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• भाजपा राज्यसभा में जीतना चाहती है अतिरिक्त सीटें
  ब्रजेंद्र नाथ सिंह
  नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। राज्यसभा के दो वर्ष पर होने वाले चुनाव में इस साल 57 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें 17 पर भाजपा की जीत तय है। भाजपा अतिरिक्त मतों के जरिए कुछ और सीटें जीतना चाहती है। भाजपा के पास 15 में से पांच राज्यों में कुछ अतिरिक्त मत हैं। राज्यसभा के लिए 11 जून को मतदान होना है।
  
  भाजपा की कोशिश उच्च सदन में अपना न केवल संख्या बल बढ़ाने बल्कि यह भी सुनिश्चित करने की है कि कांग्रेस कोई भी अतिरिक्त सीट नहीं जीत पाए। राज्यसभा में जीएसटी विधेयक सहित कई विधेयकों पर कांग्रेस ने अड़ंगा लगा रखा है।
  
  भाजपा अब तक 14 राज्यों के लिए 18 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। इनमें 17 की जीत तय है। इसके अलावा केंद्र में सत्तारूढ़ यह दल झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से एक-एक सीट पर नजर गड़ाए हुए है।
  
  झारखंड में जहां भाजपा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की जीत को लेकर आश्वस्त है, उसने दूसरा उम्मीदवार उद्योगपति महेश पोद्दार को बनाया है। झारखंड में उनकी जीत के लिए भाजपा को जो संख्याबल चाहिए, वह नहीं है।
  
  झारखंड की छह में से दो सीटें खाली हो रही हैं क्योंकि भाजपा के एम. जे. अकबर और कांग्रेस के धीरज साहू अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं।
  
  उत्तर प्रदेश में 11 खाली सीटों के लिए 12 प्रत्याशी हैं। भाजपा एक सीट आसानी से जीत जाएगी।
  
  यहां भाजपा के पास 41 विधायक हैं। राज्यसभा में जाने के लिए 37 मतों की जरूरत है। चार अतिरिक्त मतों के साथ भाजपा ने स्वतंत्र उम्मीदवार प्रीती महापात्रा का समर्थन किया है जो गुजरात के उद्योगपति की पत्नी हैं। उद्योगपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जा रहा है।
  
  हरियाणा में भाजपा के पास दो उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेजने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। यहां केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंदर सिंह पहले उम्मीदवार हैं, लेकिन भाजपा के पास जो अतिरिक्त वोट हैं उससे मीडिया समूह के मालिक सुभाष चंद्रा का समर्थन करने का निर्णय लिया है जो यहां से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हैं।
  
  मध्य प्रदेश में भाजपा ने अनिल माधव दवे और एम. जे. अकबर को उम्मीदवार बनाया है। वहां की तीन खाली सीटों में तीसरी सीट के लिए भाजपा के पदाधिकारी विजय गोटिया को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उतारा है।
  
  यह कदम कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक तंखा को रोकने के लिए है। उन्हें जीत के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त वोट चाहिए।
  
  मध्य प्रदेश में प्रत्येक राज्यसभा की सीट के लिए 58-58 मतों की जरूरत है। भाजपा दो सीटें आसानी से जीत जाएगी जबकि तीसरे सीट के लिए भाजपा के पास 50 विधायक बचेंगे।
  
  भाजपा की अतिरिक्त सीटें जीतने के प्रयास के बावजूद 245 सदस्यीय राज्यसभा में कांग्रेस फिर भी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। भाजपा फासला जरूर कम कर लेगी।
  
  कुल 57 सीटें जो खाली हो रही हैं, उनमें 14-14 भाजपा और कांग्रेस की हैं। छह बसपा, पांच जनता दल यू, तीन-तीन समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल और अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक), दो-दो तेलुगु देशम, डीएमके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हैं जबकि एक-एक शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल और स्वतंत्र सदस्य विजय माल्या की सीट हैं।
  
  --आईएएनएस
  
• नोएडा के पार्क में लगा वॉटर कूलर
  नोएडा, 2 जून (आईएएनएस)। इन दिनों बढ़ते पारे से हो रही तपिश लोगों का परेशानी का सबब बनी हुई है। इस समस्या के मद्देनजर नोएडा ऑफिसर्स वाइव्ज एसोसिएशन ने नोएडा के बाशिंदों के लिए सेक्टर 15 ए के पास स्थित मानसरोवर पार्क में मंगलवार को ठंडे पानी का प्रबंध करने के लिए एक विशाल आरओ सिस्टम व वॉटर कूलर लगाया है।
  
