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• गन्ना समर्थन मूल्य 350 से 400 रुपये हो : ओंकार
  लखनऊ, 20 जनवरी (आईएएनएस/आईपीएन)। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य ओंकार सिंह ने कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य 350 से 400 रुपये होना चाहिए।
  
  उन्होंने कहा कि बड़े व छोटे किसानों की समस्या को बैंकांे को एक साथ पूरी कृषि श्रृंखला को एक इकाई में मानकर वित्त पोषण पर जोर देना होगा तभी देश के किसानों को दूरगामी परिणाम मिल सकते हैं। उन्होंने गन्ने का लाभकारी मूल्य 350 से 400 रुपये प्रति क्विटंल कराये जाने की मांग भी की है।
  
  ओंकार सिंह ने कहा कि गन्ने का जो मूल्य गत वर्ष 2015 में था, वही बरकरार रखकर प्रदेश सरकार ने किसानों की अर्थिक तंगी को और बढ़ाकर उन्हें आत्महत्या जैसे कार्य के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन से लेकर बाजार में उपज बेचने तक की प्रक्रिया का लाभ तभी मिलेगा जब छोटे किसानों को भी अर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने की नीति बनाई जाए।
  
  ऐसा कृषि मूल्यों में सुधार कर किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने से ही हो सकता है। रालोद नेता ने कहा कि कृषि उत्पादनकर्ता किसान इस काम में बैंकों और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका से ही लाभ पा सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ने से देश का अनाज भण्डारण करने से देश की सेना का भोजन व राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• राजस्थान : स्वाइन फ्लू से 11 मौतें
  जयपुर, 20 जनवरी (आईएएनएस)। राजस्थान में एक बार फिर एच1एन1 वायरस (स्वाइन फ्लू) ने लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। राज्य में इस साल 19 जनवरी तक स्वाइन फ्लू से करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 54 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई है।
  
  चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया, "राज्य में 11 लोगों की एच1एन1 वायरस से मृत्यु हो चुकी है और 54 लोग इस वायरस की चपेट में हैं।"
  
  अधिकारियों के अनुसार, इस वायरस से जयपुर में पांच, बीकानेर में दो, अजमेर में एक, सीकर में एक, झुंझुनू में एक और कोटा में एक व्यक्ति की मौत हुई है।
  
  साल 2015 में इस वायरस ने राज्य के 6,800 लोगों को अपनी चपेट में लिया था, और इससे करीब 468 लोगों की मौत हुई थी।
  
  राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ वायरस के पीड़ित मरीजों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में अलग वार्ड बनाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अस्पतालों को इस रोग से जुड़ी सभी दवाओं का भंडार रखने के लिए भी कहा है।
  
  उन्होंने अस्पतालों से कहा है कि वह वेंटिलेटर का इंतजाम दुरुस्त रखें और ओपीडी में प्रत्येक व्यक्ति को तीन स्तरीय मास्क प्रदान करें।
  
  चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है, "हम स्वाइन फ्लू की चपेट में आने वाले व्यक्तियों के आसपास के 50 घरों का सर्वेक्षण कर रहे हैं।"
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• 80 सदस्यीय परिवार ने शरीर, अंग दान का संकल्प लिया
  पालघर (महाराष्ट्र), 20 जनवरी (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के विरार के पास अगाशे गांव का एक 80 सदस्यीय संयुक्त परिवार अचानक सुर्खियों में आ गया है। परिवार के हर सदस्य ने स्वेच्छा से अपने शरीर, अंगों और ऊतकों के दान का फैसला किया है।
  
  इस ईसाई परिवार के मुखिया बपतिस्ता लोपेस (82) हैं। कभी किसानी करते थे। उन्हें स्वयंसेवी संस्था देशमुखी मिशन चलाने वाले बापूसाहेब पाटील-पवार चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य न्यासी पुरषोत्तम पाटील-पवार की बातों से प्रेरणा मिली। देशमुखी मिशन नेत्रदान और शवदान के लिए जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है।
  
  बपतिस्ता और परिवार के चार अन्य सदस्य अपने पूरे शरीर के दान के बारे में लिख कर दे चुके हैं। बाकी 76 सदस्य शरीर के अंगों और ऊतकों को दान में देंगे।
  
  बपतिस्ता के बेटे 60 वर्षीय एलविस लोपेस ने कहा, "परिवार के करीब 20 सदस्य या तो कहीं और रहते हैं या काम करते हैं। वे भी यहां आएंगे और अंगदान के संकल्प पत्र पर दस्तखत करेंगे।"
  
