नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 'निर्माण नीत लाभार्थी' योजना के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए मौजूदा आवास के कारपेट क्षेत्र में कम से कम 9 वर्गमीटर की वृद्धि आवश्यक होगी।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को रियायती आवास का प्रस्ताव भेजते वक्त 'निर्माण नीत लाभार्थी'(बीएलसी) के तहत मकानों की वृद्धि करने के लिए इसे लागू करने हेतु संशोधित गाइडलाइन जारी की है।

बीएलसी के तहत लाभार्थियों को नए घर बनाने और वर्तमान घर के आकार को बड़ा करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। प्रति लाभार्थी को 1.5 लाख रुपये की सहायता के लिए पक्के और अर्ध पक्के भवनों के कारपेट क्षेत्र में कम से कम 9 वर्गमीटर की वृद्धि जरूरी होगी। राष्ट्रीय भवन निर्माण के मानदंडों के अनुसार यह वृद्धि कम से कम रहने लायक एक कमरे या रसोईघर के रूप में हो सकती है।

नई गाइडलाइन में कह गया है कि कारपेट क्षेत्र में जरूरी 9 वर्गमीटर क्षेत्र के बाद कारपेट क्षेत्र का कुल वृद्धि 21 वर्गमीटर से कम और 30 वर्गमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीएमएवाई (शहरी) के बीएलसी घटक के तहत पहले से पक्का या अर्ध पक्का मकान का लाभ उठाने वाले पात्र अपने मकानों को रहने लायक बनाने के लिए इसके आकार में वृद्धि कर सकेंगे।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने शहरी क्षेत्र में आवास की कमी का पता लगाने के लिए तकनीक समूह का गठन किया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में 1.49 करोड़ घरों को अति सघनता, 22.7 लाख मकान जर्जर और 9.9 लाख कच्चे मकानों को रहने लायक नहीं पाया है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में कुल 1.87 करोड़ मकानों की कमी है। इस अनुमान के आधार पर सरकार ने 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ घरों की जरूरत का अनुमान लगाया है।

इसके अलावा पीएमएवाई के अन्य घटकों में झुग्गी पुनर्विकास ,साझा रियायती आवास और कर्ज आधारित रियायती योजना का विकल्प लाभार्थी अपनी जरूरतों और आय के अनुसार चुन सकता है। केन्द्रीय सहायता प्रत्येक लाभार्थी को एक लाख से 2.30 लाख रुपये तक प्रदान की जाएगी। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लिए 43,922 करोड़ रुपये का 6.84 लाख रियायती मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है। इसमें 10,050 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में शामिल है।

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नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को यहां आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि विकास बिना समानता के भी संभव है, लेकिन फिर वह सामंतवादी, संभ्रात लोगों के लिए और अमीर समर्थक होगा। इसलिए हमें विकास के साथ समानता को भी सुनिश्चित करना होगा। अगर आपके पास अच्छी विकास दर है तो आप गरीबों को ज्यादा दे पाएंगे। इसलिए हमारी सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे सभी तबके का विकास हो।

इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन मानव विकास संस्थान (आईएचडी) और विश्व बैंक ने मिलकर किया जिसका नाम 'समृद्धि, समानता, स्थिरता : एक बेहतर दुनिया के परिपेक्ष्य और नीतियां' है। सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान मंत्री ने कहा, "रोटी और सियासत बहुत हुई, पर रोटी की संख्या बढ़ाने पर नहीं। इसलिए हमारी सरकार ने पेंशन योजना, जन धन योजना, गरीबों का बीमा, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ई-कॉमर्स जैसी योजनाएं शुरू कीं जिनका लक्ष्य गरीबों का उत्थान है।"

पहली जून से शुरू हुआ यह सम्मेलन 3 जून तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ गरीबी हटाने के उपायों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

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नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को कहा कि आजादी के बाद देश ने बहुत कुछ हासिल किया है, और यह गर्व की बात है कि भारत के पास तकनीकी रूप से सक्षम इंजीनियर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि आज सड़क नेटवर्क के मामले में देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत में 47 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं।

भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (2013 एवं 2014 बैच) के अधिकारियों तथा 2015 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भेंट की।

