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लीबिया में नई सरकार के गठन की घोषणा

त्रिपोली, 19 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। लीबिया की प्रेसीडेंसियल काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र की एक योजना के तहत एक नई एकता सरकार के गठन की मंगलवार को घोषणा की।

ट्यूनीशिया स्थित काउंसिल के मुताबिक, फायेज अल-सेराज के नेतृत्व वाली नई सरकार में 32 मंत्री व प्रधानमंत्री के चार डिप्टी होंगे।

यह सरकार प्रतिनिधि सभा की मंजूरी के बाद सत्तासीन होगी।

प्रेसीडेंसियल काउंसिल का गठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित उस समझौते के तहत हुआ है, जिसपर लीबिया के प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टियों ने मोरक्को में 17 दिसंबर को हस्ताक्षर किए थे।

समझौते के मुताबिक, हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर काउंसिल को सरकार का गठन करना है। काउंसिल ने हालांकि रविवार को कुछ और प्रबंध करने के चलते सरकार गठन की घोषणा को रद्द कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि देश में बढ़ रही हिंसा व आतंकवाद के पनपने की घटनाओं के बीच दो प्रतिद्वंद्वी संसद तथा वैधता के लिए जूझ रही सरकारों के बीच लीबिया गंभीर राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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  • गन्ना समर्थन मूल्य 350 से 400 रुपये हो : ओंकार
    लखनऊ, 20 जनवरी (आईएएनएस/आईपीएन)। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य ओंकार सिंह ने कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य 350 से 400 रुपये होना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि बड़े व छोटे किसानों की समस्या को बैंकांे को एक साथ पूरी कृषि श्रृंखला को एक इकाई में मानकर वित्त पोषण पर जोर देना होगा तभी देश के किसानों को दूरगामी परिणाम मिल सकते हैं। उन्होंने गन्ने का लाभकारी मूल्य 350 से 400 रुपये प्रति क्विटंल कराये जाने की मांग भी की है।

    ओंकार सिंह ने कहा कि गन्ने का जो मूल्य गत वर्ष 2015 में था, वही बरकरार रखकर प्रदेश सरकार ने किसानों की अर्थिक तंगी को और बढ़ाकर उन्हें आत्महत्या जैसे कार्य के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन से लेकर बाजार में उपज बेचने तक की प्रक्रिया का लाभ तभी मिलेगा जब छोटे किसानों को भी अर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने की नीति बनाई जाए।

    ऐसा कृषि मूल्यों में सुधार कर किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने से ही हो सकता है। रालोद नेता ने कहा कि कृषि उत्पादनकर्ता किसान इस काम में बैंकों और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका से ही लाभ पा सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ने से देश का अनाज भण्डारण करने से देश की सेना का भोजन व राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • पूर्वी चीन में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 3 मरे
    नानचांग, 20 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। पूर्वी चीन के जियांग्शी प्रांत में बुधवार तड़के पटाखों का निर्माण करने वाली एक फैक्टरी में हुए विस्फोटों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 60 अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

    गुआंगफेंग जिले के शंगराओ शहर के कुंशान गांव में स्थित होंगशेंग पटाखा फैक्ट्री में बुधवार तड़के विस्फोट की कई आवाजें सुनी गईं।

    विस्फोटों से नजदीक के कई घर तबाह हो गए। सुरक्षा की दृष्टि से एक हजार से अधिक लोगों को बाहर निकाला गया।

    गुआंगफेंग जिले के उप प्रमुख यान शिंगाओ ने कहा कि किस्मत से फैक्टरी रिहायशी इलाकों से दूर थी और विस्फोट के वक्त अधिकांश मजदूर फैक्टरी में मौैजूद नहीं थे। विस्फोटों के कारणों की जांच की जा रही है।

    फैक्टरी के पास उत्पादन का एक परमिट है। फैक्टरी के अधिकारी पुलिस की हिरासत में हैं। गुआंगफेंग का पटाखों के निर्माण का 300 वर्षो से अधिक पुराना इतिहास है।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

  • भारत, ब्रिटेन अवसंरचना, वित्तीय क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे
    लंदन, 20 जनवरी (आईएएनएस)। भारत और ब्रिटेन के बीच अवसंरचना और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग पर सहमति बनी है। यह जानकारी बुधवार को यहां आयोजित द्विपक्षीय आर्थिक संवाद के दौरान दी गई।

    केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस मौके पर कहा कि भारत के नजरिए से हम काफी उत्साहित है कि ब्रिटिश निवेशक अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करेंगे, जिसकी संभावनाओं के बारे में यहां चर्चा की गई। उन्होंने ब्रिटेन के अपने समकक्ष जॉर्ज ओसबोर्न के साथ आठवें इंडिया-यूके इकॉनॉमिक एंड फाइनेंसियल डायलॉग के दौरान निवेश पर चर्चा की।

    जेटली ने कहा कि ब्रिटेन की बड़ी-बड़ी कंपनियां खासतौर से अवसंरचना क्षेत्र की कंपनियां भारत के बुनियादी संरचनाओं में निवेश करें, इसके लिए ब्रिटेन प्रयत्न कर रहा है और काफी उत्साहित है।

    उन्होंने कहा कि यह निवेश या तो सीधे किया जाएगा या फिर नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रकचर फंड के तहत किया जाएगा। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान जेटली ने वहां के कई निवेशकों और फंड मैनेजरों से मुलाकात की।

    जेटली ने कहा, "वैश्विक स्तर पर कठिन परिस्थितियों के बीच भारत ने जिस तरह से ठीकठाक विकास दर प्राप्त करने में सफलता पाई है, उसे देखते हुए निवेशक पैसा लगाने को उत्साहित हैं। इसके अलावा निवेशकों की नजर हमारी सुधार प्रक्रिया पर भी है।"

    उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय कठिन चुनौतियों से जूझ रही है, इसलिए वैश्विक विकास दर का अनुमान बार-बार घटाया जा रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थओं की तुलना में भारत की विकास दर संभवत: सबसे ज्यादा रहेगी।

    लंदन में रुपये के बांड की लिस्टिंग के मौके पर मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन इसके लंदन में सूचीबद्ध होने को लेकर काफी उत्सुक है और आगे भी ऐसे आर्थिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा जारी रहेगी।

    द्विपक्षीय वार्ता के अंत में जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा जिनमें अवसंरचनाओं के वित्त पोषण, सीमापार करचोरी व कर चुकाने में आनाकानी का मुद्दा और विदेशी वकीलों के लिए भारत का कानूनी क्षेत्र खोलने को लेकर चर्चा की गई।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • चीन, मिस्र संयुक्त आर्थिक क्षेत्र पर कार्य जल्द शुरू होगा
    तियानजिन, 20 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। चीन के सबसे प्रमुख सरहद पार निवेशों में एक चीन-मि संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र पर काम जल्द शुरू होगा। यह जानकारी इसके निर्माण कार्य से जुड़ी चीनी कंपनी ने बुधवार को दी।

    इस बारे में मिस्र टीईडीए विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी झांग ईजियांग ने बताया कि चीन-मिस्र संयुक्त स्वेज आर्थिक एवं व्यापार सहयोग क्षेत्र के विस्तार की परियोजना में कुल 23 करोड़ डॉलर का निवेश होगा। इस पर काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा।

    झांग ने कहा कि इस परियोजना के तहत छह वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण, आधुनिक माल गोदाम और ढुलाई सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना अगले 10 सालों में पूरी होगी। इस आर्थिक क्षेत्र की मदद के लिए वहां आवास एवं सेवा सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में दो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निर्माण किया जाएगा। यहां एक लाजिस्टिक पार्क, एक उच्चस्तरीय उत्पादन क्षेत्र, एक व्यापार केंद्र तथा एक मनोरंजन व आराम केंद्र का निर्माण किया जाएगा।

    झांग ने बताया कि इस क्षेत्र में अपना संयंत्र लगाने वाली पहली कंपनी गुंझाउ डायून मोटरसाइकिल कंपनी लिमिटेड होगी।

    चाइना-अफ्रीका टीईडीए इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि मिस्र की टीईडीए विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास कंपनी की मूल कंपनी है, के महाप्रबंधन लियू आइमीन ने कहा कि शुरुआती तौर पर 1.34 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इससे 2000 स्थानीय नौकरियों का सृजन होगा। इससे मिस्र को करों से 3,46,900 डॉलर की आय होगी।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • मोदी की उपस्थिति में 2100 ई-रिक्शा का होगा वितरण
    लखनऊ, 20 जनवरी (आईएएनएस/आईपीएन)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी को लखनऊ में 2100 ई-रिक्शा का वितरण होगा। राजधानी स्थित कॉल्विन तालुकदार कॉलेज मंे भारतीय माइक्रो क्रेडिट के तत्वावधान मंे आयोजित ई-रिक्शा वितरण एवं कौशल विकास कार्यक्रम में मोदी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।

    इस सम्बन्ध में बीएससी के एसडी विजय पाण्डेय ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया, "प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजना के अन्तर्गत यह कार्यक्रम आईडीबीआई बैंक, मुद्रा बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक व रिलांयस कमर्शियल फॉयनेंस के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। पाण्डे ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल से मंच तक ई रिक्शा मंे बैठ कर आएंगे। साथ ही 11 रिक्शा चालकों से चैपाल कार्यक्रम के दौरान रिक्शा परिवार के साथ 'मन की बात' करेंगे।"

    यूनियन बैंक के डीजीएम विमलेश जैन इस कार्यक्रम मंे ई रिक्शा के साथ ही रुपे कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना के साथ एएसडीसी प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।

    कार्यक्रम मंे रिलांयस कामर्शियल के सीईओ केवी श्रीनिवासन, यूको बैंक के एमडी व सीईओ आर के ठक्कर, सिडबी-मुद्रा के चेयरमैन डा. के शिवाजी के साथ उ.प्र. के राज्यपाल रामनाईक, महापौर दिनेश शर्मा, उ.प्र. सरकार के कबीना मंत्री प्रसाद नाथ यादव भी मौजूद रहेंगे।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  • चीन जल्द से जल्द डिजिटल करेंसी जारी करेगा
    बीजिंग, 20 जनवरी (आईएएनएस/सिन्हुआ)। चीन के सेंट्रल बैंक ने बुधवार को घोषणा की कि वह जितना जल्दी संभव हो सकेगा डिजिटल करेंसी जारी करने का प्रयास करेगा।

    डिजिटल करेंसी पर एक सम्मेलन में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहा कि इस संबंध में सेंट्रल बैंक का एक दल घरेलू व वैश्विक अनुभवों की जांच कर रहा है। कागज के नोट की अपेक्षा डिजिटल करेंसी पर लागत कम आती है, व्यापार व पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है तथा मनी लॉड्रिंग व कर चोरी में कमी होती है।

    पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के मुताबिक, वे सेंट्रल बैंक द्वारा करेंसी पर नियंत्रण में सुधार करेंगे तथा नए वित्तीय बुनियादी ढांचे तथा पूर्ण भुगतान प्रणाली को मजबूती देंगे।

    टीम का गठन साल 2014 में किया गया था और इसने प्रौद्योगिकी, कानूनी मुद्दों व वित्त प्रणाली पर प्रभाव में प्रगति की है।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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