  तटीय कोंकण क्षेत्र के अगाशे गांव में लोपेस परिवार अपनी तरह के अनूठे और बेहद कम पाए जाने वाले संयुक्त परिवार की मिसाल है, जिसमें 100 सदस्य एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक ही जगह पर रह रहे हैं।
  
  लोपेस ने आईएएनएस से कहा, "हमने शरीर और अंगदान के फायदों के बारे में पाटील-पवार की सहज और वैज्ञानिक व्याख्याओं को सुना। हम इससे प्रभावित हुए और तय किया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। 10 जनवरी को जब मेरे परिवार के अधिकांश सदस्य मौजूद थे, तो लगभग सभी ने प्रेक्षागृह में सहमति में हाथ उठाए थे।"
  
  पाटील-पवार ने आईएएनएस से कहा, "लोपेस परिवार ने उस मुद्दे पर मुझसे बात रखने को कहा जिसे लेकर हम जागरूकता फैला रहे हैं। यह 10 जनवरी की बात है। परिवार अपने पूर्व मुखिया बास्काओ दिन्या लोपेस की 25वीं पुण्यतिथि मना रहा था।"
  
  पाटील-पवार की बात सुनने के बाद लोपेस परिवार के 60 सदस्यों ने अपने शरीर के अंगों और ऊतकों को दान देने के फार्म भरे। बपतिस्ता समेत चार ने समूचे शरीर को दान में देने का फार्म भरा।
  
  अन्य परिजनों में बच्चे शामिल हैं। इनके बारे में परिवार ने तय किया कि बालिग होने पर ये भी फार्म पर दस्तखत करेंगे।
  
  पाटील-पवार ने कहा कि खुद दान देने का संकल्प लेने वाला यह परिवार अब दूसरों को इसके बारे में बता रहा है और उनसे भी ऐसा करने की अपील कर रहा है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• सौर परियोजना स्थापना पर सब्सिडी को मंजूरी
  नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 5,000 मेगावाट से अधिक क्षमता की ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टेइक (पीवी) बिहली परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी दे दी। इस पर करीब 30 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
  
  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक के बाद बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) के जरिए सौर बिजली को बढ़ावा देने का फैसला मोदी के देश को दुनिया का सबसे बड़ा सौर बिजली उत्पादक बनाने के वादे के अनुरूप है।
  
  नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "5,000 मेगावाट के सौर पीवी संयंत्र की स्थापना से सालाना करीब 830 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे करीब 25 लाख घरों की जरूरत पूरी होगी।"
  
  बयान में यह भी कहा गया है कि 5,000 मेगावाट की इस परियोजना के लिए वीजीएफ देने के लिए 5,050 करोड़ रुपये के कोष की जरूरत होने का अनुमान है।
  
  इसमें भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एससीआई) के कुल अनुदान निपटान की एक प्रतिशत की दर से रखरखाव प्रभार और वीजीएफ योजनाओं के लिए सुरक्षा प्रणाली के भुगतान की 500 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।
  
  उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2022 तक ग्रिड से जुड़ी एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• हैदराबाद विश्वविद्यालय मामला दलित बनाम गैर दलित नहीं : स्मृति (राउंडअप)
  
  हैदराबाद/नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित शोध छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में छात्रों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। मामले के तूल पकड़ने के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि यह दलित बनाम गैर दलित का मुद्दा नहीं है। जबकि, केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने सफाई दी कि उन्होंने रोहित को निलंबित करने के लिए विश्वविद्यालय पर दबाव नहीं डाला था।
  
  केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा, "इस मुद्दे को जातीयता का रंग देने का कुत्सित प्रयास किया गया है। सच्चाई यह है कि यह जातिगत मुद्दा नहीं है।"
  
  उन्होंने कहा कि मामले को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है।
  
  ईरानी ने कहा, "मैं रोहित की आत्महत्या से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करना चाहती हूं, जिन्हें गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। यह दलित बनाम गैर दलित विवाद का मामला नहीं है।"
  
  उन्होंने कहा कि मीडिया में इस बात की चर्चाएं हैं कि वेमुला ने उन व्यक्तियों और संगठनों के नाम जाहिर किए हैं, जिन्होंने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
  
  उन्होंने मीडिया को एक पत्र दिखाते हुए कहा कि राज्य पुलिस को मामले की जांच के दौरान यही एकमात्र पत्र मिला है।
  
  उन्होंने पत्र में से कुछ पंक्तियां भी पढ़ीं और इसके आधार पर साबित करने का प्रयास किया कि यह ऐसा मामला नहीं है, जैसा पेश किया जा रहा है।
  
