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• मप्र में हल्की बदली छाई
  भोपाल, 2 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित अन्य स्थानों पर गुरुवार सुबह हल्की बदली रहने से धूप की तल्खी कम रही। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।
  
  राज्य की राजधानी भोपाल का गुरुवार को न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री, इंदौर का 26.9 डिग्री, ग्वालियर का 27 डिग्री और जबलपुर का 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
  
  इससे पहले बुधवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री, इंदौर का 39 डिग्री, ग्वालियर का 42.4 डिग्री और जबलपुर का 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
  
  --आईएएनएस
  
• दिल्ली में सुबह तेज धूप
  नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह तेज धूप रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
  
  भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने बताया, "आज आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर तक आंशिक बदली छाई रहेगी। शाम और रात में धुंध रह सकती है।"
  
  अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुबह 8.30 बजे वायुमंडल में आद्र्रता 56 प्रतिशत रही।
  
  दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री नीचे 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
  
  --आईएएनएस
  
• कश्मीर में एलओसी पर गोलीबारी में जवान घायल
  जम्मू, 2 जून (आईएएनएस)। जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर रातभर चली गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया।
  
  रक्षा सूत्र ने गुरुवार सुबह आईएएनएस को बताया, "पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर के पंजानी (बालाकोट) क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर रात भर हुई गोलीबारी में बिहार रेजीमेंट सेना का एक जवान घायल हो गया।"
  
  घायल सैनिक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
  
  --आईएएनएस
  
• मप्र : घोड़ाडोंगरी उपचुनाव की मतगणना शुरू
  बैतूल, 2 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी (अजजा) विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना 17 दौर में होगी। यहां सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में है।
  
  निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरु हुई। मतगणना के लिए विवेकानंद हॉल में 21 टेबल लगाई गई हैं। यहां 30 मई को हुए मतदान में 74.48 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।
  
  घोड़ाडोंगरी के उपचुनाव में सात उम्मीदवार मैदान में है। मुख्य मुकाबला भाजपा के मंगल सिंह धुर्वे और कांग्रेस के प्रताप सिंह उईके के बीच है। मतगणना में वोटों की गिनती का कार्य 17 दौर में होगा।
  
  वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के सज्जनसिह उईके विजयी हुए थे। उनके निधन के चलते यहां उपचुनाव हुआ है।
  
  --आईएएनएस
  
• जाट आरक्षण से रोक हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका
  
  नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। हरियाणा अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए बुधवार को याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में जाटों को आरक्षण देने के लिए हरियाणा के कानून को लागू करने पर रोक लगा दी थी।
  
  उच्च न्यायालय ने अपने 26 मई के अंतरिम आदेश में हरियाणा पिछड़ा वर्ग (नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण) कानून, 2016 के लागू करने पर रोक लगाई थी। इस कानून में जाट, जाट सिख, रोर, बिश्नोई, त्यागी, मुल्ला एजाट और मुस्लिम जाट को 10 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था है।
  
  समिति के अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान शीर्ष अदालत पहुंचे हैं। उनका कहना है कि राज्य विधानसभा से पारित कानून को एक याचिका लंबित रहने से लागू करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उस याचिका में आरक्षण की व्यवस्था वाले कानून की वैधता को चुनौती दी गई है।
  
  सांगवान का कहना है कि उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक की वजह से जाट समुदाय के बहुत सारे छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और तकनीकी क्षेत्र के अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों में दाखिला का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। यह भी कहा गया है कि वर्ष 2016-17 के लिए दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
  
  इसी तरह से याचिका में यह भी कहा गया है कि इस आदेश का जाट समुदाय पर उन भर्तियों में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिन 41 हजार 735 खाली पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन भी जारी कर चुका है।
  
  इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक पहले के फैसले में कह चुका है कि कानूनी प्रावधान को जनहित याचिका के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती।
  
  इस बारे में वर्ष 2012 के एक मामले का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मुरारी ला गुप्ता की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने 26 मई को जाट आरक्षण पर रोक का जो अंतरिम आदेश जारी किया है वह बरकरार रहने लायक नहीं है।
  
  --आईएएनएस
  
• कारपेट एरिया में न्यूनतम 9 वर्गमीटर की वृद्धि आवश्यक
  नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 'निर्माण नीत लाभार्थी' योजना के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए मौजूदा आवास के कारपेट क्षेत्र में कम से कम 9 वर्गमीटर की वृद्धि आवश्यक होगी।
  
  आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को रियायती आवास का प्रस्ताव भेजते वक्त 'निर्माण नीत लाभार्थी'(बीएलसी) के तहत मकानों की वृद्धि करने के लिए इसे लागू करने हेतु संशोधित गाइडलाइन जारी की है।
  
  बीएलसी के तहत लाभार्थियों को नए घर बनाने और वर्तमान घर के आकार को बड़ा करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। प्रति लाभार्थी को 1.5 लाख रुपये की सहायता के लिए पक्के और अर्ध पक्के भवनों के कारपेट क्षेत्र में कम से कम 9 वर्गमीटर की वृद्धि जरूरी होगी। राष्ट्रीय भवन निर्माण के मानदंडों के अनुसार यह वृद्धि कम से कम रहने लायक एक कमरे या रसोईघर के रूप में हो सकती है।
  
  नई गाइडलाइन में कह गया है कि कारपेट क्षेत्र में जरूरी 9 वर्गमीटर क्षेत्र के बाद कारपेट क्षेत्र का कुल वृद्धि 21 वर्गमीटर से कम और 30 वर्गमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीएमएवाई (शहरी) के बीएलसी घटक के तहत पहले से पक्का या अर्ध पक्का मकान का लाभ उठाने वाले पात्र अपने मकानों को रहने लायक बनाने के लिए इसके आकार में वृद्धि कर सकेंगे।
  
  आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने शहरी क्षेत्र में आवास की कमी का पता लगाने के लिए तकनीक समूह का गठन किया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में 1.49 करोड़ घरों को अति सघनता, 22.7 लाख मकान जर्जर और 9.9 लाख कच्चे मकानों को रहने लायक नहीं पाया है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में कुल 1.87 करोड़ मकानों की कमी है। इस अनुमान के आधार पर सरकार ने 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ घरों की जरूरत का अनुमान लगाया है।
  
  इसके अलावा पीएमएवाई के अन्य घटकों में झुग्गी पुनर्विकास ,साझा रियायती आवास और कर्ज आधारित रियायती योजना का विकल्प लाभार्थी अपनी जरूरतों और आय के अनुसार चुन सकता है। केन्द्रीय सहायता प्रत्येक लाभार्थी को एक लाख से 2.30 लाख रुपये तक प्रदान की जाएगी। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लिए 43,922 करोड़ रुपये का 6.84 लाख रियायती मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है। इसमें 10,050 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में शामिल है।
  
  -- आईएएनएस