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कोहिनूर मुद्दा : 'एसजीपीसी सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवाद दाखिल करे'

एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप के प्री-क्वार्टर में पहुंचे आडवाणी

मोदी ने आडवाणी से मुलाकात की

विपक्ष की आय के अज्ञात स्रोतों की जांच हो : ममता

'प्रासंगिकता खो रहा है ओआईसी'

इस्लामाबाद, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान के अग्रणी समाचार पत्र डॉन का मानना है कि मुस्लिम राष्ट्रों का संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) बीते पांच दशकों में कुछ भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नहीं कर सका है और अब इसके सामने इसकी बची-खुची प्रासंगिकता खोने का खतरा भी पैदा हो गया है।

डॉन ने अपने संपादकीय में लिखा है, "अपने पांच दशक लंबे जीवन में संगठन (ओआईसी) राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जैसे किसी भी क्षेत्र में शायद ही कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सका है। यह मुस्लिम जगत के राजकुमारों, महाराजाओं, शासकों की बातों की दुकान से अधिक कुछ भी शायद ही साबित हुआ हो।"

अखबार ने लिखा है, "दुखद है कि मुस्लिम देशों के द्विपक्षीय और भूराजनैतिक विवादों में दखल देने से ओआईसी के सामने इसकी बची-खुची प्रासंगिकता के भी खोने का खतरा पैदा हो गया है।"

संपादकीय में इस्तांबुल में ओआईसी बैठक के बाद जारी बयान पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि इसमें ईरान के खिलाफ 'सख्त और गैर राजनयिक लहजे' का इस्तेमाल किया गया है।

डॉन ने लिखा है, "लंबे चौड़े बयान में फिलिस्तीन और कश्मीर पर शब्दाडंबरों के बीच ईरान पर तीखा हमला बोला गया है।"

बयान में ईरान पर क्षेत्र के देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने और 'आतंकवाद' को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की गई है।

अखबार ने लिखा है, "इस घटनाक्रम ने दुर्भाग्य से उस गहरे ध्रुवीकरण को उजागर कर दिया है, जो आज मुस्लिम जगत को विभाजित करने के लिए खतरा बन गया है।"

संपादकीय में कहा गया है कि ओआईसी का मुख्यालय जेद्दा में है और इस पर सऊदी अरब हावी रहा है। फिर भी आज तक कभी भी संगठन ने अपने ही एक सदस्य पर इस तरह से प्रहार नहीं किया था।

अखबार ने लिखा है कि ईरान की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संगठन की समापन बैठक में ईरान के राष्ट्रपति (हसन) रूहानी ने शिरकत नहीं की।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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  • कोहिनूर मुद्दा : 'एसजीपीसी सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवाद दाखिल करे'

    चंडीगढ़, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) को सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रतिवाद दाखिल करने को कहा। ऐसा इसलिए कि भारत को कोहिनूर हीरा लौटाने पर फैसला देने के पहले सर्वोच्च अदालत कमेटी की बात भी सुन पाए।

    पंजाब के उपमुख्यमंत्री बादल के मीडिया सलाहकार जगवीर सिंह ने कहा, "एसजीपीसी जनहित याचिका में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगी और उस हीरे को इस धार्मिक संस्था को लौटाने की मांग करेगी जो अभी ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में है।"

    उन्होंने कहा, "यह दावा इस आधार पर किया जाएगा कि महाराजा रणजीत सिंह खालसा राज के प्रमुख थे। इस तरह की किसी प्रणाली के अभाव में एसजीपीसी ही सिख समुदाय की प्रतिनिधि है जिसका वास्तव में वह हीरा है।"

    एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने मंगलवार को कोहिनूर को सिख समुदाय को लौटाने की मांग की थी क्योंकि 19वीं शताब्दी में यह सिख साम्राज्य का हिस्सा था।