  रोहित के साथ निलंबित हुए अन्य छात्रों का परिसर में आंदोलन जारी है। उन्होंने स्मृति ईरानी के बयान की निंदा की और उन पर तथ्यों से खिलवाड़ का आरोप लगाया।
  
  छात्र संगठनों के संयुक्त मंच ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) फार सोशल जस्टिस ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन जारी रखा है। विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि कुलपति अप्पा राव के इस्तीफे और रोहित के घरवालों को इंसाफ मिलने के बाद ही कक्षाएं होने दी जाएंगी।
  
  मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से भेजी गई दो सदस्यीय जांच समिति ने दूसरे दिन भी अपनी जांच जारी रखी।
  
  इस बीच, केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सिकंदराबाद के सांसद बंडारू दत्तात्रेय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय पर छात्र के निलंबन का दबाव नहीं बनाया था।
  
  उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की ओर से मिले दो ज्ञापनों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा था।
  
  दत्तात्रेय ने रोहित के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
  
  दत्तात्रेय ने एक बयान में कहा, "मैंने संबंधित मंत्रालय में इन दो पत्रों को भेजकर प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में इस मामले में हैदराबाद विश्वविद्यालय के फैसले को प्रभावित नहीं किया। मेरी भूमिका केवल पत्र भेजने तक ही सीमित थी। अगर मुझे कोई अन्य छात्र संगठन भी यह आग्रह करता तो मैं उनके पत्र भी खुशी से भेजता।"
  
  विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न दलों के नेताओं का आना जारी है। मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी बुधवार को विश्वविद्यालय पहुंचे और उन्होंने मामले में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से दखल देने की अपील की।
  
  येचुरी ने परिसर में छात्रों को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वह इस मामले में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिलेंगे जो कि विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष हैं। वह राष्ट्रपति से मामले में दखल देने का आग्रह करेंगे।
  
  येचुरी ने कहा कि बीते कुछ सालों में हैदराबाद विश्वविद्यालय में 12 दलित छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। उन्होंने कहा, "हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस आधार पर उन्होंने बीते साल हैदराबाद विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार दिया था जबकि यहां ये सब हो रहा है।"
  
  इससे पहले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए येचुरी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी तथा कुलपति अप्पाराव को हटाया जाए क्योंकि ये तीनों आपराधिक साजिश का हिस्सा हैं।
  
  येचुरी ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जांच आंख में धूल झोंकने के समान है। इस मामले की निष्पक्ष जांच, या तो सीबीआई या न्यायिक जांच, होनी चाहिए।
  
  रिपब्लिकन पार्टी नेता रामदास अठावले को परिसर में छात्रों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। छात्रों ने उनसे कहा कि वह पहले भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार से समर्थन वापस लें। पुलिस अठावले को हटाकर ले गई।
  
  परिसर में बुधवार को छात्रों से मुलाकात करने वालों में वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी, तृणमूल कांग्रेस सांसद प्रतिमा मंडल और डेरेक ओ ब्रायन भी शामिल थे।
  
  एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को हैदराबाद जाएंगे और रोहित के घरवालों से मुलाकात करेंगे।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• मप्र में निगम और मंडल अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की नियुक्ति
  भोपाल, 20 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से चल रही कवायद के बाद राज्य सरकार ने विभिन्न निगम और मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सूची बुधवार को जारी कर दी है। नियुक्तियां दो वर्ष के लिए की गई हैं।
  
  राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सूची में 11 को मंत्री और तीन को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। मप्र नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष ड़ हितेश वाजपेयी, पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष तपन भौमिक, मप्र एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष रामकिशन चौहान, मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष सैय्यद इमादउद्दीन, खनिज विकास निगम का अध्यक्ष शिवप्रकाश चौबे, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष लता वानखेड़े, असंगठित कामगार बोर्ड का अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष प्रदीप पटेल, वेयर हाउसिंग एण्ड लजिस्टिक्स कार्पोरेशन का अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राजपूत, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष गुरुप्रसाद शर्मा, ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह सिसोदिया को बनाया गया है। इन सभी को मंत्री स्तर का दर्जा होगा।
  
  वहीं महाकौशल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रभात साहू, राज्य पाठय-पुस्तक निगम का अध्यक्ष रायसिंह सेंधव, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का उपाध्यक्ष भुजबल अहिरवार का बनाया गया है। इन सभी को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। वहीं खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष सुरेश आर्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का उपाध्यक्ष एस़ क़े मुद्दीन, राज्य पाठय-पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष अवधेश नायक, पर्यटन विकास निगम का सदस्य हिरेन्द्र सिंह शेखावत और राजेश डोगरे को बनाया गया है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।