इस अवसर पर राष्ट्रपति कहा, "इंजीनियर प्रमुख ढांचागत क्षेत्रों में कार्यरत हैं। आज भारत के पास तकनीकी रूप से सक्षम इंजीनियर उपलब्ध हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि आजादी के बाद हमने बहुत कुछ उपलब्ध किया है। आजादी के समय देश में 10 लाख टन इस्पात का उत्पादन होता था, आज हम प्रति वर्ष नौ करोड़ टन से अधिक इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 1947 में प्रति वर्ष एक लाख से भी कम वाहनों का उत्पादन होता था, आज हम विश्व में सबसे अधिक वाहनों का उत्पादन करने वाले देशों में छठे स्थान पर हैं।"

मुखर्जी ने कहा, "हमारे यहां प्रति वर्ष 64.4 करोड़ टन कोयला पैदा होता है और इस तरह हम विश्व में तीसरे नम्बर के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देश हो गए हैं। भारत में आज 46.2 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक अरब लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। भारत में 47 लाख किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं। इस तरह हमारे यहां का सड़क नेटवर्क विश्व में दूसरे स्थान पर है।"

राष्ट्रपति ने आगे कहा, "इंजीनियरिंग सेवा से अधिकारियों को समाज की सेवा करने का अवसर मिलता है। सभी अधिकारियों को महात्मा गांधी की यह बात याद रखनी चाहिए कि सही निर्णय तक पहुंचने के लिए यह देखना आवश्यक है कि उस निर्णय से निर्धनतम व्यक्ति का कल्याण होगा या नहीं।"

भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के 2013 और 2014 बैच के ये अधिकारी इस समय सहायक कर्यकारी अभियंता के रूप में सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय में नियुक्त हैं, जबकि 2015 बैच के प्रशिक्षु अधिकारी गाजियाबाद स्थित सीपीडब्ल्यूडी प्रशिक्षण संस्थान में 35 सप्ताहों का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

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चेन्नई/कोलकाता/नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। वाहन उद्योग के जानकार जहां वाहन उद्योग में लगातार तेजी रहने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहीं वाहन कंपनियों ने बुधवार को मई में लगातार दूसरे महीने बेहतर बिक्री दर्ज की।

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने मई महीने में 1,23,034 वाहन (घरेलू बिक्री 1,13,162 और निर्यात 9,872) बेचे, जबकि एक साल पहले समान अवधि में कंपनी ने 1,14,825 वाहन (घरेलू बिक्री 1,02,359 और निर्यात 12,466) बेचे थे।

कंपनी ने कहा कि गत महीने मिनि (अल्टो, वैगरआर) और सुपर कंपैक्ट (डिजायर टुअर) कारों की घरेलू बिक्री कम रही। वहीं, कंपैक्ट (स्सिफ्ट, रिट्ज, सिलेरियो, बलेनो, डिजायर), मिड साइज (सियाज), उपयोगिता वाहन (जिप्सी, एर्टिगा, एस-क्रॉस, विटारा ब्रेजा) और वैन (ओम्नी, ईको) की बिक्री बढ़ी।

ह्युंडई मोटर इंडिया की घरेलू बिक्री 10.4 फीसदी बढ़ी। कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक मई में उसने 41,351 कारें बेची, जो एक साल पहले समान अवधि में 37,450 थी।

कंपनी के बिक्री और विपणन उपाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने कहा, "तीन इंडियन कार ऑफ द ईयर ब्रांडों क्रेटा, एलाइट आई20 और ग्रैंड आई10 के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ह्युंडई की बिक्री 10.4 फीसदी बढ़कर 41,351 वाहनों की रही।"

उन्होंने कहा कि बेहतर मानसून की भविष्यवाणी के कारण बिक्री बढ़ने की संभावनाओं के कारण भी बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई।

फिच रेटिंग्स की कारपोरेट निदेशक नंदिनी विजयराघवन ने आईएएनएस से कहा, "भारतीय वाहन उद्योग के लिए फिच रेटिंग्स का 2016-17 का परिदृश्य स्थिर है। इसका मुख्य कारण वाहन मूल्य घटना और ईंधन मूल्य कम होना है।"

महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री 11 फीसदी बढ़ी। मई में उसने 40,656 वाहन बेचे। यह संख्या एक साल पहले समान अवधि में 36,706 थी।

मई महीने में कंपनी के स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हिकल, कारों और वैन की बिक्री आठ फीसदी बढ़कर 19,635 रही, जो एक साल पहले 18,135 थी।

कंपनी की घरेलू बिक्री 10 फीसदी बढ़कर 36,316 वाहनों की रही, जो एक साल पहले 33,369 थी।

मध्य और भारी वाणिज्यिक वाहन श्रेणी में कंपनी ने आलोच्य महीने में 501 वाहन बेचे। निर्यात इस दौरान 21 फीसदी अधिक 4,043 वाहनों का हुआ।

कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वाहन) प्रवीण शाह ने कहा, "अनुकूल मानसून भविष्यवाणी से निश्चित रूप से खरीदारों का उत्साह बढ़ेगा, जिससे वाहन उद्योग के हर क्षेत्र में विकास होगा।"

वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी, अशोक लेलैंड की बिक्री छह फीसदी बढ़ी। मई में उसने 9,875 वाहन बेचे। यह संख्या एक साल पहले समान अवधि में 9,290 थी।

दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (एलएमसीएल) ने 5,83,117 वाहन बेचे, जबकि एक साल पहले समान अवधि में 5,69,876 वाहन बिके थे।

कंपनी ने एक बयान में कहा, "अप्रैल में लग्न और देश के विभिन्न हिस्से में क्षेत्रीय त्योहारों के कारण काफी अधिक बिक्री होने के कारण बाजार में मई महीने में उम्मीदतन मांग कम थी।"

दोपहिया और तिपहिया वाहन कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड की बिक्री 11 फीसदी बढ़कर 2,43,783 रही,ं जो एक साल पहले समान अवधि में 2,20,079 थी।

आयशर मोटर्स लिमिटेड ने 37 फीसदी अधिक 48,604 वाहन बेचे, जबकि एक साल पहले कंपनी ने 35,354 वाहन बेचे थे।

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नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता के लिए भारत और कतर के मध्य समझौते की अभिपुष्टि करने और हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। यह जानकारी यहां जारी एक आधिकारिक बयान से मिली।

यह समझौता सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए प्रासंगिक जानकारी उपलब्धता कराने में मदद करेगा। इस समझौते से व्यापार को सुविधाजनक बनाने तथा दोनों देशों के मध्य व्यापार होने वाली वस्तुओं की कुशल निकासी सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

बयान में कहा गया है कि कतर भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार देश है। पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि को देखते हुए सीमा शुल्क नियमों को उचित रूप से लागू करने और सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच, व्यापार में सुविधा के लिए दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के मध्य जानकारी और गुप्त सूचनाओं को साझा करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस की गयी।

समझौते के मसौदे के पाठ को आपसी विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इसमें सीमा शुल्क मूल्य घोषणा की सत्यता, माल के मूल स्थान के प्रमाणपत्र की सत्यता तथा दोनों देशों के बीच व्यापार होने वाली वस्तुओं के विवरण के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के क्षेत्र में भारतीय सीमा शुल्क विभाग की चिंताओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।

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लखनऊ , 1 जून (आईएएनएस/आईपीएन)। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन द्वारा विभिन्न एक्सप्रेस गाड़ियों में साधारण श्रेणी के अतिरिक्त कोच स्थायी रूप से लगाए जाने के निर्णय के तहत दो जून से अतिरिक्त कोच लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी संजय यादव के मुताबिक, 15047 कोलकता-गोरखपुर एक्सप्रेस में दो जून से कोलकता से और 15048 गोरखपुर-कोलकता एक्सप्रेस में तीन जून से गोरखपुर से साधारण श्रेणी का एक-एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। इसी तरह 15049 कोलकता-गोरखपुर एक्सप्रेस में पांच जून से कोलकता से और 15050 गोरखपुर-कोलकता एक्सप्रेस में एक जून से गोरखपुर से साधारण श्रेणी का एक-एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा।

यादव ने बताया कि 15051 कोलकता-गोरखपुर एक्सप्रेस में तीन जून से कोलकता से और 15052 गोरखपुर-कोलकता एक्सप्रेस में दो जून से गोरखपुर से साधारण श्रेणी का एक-एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। इसी तरह 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस में तीन जून से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से और 15017 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस में एक जून से गोरखपुर से साधारण श्रेणी का एक-एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा।

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टोक्यो, 1 जून (आईएएनएस)। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को भारत की 2015-16 के लिए दर्ज की गई 7.6 फीसदी विकास दर का श्रेय रिकार्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को देते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद इतनी ऊंची विकास दर दर्ज की गई है।

जेटली ने यहां एक थिंकटैंक, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकॉनॉमिक स्टडीज के एक कार्यक्रम में कहा, "हमारी विकास दर शानदार रही है। इसका श्रेय देश में हुए सरकारी खर्च और विदेशी निवेशकों के विश्वास को जाता है। उनका निवेश सुस्ती के वर्ष में भी अब तक का सर्वाधिक है।"

आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक, अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 के बीच देश में रिकार्ड 51 अरब डॉलर एफडीआई दर्ज किया गया।

छह दिवसीय जापान यात्रा पर आए जेटली ने आगे कहा कि इस साल अनुकूल मानसून की संभावना के कारण विकास दर और अधिक रहने की संभावना है।

मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश की विकास दर 2015-16 में 7.6 फीसदी रही, वहीं वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2016) में विकास दर विश्लेषकों की उम्मीदों से भी अधिक 7.9 फीसदी रही।

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नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और कतर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। यह जानकारी यहां जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्यों में है- आपसी लाभ के लिए पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालीन सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन, पर्यटन संबंधी विशेषज्ञों, प्रकाशनों, सूचनाओं/आंकड़ों और सांख्यिकी का आदान-प्रदान, कार्यक्रमों, प्रचार और विज्ञापन सामग्रियों, प्रकाशनों, फिल्मों और मीडिया के माध्यम से अपने पर्यटन उत्पादों का संवर्धन और विपणन, दोनों देशों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर ऑपरेटरों/मीडिया और राय निमार्ताओं का आदान-प्रदान, दोनों देशों में पर्यटन क्षेत्र, टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों और अन्य पर्यटन निजी क्षेत्र की कंपनियों और ब्यूरो के बीच सहयोग को प्रोत्साहन तथा पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन।

बयान के मुताबिक कतर भारत के लिए एक उभरता हुआ पर्यटन स्रोत है। वर्ष 2015 में कतर से लगभग 6,313 पर्यटक भारत आए थे। कतर भारत के लिए चिकित्सा और पर्यटन के मामले में एक संभावित बाजार है और इस क्षेत्र में भारत के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है। कतर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से इस उभरते हुए बाजार से आगमन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के 3 मार्च, 1987 के प्रस्ताव में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह जानकारी यहां जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

प्रस्तावित संशोधनों में शामिल है- केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में पांच वर्षों के लिए नियुक्ति में गैर-आंतरिक उम्मीदवार के रूप में राज्य लोक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों का चयन, तीन वर्षों के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य का पद प्रभार ग्रहण करने की तिथि से या 65 वर्ष की आयु पूरी होने या अगले आदेश तक जो भी पहले हो।

बयान के मुताबिक केंद्रीय लोक उद्यमों में वरीय पदों को व्यापक बनाने के लिए राज्य लोक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को अनुमति देने की नीति बनाई गई है। इसे अगले पांच वर्षों के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि लोक उद्यम चयन बोर्ड कारगर तरीके से काम कर सके।

संशोधन से केंद्रीय लोक उद्यमों में अधिक पेशेवर व्यक्ति आएंगे। राज्य लोक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को अनुमति देने की नीति से केंद्रीय लोक उद्यमों में वरीय पदों पर पेशेवर चयन के लिए आएंगे।

इससे केंद्रीय लोक उद्यमों को भी लाभ होगा। उन्हें राज्य लोक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र से आए कौशल का लाभ मिलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि केंद्रीय लोक उद्यम आंतरिक और बाहरी दोनों प्रतिभाओं का लाभ उठा सके।

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कुआलालम्पुर, 1 जून (आईएएनएस)। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) का 25वां विश्व आर्थिक सम्मेलन (डब्ल्यूईएफ) बुधवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर में शुरू हुआ।

मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने उद्घाटन पूर्ण सत्र 'समावेशीकरण और विकास के लिए आसियान एजेंडे का निर्माण' में अपने वक्तव्य में कहा, "हमें यह सोचना चाहिए कि अभी हम कहां हैं और अपने लोगों को ठोस लाभ देने पर विचार करना चाहिए, ताकि हम अपने लोगों के दिलोदिमाग में आसियान समुदाय का निर्माण कर सकें और व्यावहारिक रास्ते भी बना सकें।"

दो दिवसीय फोरम में रोजगार सृजन और आसियान क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या के समाधान पर प्रमुखता से चर्चा होगी।

प्रौद्योगिकी और मशीनों के बढ़ते उपयोग से अकुशल श्रमिकों की बढ़ती बेरोजगारी के बीच चौथी औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रीय बाजारों को आपस में जोड़ना विकास की कुंजी है।

डब्ल्यूईएफ के मुताबिक, "आसियान यदि एक देश होता तो यह दुनिया में सातवां सबसे बड़ा देश होता।" आसियान देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2015 में 2,500 अरब डॉलर था।

--आईएएनएस