    इस मुद्दे पर एक और फैसले में सत्तारूढ़ अकाली दल ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के लिए पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय की है ताकि वे सिख समुदाय की ओर से उन्हें एक प्रतिवेदन दे सकें। साथ ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री की ओर से इसी हफ्ते अदालत में दिए गए गलत बयान को समझा सकें।

    पार्टी के बयान में कहा गया है कि अकाली दल का प्रनिनिधिमंडल सुषमा स्वराज को यह समझाएगा कि पंजाब के आखिरी शासक महाराजा दिलीप सिंह से कोहिनूर लूटा गया था।

    पार्टी ने कहा है कि किसी भी तरह से इसे मुआवजा या उपहार देना नहीं माना जा सकता है।

    यह भी कहा गया है कि पार्टी को इसका पूरा विश्वास है कि केंद्र इस पर पुनर्विचार करेगा।

    बयान में कहा गया है, "हमारा मानना है कि कोहिनूर को लौटा कर जो गलत हुआ है उसे सही किया जा सकता है।"

    सिखों और अंग्रेजों के युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने सिख शासन वाले अविभाजित पंजाब पर कब्जा कर लिया था तब महारानी विक्टोरिया को 108 कैरेट का कोहिनूर हीरा उपहार स्वरूप दिया गया था।

    टावर ऑफ लंदन में कड़ी सुरक्षा के बीच कोहिनूर को रखा गया है। इस हीरे पर भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान दावा करते हैं।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • मोदी ने आडवाणी से मुलाकात की

    नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और लगभग आधा घंटा उनके साथ बिताया।

    आडवाणी के करीबी एक सूत्र ने कहा कि मोदी वहां 25 मिनट से अधिक समय तक रहे।

    सूत्र ने कहा, "यह एक सद्भावना मुलाकात थी, क्योंकि मोदी 17 अप्रैल को कमला आडवाणी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल नहीं हो पाए थे।"

    लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी का छह अप्रैल को निधन हो गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू 17 अप्रैल को दिल्ली में हुई श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए थे।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • विपक्ष की आय के अज्ञात स्रोतों की जांच हो : ममता
    कोलकाता, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की संपत्तियों की जांच कराने की बुधवार को मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, भाजपा और माकपा की आय का बड़ा हिस्सा अज्ञात स्रोतों से है।

    बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले के दम दम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, "कांग्रेस की 82.5 प्रतिशत आय का स्रोत, भाजपा की 73 प्रतिशत आय का स्रोत और माकपा की 53 प्रतिशत आय का स्रोत अज्ञात है। इसकी जांच की जानी चाहिए। ये धनराशि कहां से आ रही है।"

    तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता ने झूठ के अनवरत अभियान के लिए विपक्ष पर हमला किया और माकपा व कांग्रेस के बेमेल गठजोड़ का मजाक उड़ाया।

    बनर्जी ने मंगलवार को भी हावड़ा जिले के जगतबल्लभपुर में आय के अज्ञात स्रोतों के बारे में बात की थी, और कहा था कि विपक्ष को तृणमूल पर उंगली उठाने का साहस नहीं करना चाहिए।

    ममता ने कहा कि विपक्ष का एकमात्र एजेंडा उन्हें गाली देना और बंगाल का अपमान करने का है।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • जमाखोरों पर रखें कड़ी नजर : मोदी
    नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि अधिकारियों को जमाखोरों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि जिस प्रकार से 2015 में दाल की कमी हुई थी, वह दोबारा न हो।

    यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया कि वे जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

    जानकार सूत्रों के मुताबिक बैठक में दालों और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमत का मुद्दा प्रमुखता से उठा।

    मोदी ने खाद्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि राज्यों द्वारा दालों की सरकारी खरीद में आने वाली समस्याओं को दूर करने का उपाय किया जाए ताकि जैसा पिछले साल हुआ था, इस बार न हो।

    पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, "हम दालों की कीमतों की निगरानी कर रहे हैं। राज्य सरकारों को जमाखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है।"

    पिछले साल दाल की कीमत में काफी तेजी देखी गई थी। केंद्र सरकार को आननफानन में 5,000 टन दालों का आयात करना पड़ा था।

