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• इशरत जहां मामले में चिदंबरम के खिलाफ सुनवाई करेगा शीर्ष न्यायालय
  नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करेगा, जिसमें पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम पर इशरत जहां मामले में शीर्ष अदालत और गुजरात उच्च न्यायालय में झूठी गवाही देने और इन्हें गुमराह करने का आरोप लगाते हुए अदालत से स्वत: उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई है।
  
  इशरत जहां को गुजरात पुलिस ने 2005 में एक 'मुठभेड़' में मार गिराया था। इशरत पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की सदस्य होने का आरोप है।
  
  जनहित याचिका में मांग की गई है कि इशरत जहां मामले में गुजरात पुलिस के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ की गई सभी आपराधिक कार्रवाई व अन्य कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
  
  सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम.एल. शर्मा से पूछा कि क्या आपने याचिका दााखिल की है। याचिका को सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध होने दीजिए।
  
  शर्मा ने पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की गवाही के आधार पर अपनी जनहित याचिका में कहा कि इशरत जहां एलईटी की सदस्य थी। उन्होंने इशरत जहां की हत्या के आरोप में मुकदमा झेलने वाले गुजरात पुलिस के अधिकारियों के लिए 'उचित मुआवजे' की भी मांग की।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• राज्य समर्थित 'नान स्टेट एक्टर' थे पठानकोट के हमलावर : पर्रिकर
  नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पठानकोट वायु सेना अड्डे पर हमला करने वाले लोग गैर राजकीय (नान स्टेट एक्टर) जरूर थे लेकिन उन्हें राजकीय समर्थन हासिल था। इसके बिना वह आसानी से काम नहीं कर सकते थे। पर्रिकर ने यह बात मंगलवार को राज्यसभा में कही।
  
  उच्च सदन में शिव सेना के सांसद संजय राउत ने पूरक प्रश्न पूछा था कि क्या पठानकोट पर हमला सिर्फ आतंकवादियों ने किया था या इसे पाकिस्तानी सेना का भी समर्थन प्राप्त था? इसी सवाल के जवाब में पर्रिकर ने यह बात कही।
  
  उन्होंने कहा, "विस्तृत जानकारियां राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की रिपोर्ट से मिलेंगी, लेकिन यह तय है कि हमले में पाकिस्तान के 'गैर राजकीय लोग' संलिप्त थे। और, गैर राजकीय लोग बिना राज्य के समर्थन के बेरोकटोक काम नहीं कर सकते हैं। "
  
  जब रक्षा मंत्री से एक सदस्य ने पूछा कि क्या पठानकोट जैसे महत्वपूर्ण वायुसेना अड्डे को सीमा क्षेत्र से दूर स्थानान्तरित कर देना चाहिए तो उन्होंने कहा, "देश में वायु सेना के कई अड्डे रणनीतिक रूप से स्थित हैं। पठानकोट भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीमा से सटा हुआ है और वहां बड़े पैमाने पर निवेश भी हो रहे हैं। इसलिए पठानकोट वायु सेना अड्डे को स्थानान्तरित करना काफी महंगा साबित होगा।"
  
  उन्होंने सदन को भी यह भी बताया कि वायु सेना अड्डे पर हमले की खुफिया जानकारी पहले मिल गई थी।
  
  रक्षा मंत्री ने कहा, "सामान्य लेखा परीक्षण के अलावा अब हम लोगों ने सुरक्षा लेखा परीक्षण भी किया है। सभी सैन्य प्रतिष्ठानों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी चल रही है।"
  
  2 जनवरी को पठानकोट वायु सेना अड्डे पर हुए हमले में सुरक्षा बल के सात जवान शहीद हो गए थे। लगभग तीन दिन तक चली गोलीबारी में सभी छह आतंकवादी भी ढेर हो गए थे।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• दिग्गज कलाकारों ने विशेष बच्चों के लिए दान की कलाकृतियां
  नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। अंजली इला मेनन और रघु राय समेत 22 नामचीन कलाकार और छायाकार ऑटिज्म, मानसिक मंदता और सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए बनी गैर लाभकारी संस्था-उड़ान के लिए धन जुटाने के वार्षिक समारोह आर्ट रिफ्लेक्ट-2016 के लिए साथ जुटे हैं।
  