  एसोसिएशन की अध्यक्ष प्रतिभा रमण ने कहा कि स्टोरेज के लिए 1000 लीटर की ओवर हैड टंकी की व्यवस्था की गई है जिससे पानी का किल्लत न हो। वॉटर कूलर की सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही समिति से जुड़ी एक अधिकारी ने कहा हम ख्याल रखेंगे की टंकी में 24 घंटे पानी रहे और इलाके में साफ सुरक्षित पीने के पानी की कमी न हो।
  
  इस पार्क में बहुत बड़ी संख्या में सुबह शाम लोगों की भीड़ लगी रहती है। न केवल पार्क में मौजूद लोग इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे बल्कि आस-पास काम करने वाले सभी लोगों तक साफ जल आसानी से पहुंच पाएगा। गौरतलब है कि लोगों ने इस पार्क में वॉटर कूलर की मांग की थी।
  
  -- आईएएनएस
  
• गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में 24 दोषी, 36 बरी, जाकिया ने कहा 'अधूरा न्याय' (राउंडअप)
  दर्शन देसाई
  अहमदाबाद, 2 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद की एक विशेष सत्र अदालत ने गुरुवार को 14 साल पुराने गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों के सामूहिक हत्याकांड में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता अतुल वैद्य सहित 24 लोगों को दोषी करार दिया। इस नरसंहार के शिकार कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने इसे 'अधूरा न्याय' बताया है।
  
  विशेष सत्र अदालत के न्यायाधीश पी.बी. देसाई ने 66 आरोपियों में से 36 को बरी कर दिया।
  
  जाकिया जाफरी इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले गई थीं। उन्होंने इस फैसले पर दुख जताते हुए कहा है कि यह 'अधूरा न्याय' है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वे गुजरात उच्च न्यायालय में अपील करेंगी।
  
  अदालत ने 24 आरोपियों को दोषी करार दिया जिसमें से 11 पर धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया गया, जबकि 13 अन्य आरोपियों को कम अपराध का दोषी पाया गया। अतुल वैद्य को धारा 436 के तहत अन्य आरोपियों के साथ घरों और दुकानों को जलाने तथा हमला करने के कम अपराध का दोषी करार दिया गया। कांग्रेस के पूर्व पार्षद मेह सिंह चौधरी भी दोषियों में शामिल हैं।
  
  जिन आरोपियों को बरी किया गया, उनमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बिपिन पटेल और मेघानिननगर के पुलिस निरीक्षक के. जी. एर्दा का नाम शामिल है। उन्होंने ही इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन बाद में कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में उन्हें भी आरोपियों में शामिल किया गया।
  
  पटेल असारवा वार्ड के वर्तमान पार्षद हैं। वे 2002 में भी पार्षद थे, जब यह हत्याकांड हुआ।
  
  27 फरवरी 2002 को हिन्दू श्रद्धालु मुसाफिरों से भरी साबरमती ट्रेन को गोधरा स्टेशन के नजदीक आग के हवाले कर दिया गया जिसमें 59 मुसाफिरों की मौत हो गई। इसके एक दिन बाद ही गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार को अंजाम दिया गया।
  
  पटेल ने 2015 में लगातार चौथी बार पार्षद का चुनाव जीता था।
  
  अदालत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष के साजिश के आरोप को खारिज कर दिया।
  
  बचाव दल के वकीलों में से एक अभय भारद्वाज ने बताया, "अदालत ने हमारे साजिश नहीं होने के तर्क को स्वीकार किया। यही कारण है कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के साजिश के आरोप को खारिज किया। न्यायाधीश ने कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने अभियोजन पक्ष से कहा कि वे सबको साथ में न जोड़े और एक-एक आरोपी के बारे में बताएं कि किसने क्या किया। इस तरह अभियोजन पक्ष का साजिश का आरोप खारिज हो गया।"
  
  28 फरवरी, 2002 में अहमदाबाद शहर के मेघानीनगर इलाके में गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी को हथियारबंद भीड़ ने दिनदहाड़े आग लगा दी थी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की मौत हो गई थी। सोसाइटी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते थे।
  
  आगजनी की इस घटना के बाद सोसाइटी के अंदर से 39 जले शव बरामद हुए थे, जबकि घटना के बाद से लापता अन्य 30 लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने घटना के 12 साल बाद मृत घोषित कर दिया। इन 30 लोगों का उस दिन के बाद कभी कोई सुराग नहीं लगा।
  
  अदालत दोषियों को छह जून को सजा सुनाएगी।
  
  दोषी ठहराए गए 24 में से 11 लोगों को अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया और अन्य 13 को इससे कमतर अपराधों का दोषी पाया।
  