    कृषि मंत्रालय के साल 2015-16 में 1.73 करोड़ टन दालों के उत्पादन का अनुमान लगाया है जो कि पिछले साल के 1.71 करोड़ टन उत्पादन से थोड़ा ज्यादा है। यह मांग की तुलना में कम है।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • मथुरा-वृंदावन में आधुनिक रेल बस सेवा फिर शुरू हो : अखिलेश
    लखनऊ, 20 अप्रैल (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा-वृंदावन में पर्यटक सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने एवं ट्रैफिक की समस्या से निजात के लिए, रेल मंत्री सुरेश प्रभु से आधुनिक रेल बस सेवा को प्राथमिकता पर पुन: शुरू कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने मथुरा में रेलवे की खाली पड़ी भूमि व स्टेशन को मथुरा-वृन्दावन के धार्मिक एवं पौराणिक स्वरूप के अनुरूप विकसित करने का भी अनुरोध किया है।

    इस सम्बन्ध में रेल मंत्री को लिखे अपने एक पत्र में मुख्यमंत्री ने अवगत कराया है कि मथुरा-वृन्दावन के बीच पिछले कई वर्षो से रेल बस सेवा प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में रेलवे ट्रैक सही न होने एवं रेल बस इंजन में खराबी के फलस्वरूप इस सेवा को बंद कर दिया गया है। इससे इस क्षेत्र की पर्यटन एवं नागरिक सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

    मुख्यमंत्री ने मथुरा-वृन्दावन के महत्व का जिक्र करते हुए कहा है कि यह क्षेत्र तीर्थ स्थल होने के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहां पूरे विश्व से बड़ी संख्या में पर्यटकों का वर्ष भर आना-जाना बना रहता है। मथुरा व वृन्दावन के अधिकांश पर्यटक स्थल एवं पौराणिक मंदिर जैसे श्रीकृष्ण जन्म स्थान, द्वारिकाधीश मंदिर एवं बांके बिहारी मंदिर आदि संकरे मार्गो पर स्थित हैं। पूर्व में संचालित रेल बस सेवा इनमें से अधिकांश स्थलों को जोड़ने का कार्य करती थी, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या से निपटने में भी मदद मिलती थी।

    मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि हेरिटेज सिटी की दृष्टि से इस क्षेत्र में रेल बस सेवा का संचालन बहुत जरूरी है। पर्यटक तथा इस क्षेत्र के निवासी भी लगातार रेल बस सेवा पुन: शुरू किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों एवं जनता को बेहतर एवं सुगम यातायात उपलब्ध कराने हेतु मथुरा-वृन्दावन रेल-बस सेवा को प्राथमिकता के आधार पर पुन: संचालित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए रेल मंत्रालय इस मामले में तत्काल निर्णय लेते हुए पूर्व में संचालित रेल-बस सेवा को और अधिक बेहतर ढंग से शुरू करेगा।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • 8.8 अरब डॉलर में हुआ राफेल सौदा : भाजपा
    नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान सौदे के बारे में सरकार ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर खुलासा किया कि यह सौदा 8.8 अरब डॉलर में तय हुआ है।

    भाजपा के फेसबुक पेज पर इस पोस्ट में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 36 विमानों के इस सौदे को 12 अरब डॉलर (80,000 करोड़ रुपये) की जगह 8.8 अरब डॉलर (59,000 करोड़ रुपये) में कर 3.2 अरब डॉलर (21,000) करोड़ रुपये की बचत की है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है।

    रक्षा मंत्रालय ने इन आंकड़ों पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना किया है।

    रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को कहा था कि राफेल सौदे पर चल रही बातचीत पूरी हो गई है और जल्द ही इसे डिफेंस एक्वीजिशन कौंसिल (डीएसी) के पास भेजा जाएगा।

    रक्षा मंत्रालय ने लड़ाकू विमानों के इस सौदे के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन यह दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है।

    इस साल जनवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने इस सौदे के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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