  ये सभी कलाकार अपनी मशहूर कलाकृतियां दान में देंगे, जिन्हें बाद में उड़ान के उद्देश्य के लिए नीलाम किया जाएगा।
  
  आर्ट रिफ्लेक्ट पुरस्कार विजेता वास्तुविद निलंजन भोवल की पहल है। निलंजन सामाजिक कल्याण के लिए इन कलाकारों और खास बच्चों को साथ लाए हैं।
  
  समारोह का आयोजन सात से नौ मार्च के बीच इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट गैलरी में किया जाएगा। इसका पूर्वालोकन सात मार्च को होगा।
  
  कार्यक्रम में अंजली इला मेनन, अशोक दिलवाली, बी.एम. कामथ, चंद्र भट्टाचारजी, फरहाद हुसैन, जी.आर. इराना, जगन्नाथ पांडा समेत कई प्रख्यात कलाकार शामिल होंगे।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• बिहार : सिपाही पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, फरार
  मधुबनी/नालंदा, 1 मार्च (आईएएनएस)। बिहार के मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस के एक जवान पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। वह फरार बताया गया है।
  
  पुलिस ने घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए हैं।
  
  पुलिस के अनुसार, मधुबनी जिले के लक्ष्मीसागर क्षेत्र निवासी युवती शनिवार रात अपने आवासीय परिसर का दरवाजा बंद करने गई थी।
  
  आरोप है कि उसी दौरान जिलाधिकारी आवास पर प्रतिनियुक्त सिपाही (कांस्टेबल) अनिल सिंह अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंचा। वे युवती को जबरन पास के खेत में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने बाद फरार हो गए।
  
  आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापामारी की जा रही है।
  
  मधुबनी के पुलिस अधीक्षक अख्तर हुसैन ने मंगलवार को बताया कि पीड़िता के बयान पर नगर थाना में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नामजद आरोपी अनिल सिंह नालंदा जिले का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उसे तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उसके दोनों साथियों की भी तलाश जारी है।
  
  नालंदा के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) में शामिल पुलिस अधिकारी अनिल को पकड़ने के लिए सोमवार को नालंदा के ममुराबाद इलाके में पहुंची थी। उस दौरान आरोपी ने पुलिस दल पर गोलियां चलाईं और वहां से भाग निकला।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• पूरे उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू
  लखनऊ, 1 मार्च (आईएएनएस)। पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में मंगलवार से खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो गया है। इस बाबत सरकार की ओर से सोमवार को आदेश जारी किया गया था।
  
  इसके लागू होने से इसके लाभार्थी सभी परिवारों को दो रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रतिकिलो की दर से चावल मिल रहा है।
  
  अब तक इस दर पर सिर्फ अंत्योदय परिवार को ही अनाज मिलता था। गरीबी रेखा से नीचे(बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) आने वाले परिवारों को अधिक कीमत देनी होती थी। प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून एक जनवरी से ही लागू हो चुका है।
  
  खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग के मुताबिक, राज्य के बाकी 47 जिलों में भी एक मार्च से खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। इसके तहत नए सिरे से जिलों के लिए अनाज का आवंटन किया जाएगा।
  
  उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, फरु खाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बुंदेलखंड, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा कानून पहले से ही लागू है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
  नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। संसद के दोनों सदन-लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह क्रमश: 15 और 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ गई।
  
  लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष द्वारा केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास राज्यमंत्री राम शंकर कठेरिया के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर हुए हंगामे के बाद स्थगित करनी पड़ी।
  
  उल्लेखनीय है कि कठेरिया ने आगरा में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता की हत्या के बाद एक शोक कार्यक्रम में अपने भाषण में हिंदुओं को अपनी ताकत दिखाने के लिए ललकारा था। उनके इसी बयान के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठी।
  
  राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे को लेकर हुए हंगामे की वजह से 10 मिनट के लिए स्थगित की गई।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।