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सौर परियोजना स्थापना पर सब्सिडी को मंजूरी

चीन ने 30 लाख विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित किया

बीजिंग, 19 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। चीन साल 2011-15 के दौरान करीब 30 लाख विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में कामयाब रहा है।

स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सपर्ट के निदेशक झांग जियांगुओ ने एक सम्मेलन के दौरान कहा कि साल 2006-10 की अवधि के मुकाबले यह 30 फीसदी की वृद्धि है।

झांग ने कहा कि आर्थिक व सामाजिक विकास में मदद के लिए देश अति प्रतिभावान लोगों की नियुक्ति करेगा।

साल 2011 में शुरू किए गए '1,000 योजना' कार्यक्रम के बाद से लेकर अब तक कुल 313 विदेशी विशेषज्ञों को चीन आमंत्रित किया गया है।

ज्यादा से ज्यादा विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए चीन ने अपनी वीजा नीति में भी ढील दी है और विदेशी विशेषज्ञों के वैध हितों की रक्षा में सुधार किया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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  • सौर परियोजना स्थापना पर सब्सिडी को मंजूरी
    नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 5,000 मेगावाट से अधिक क्षमता की ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टेइक (पीवी) बिहली परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी दे दी। इस पर करीब 30 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक के बाद बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) के जरिए सौर बिजली को बढ़ावा देने का फैसला मोदी के देश को दुनिया का सबसे बड़ा सौर बिजली उत्पादक बनाने के वादे के अनुरूप है।

    नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "5,000 मेगावाट के सौर पीवी संयंत्र की स्थापना से सालाना करीब 830 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे करीब 25 लाख घरों की जरूरत पूरी होगी।"

    बयान में यह भी कहा गया है कि 5,000 मेगावाट की इस परियोजना के लिए वीजीएफ देने के लिए 5,050 करोड़ रुपये के कोष की जरूरत होने का अनुमान है।

    इसमें भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एससीआई) के कुल अनुदान निपटान की एक प्रतिशत की दर से रखरखाव प्रभार और वीजीएफ योजनाओं के लिए सुरक्षा प्रणाली के भुगतान की 500 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

    उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2022 तक ग्रिड से जुड़ी एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • पूर्वी चीन में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 3 मरे
    नानचांग, 20 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। पूर्वी चीन के जियांग्शी प्रांत में बुधवार तड़के पटाखों का निर्माण करने वाली एक फैक्टरी में हुए विस्फोटों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 60 अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

    गुआंगफेंग जिले के शंगराओ शहर के कुंशान गांव में स्थित होंगशेंग पटाखा फैक्ट्री में बुधवार तड़के विस्फोट की कई आवाजें सुनी गईं।

    विस्फोटों से नजदीक के कई घर तबाह हो गए। सुरक्षा की दृष्टि से एक हजार से अधिक लोगों को बाहर निकाला गया।

    गुआंगफेंग जिले के उप प्रमुख यान शिंगाओ ने कहा कि किस्मत से फैक्टरी रिहायशी इलाकों से दूर थी और विस्फोट के वक्त अधिकांश मजदूर फैक्टरी में मौैजूद नहीं थे। विस्फोटों के कारणों की जांच की जा रही है।

    फैक्टरी के पास उत्पादन का एक परमिट है। फैक्टरी के अधिकारी पुलिस की हिरासत में हैं। गुआंगफेंग का पटाखों के निर्माण का 300 वर्षो से अधिक पुराना इतिहास है।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

  • भारत, ब्रिटेन अवसंरचना, वित्तीय क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे
    लंदन, 20 जनवरी (आईएएनएस)। भारत और ब्रिटेन के बीच अवसंरचना और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग पर सहमति बनी है। यह जानकारी बुधवार को यहां आयोजित द्विपक्षीय आर्थिक संवाद के दौरान दी गई।

    केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस मौके पर कहा कि भारत के नजरिए से हम काफी उत्साहित है कि ब्रिटिश निवेशक अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करेंगे, जिसकी संभावनाओं के बारे में यहां चर्चा की गई। उन्होंने ब्रिटेन के अपने समकक्ष जॉर्ज ओसबोर्न के साथ आठवें इंडिया-यूके इकॉनॉमिक एंड फाइनेंसियल डायलॉग के दौरान निवेश पर चर्चा की।

    जेटली ने कहा कि ब्रिटेन की बड़ी-बड़ी कंपनियां खासतौर से अवसंरचना क्षेत्र की कंपनियां भारत के बुनियादी संरचनाओं में निवेश करें, इसके लिए ब्रिटेन प्रयत्न कर रहा है और काफी उत्साहित है।

    उन्होंने कहा कि यह निवेश या तो सीधे किया जाएगा या फिर नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रकचर फंड के तहत किया जाएगा। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान जेटली ने वहां के कई निवेशकों और फंड मैनेजरों से मुलाकात की।

    जेटली ने कहा, "वैश्विक स्तर पर कठिन परिस्थितियों के बीच भारत ने जिस तरह से ठीकठाक विकास दर प्राप्त करने में सफलता पाई है, उसे देखते हुए निवेशक पैसा लगाने को उत्साहित हैं। इसके अलावा निवेशकों की नजर हमारी सुधार प्रक्रिया पर भी है।"

    उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय कठिन चुनौतियों से जूझ रही है, इसलिए वैश्विक विकास दर का अनुमान बार-बार घटाया जा रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थओं की तुलना में भारत की विकास दर संभवत: सबसे ज्यादा रहेगी।

    लंदन में रुपये के बांड की लिस्टिंग के मौके पर मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन इसके लंदन में सूचीबद्ध होने को लेकर काफी उत्सुक है और आगे भी ऐसे आर्थिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा जारी रहेगी।

    द्विपक्षीय वार्ता के अंत में जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा जिनमें अवसंरचनाओं के वित्त पोषण, सीमापार करचोरी व कर चुकाने में आनाकानी का मुद्दा और विदेशी वकीलों के लिए भारत का कानूनी क्षेत्र खोलने को लेकर चर्चा की गई।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • मप्र में निगम और मंडल अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की नियुक्ति
    भोपाल, 20 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से चल रही कवायद के बाद राज्य सरकार ने विभिन्न निगम और मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सूची बुधवार को जारी कर दी है। नियुक्तियां दो वर्ष के लिए की गई हैं।

    राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सूची में 11 को मंत्री और तीन को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। मप्र नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष ड़ हितेश वाजपेयी, पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष तपन भौमिक, मप्र एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष रामकिशन चौहान, मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष सैय्यद इमादउद्दीन, खनिज विकास निगम का अध्यक्ष शिवप्रकाश चौबे, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष लता वानखेड़े, असंगठित कामगार बोर्ड का अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष प्रदीप पटेल, वेयर हाउसिंग एण्ड लजिस्टिक्स कार्पोरेशन का अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राजपूत, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष गुरुप्रसाद शर्मा, ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह सिसोदिया को बनाया गया है। इन सभी को मंत्री स्तर का दर्जा होगा।

    वहीं महाकौशल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रभात साहू, राज्य पाठय-पुस्तक निगम का अध्यक्ष रायसिंह सेंधव, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का उपाध्यक्ष भुजबल अहिरवार का बनाया गया है। इन सभी को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। वहीं खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष सुरेश आर्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का उपाध्यक्ष एस़ क़े मुद्दीन, राज्य पाठय-पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष अवधेश नायक, पर्यटन विकास निगम का सदस्य हिरेन्द्र सिंह शेखावत और राजेश डोगरे को बनाया गया है।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • चीन, मिस्र संयुक्त आर्थिक क्षेत्र पर कार्य जल्द शुरू होगा
    तियानजिन, 20 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। चीन के सबसे प्रमुख सरहद पार निवेशों में एक चीन-मि संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र पर काम जल्द शुरू होगा। यह जानकारी इसके निर्माण कार्य से जुड़ी चीनी कंपनी ने बुधवार को दी।

    इस बारे में मिस्र टीईडीए विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी झांग ईजियांग ने बताया कि चीन-मिस्र संयुक्त स्वेज आर्थिक एवं व्यापार सहयोग क्षेत्र के विस्तार की परियोजना में कुल 23 करोड़ डॉलर का निवेश होगा। इस पर काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा।

    झांग ने कहा कि इस परियोजना के तहत छह वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण, आधुनिक माल गोदाम और ढुलाई सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना अगले 10 सालों में पूरी होगी। इस आर्थिक क्षेत्र की मदद के लिए वहां आवास एवं सेवा सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में दो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निर्माण किया जाएगा। यहां एक लाजिस्टिक पार्क, एक उच्चस्तरीय उत्पादन क्षेत्र, एक व्यापार केंद्र तथा एक मनोरंजन व आराम केंद्र का निर्माण किया जाएगा।

    झांग ने बताया कि इस क्षेत्र में अपना संयंत्र लगाने वाली पहली कंपनी गुंझाउ डायून मोटरसाइकिल कंपनी लिमिटेड होगी।

    चाइना-अफ्रीका टीईडीए इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि मिस्र की टीईडीए विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास कंपनी की मूल कंपनी है, के महाप्रबंधन लियू आइमीन ने कहा कि शुरुआती तौर पर 1.34 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इससे 2000 स्थानीय नौकरियों का सृजन होगा। इससे मिस्र को करों से 3,46,900 डॉलर की आय होगी।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • चीन जल्द से जल्द डिजिटल करेंसी जारी करेगा
    बीजिंग, 20 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। चीन के सेंट्रल बैंक ने बुधवार को घोषणा की कि वह जितना जल्दी संभव हो सकेगा डिजिटल करेंसी जारी करने का प्रयास करेगा।

    डिजिटल करेंसी पर एक सम्मेलन में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहा कि इस संबंध में सेंट्रल बैंक का एक दल घरेलू व वैश्विक अनुभवों की जांच कर रहा है। कागज के नोट की अपेक्षा डिजिटल करेंसी पर लागत कम आती है, व्यापार व पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है तथा मनी लॉड्रिंग व कर चोरी में कमी होती है।

    पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के मुताबिक, वे सेंट्रल बैंक द्वारा करेंसी पर नियंत्रण में सुधार करेंगे तथा नए वित्तीय बुनियादी ढांचे तथा पूर्ण भुगतान प्रणाली को मजबूती देंगे।

    टीम का गठन साल 2014 में किया गया था और इसने प्रौद्योगिकी, कानूनी मुद्दों व वित्त प्रणाली पर प्रभाव में प्रगति की है।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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