम दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • भारत ने बांग्लादेश तक रेल लाइन के लिए धन जारी किया
    अगरतला, 9 फरवरी (आईएएनएस)। भारत और बांग्लादेश के बीच नई रेल परियोजना को 6 साल पहले अंतिम रूप देने के बाद मंगलवार को भारत सरकार ने इस मद में 580 करोड़ रुपये जारी किए।

    जनवरी, 2010 में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी भारत यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी, तब अगरतला (भारत)-अखौरा (बांग्लादेश) रेल परियोजना को अंतिम रूप दिया गया था।

    त्रिपुरा सरकार के परिवहन सचिव समरजीत भौमिक ने बताया, "त्रिपुरा सरकार द्वारा लगातार अनुरोध के बाद और प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद डोनर (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास) मंत्रालय ने नई रेल परियोजना के लिए 580 करोड़ का अनुदान देने को मंजूरी दी है।"

    उन्होंने कहा कि अगर डोनर मंत्रालय मार्च तक धन जारी कर देता है तो भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि अगरतला-अखौरा रेल परियोजना से उत्तरपूर्व क्षेत्र के विकास और अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। "यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व की ओर देखो नीति को बढ़ावा देगी।"

    मोदी ने पिछले साल जून में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हसीना के साथ 1000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजना पर चर्चा की थी।

    भौमिक ने बताया कि बांग्लादेश वाले हिस्से की परियोजना को विदेश मंत्रालय धन मुहैया कराएगा, जबकि भारतीय हिस्से को डोनर (डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन) मंत्रालय धन देगा।

    इस नए रेलमार्ग के बनने के बाद अगरतला से कोलकाता के बीच की दूरी 1,650 किलोमीटर से घटकर केवल 550 किलोमीटर हो जाएगी।

    इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच चार रेल लिंक हैं। ये रेल लाइनें पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • भारतीय विमानन सुरक्षा के लिए सहायता बढ़ाएगा अमेरिका
    नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के सुरक्षा पहलुओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका पहले से दी जा रही वित्तीय सहायता को और आगे बढ़ाएगा।

    नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और युनाइटेड स्टेट्स टेकि्न कल डेवलपमेंट एजेंसी (यूएसटीडीए) के बीच एक समझौता हुआ है।

    यह समझौता भारतीय विमानन सुरक्षा तकनीकी सहायता चरण-2 के तहत किया गया है।

    मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "डीजीसीए और यूएसटीडीए ने आज नई दिल्ली में भारतीय विमानन सुरक्षा तकनीकी सहयोग चरण-2 के लिए एक अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए।"

    बयान के मुताबिक, "यूएसटीडीए 8,08,327 डॉलर की आंशिक सहायता देगा और ठेकेदार कंपनी 'द विक्स ग्रुप' (टीडब्ल्यूजी) इसमें 75,000 डॉलर की आंशिक मदद करेगी। भारत सरकार इस चरण के लिए 4,46,866 डॉलर का योगदान करेगी।"

    बयान में कहा गया है, "दूसरे चरण की परियोजना का मकसद 2014 में भारतीय विमानन उद्योग को आईएएसए की श्रेणी-1 के दर्जे को बहाल रखना और संचालन, एयरवर्दिनेस और लाइसेंसिंग के क्षेत्र में सुधार लाना है। इसमें साधारण विमानन और कारोबारी विमानन दोनों क्षेत्र शामिल होंगे।"

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • चीन में कपास की पैदावार में गिरावट जारी
    बीजिंग, 9 फरवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। चीन की कपास पैदावार में साल 2015 में भी गिरावट का दौर जारी रहा।

    कपास का पैदावार क्षेत्र घटने की वजह से गिरावट बनी हुई है।

    राष्ट्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो (एनबीएस) के मुताबिक, चीन की कपास पैदावार सालाना आधार पर 9.3 प्रतिशत घटकर 56 लाख टन रही है। एनबीएस के वरिष्ठ सांख्यिकीविद हू रूइ ने कहा कि पिछले साल कपास का पैदावार क्षेत्र 10 प्रतिशत घटकर 37.99 लाख हेक्टेयर रहा है।

    एनबीएस के मुताबिक, यांगत्जे नदी बेसिन में लगभग 17.8 प्रतिशत की गिरावट और पीली नदी बेसिन में 14.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • कंपनी अधिनियम, सेबी नियमों में बदलाव की जरूरत : सरकार
    नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेस को मजबूत करने के लिए कंपनी अधिनियम और भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड (सेबी) के नियमों में और बदलाव की जरूरत है।

    फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेस पर आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, "कॉरपोरेट गवर्नेस को मजबूत करने के लिए कंपनी अधिनियम में और बदलाव की जरूरत है। साथ ही सूचीबद्ध कंपनियों के प्रति सेबी के नियमों में और बदलाव की जरूरत है।"

    उन्होंने कहा, "हम कॉरपोरेट गवर्नेस में व्यापक बदलाव की संभावना देख रहे हैं। पूंजीवाद की प्रकृति में बड़े बदलाव की संभावना देख रहे हैं। ये बदलाव उन दायरों के भीतर ही हैं, जिनका गरीब हितैषी और बाजार हितैषी सरकार होने के नाते हम पालन कर रहे हैं।"

    मंत्री ने कहा कि कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेस के तौर-तरीकों में बदलाव करना जरूरी है।

    उन्होंने कहा, "इसलिए गवर्नेस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम कॉरपोरेट गवर्नेस के सर्वोत्तम मानकों का पालन नहीं करेंगे, तो हमारी कंपनियों के लिए निवेश और प्रतिभा को आकर्षित कर पाना कठिन होगा।"

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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