  सभी 60 आरोपी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे, जबकि उनके परिजन बड़ी संख्या में अदालत परिसर में एकत्रित थे।
  
  सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल 22 फरवरी को विशेष सत्र अदालत को गुलबर्ग सोयाइटी संहार मामले में तीन माह के अंदर अपना फैसला सुनाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सत्र अदालत ने नियमित आधार पर मामले में सुनवाई की।
  
  गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए नौ प्रमुख मामलों में से एक है, जिनकी जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी ने की।
  
  एसआईटी ने इस मामले में 66 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से नौ पिछले 14 वर्षो से जेल में हैं, बाकी जमानत पर जेल से बाहर हैं।
  
  कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी ने गुरुवार को कहा कि वह गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड मामले में अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत द्वारा बरी किए गए कई लोग साल 2002 में हुए दंगे में शामिल थे।
  
  जाफरी ने कहा कि वह गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगी।
  
  अहमदाबाद में संवाददाताओं से जाफरी ने कहा, "हम अंतिम सांस तक मुकदमा लड़ेंगे।"
  
  उनके पास बचे विकल्प के बारे में पूछे जाने पर जाफरी ने कहा, "तीस्ता सीतलवाड़ तथा दिल्ली के एक मशहूर वकील के साथ मिलकर इस मुकदमे को लड़ना जारी रखेंगे।"
  
  जाफरी ने यह भी कहा कि एक पार्टी के रूप में कांग्रेस ने मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं किया।
  
  --आईएएनएस
  
• 37 मेगाफूड पार्क को अनुमति, 8 पर काम शुरू : हरसिमरत कौर
  नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार ने 37 मेगाफूड पार्क बनाने की अनुमति दी है जिसमें से 8 शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण में 32 लाख मीट्रिक टन क्षमता का सृजन किया गया।
  
  केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ गुरुवार को सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों की जानकारी दी।
  
  उन्होंने बताया, "कोल्ड चेन परियोजना के जरिये हमने कोल्ड स्टोरेज की क्षमता में 1.2 लाख मीट्रिक टन, 53.05 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्विक फ्रीज (आईक्यूएफ), 19 लाख मीट्रिक टन दूध का प्रसंस्करण और 240 रीफर वैन में वृद्धि किया है।"
  
  बादल ने कहा कि मंत्रालय ने फल वाले क्षेत्र में अपशिष्ट को शून्य के स्तर तक लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने भारत में स्वदेशी मल्टीब्रांड निर्माण रिटेल में शत प्रतिशत एफडीआई लाने के तरीके पर प्रकाश डाला। इसके तहत 37 मेगाफूड पार्क और 134 कोल्ड चेन परियोजनाएं बनाई गई।
  
  बादल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण रोजगारोन्मुखी सेक्टर है। इसमें निवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विदेशी और घरेलू निवेशकों हेतु एकल खिड़की सुविधा प्रकोष्ठ बनाया गया है। नाबार्ड द्वारा 2000 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष फूड पार्कों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए रियायती कर्ज के लिए बनाया गया है।
  
  उन्होंने घोषणा की कि मंत्रालय किसानों को सूचना देने तथा उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए मोबाइल आधारित वन स्टोप एप की शुरूआत करेगा।
  
  बादल ने बताया कि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए उत्पाद शुल्क में 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। फलों और सब्जियों की प्री कोल्ड स्टोरेज सेवाओं जैसे प्री कंडिशनिंग, प्री कूलिंग, रिपेलनंग और वैक्सिंग, लेबलिंग आदि सेवाओं को सेवा कर से मुक्त कर दिया गया है।
  
  उन्होंने कहा कि खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों तथ कोल्ड चेन को 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए कृषि के प्राथमिक सेक्टर में रखा गया है।
  
  उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सितंबर 2015 से अब तक 24084 लोगों को खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में प्रशिक्षण दिया गया है।
  
  मंत्री ने खुलासा किया कि उनका अगला लक्ष्य लघु और मध्यम मंझोले उद्योगों की स्थापना करना है। इसके लिए उन्होंने 'संपदा' नामक एक नई योजना की शुरूआत की है जिससे अधिक पैदावार वाले क्षेत्रों के आसपास कृषि प्रसंस्करण संकुलों के निर्बाध विकास पर ध्यान देगी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के इन सभी पहलों से किसानों की आय को दोगुना करने तथा अपशिष्ट को कम करने में बहुत मदद मिलेगी।
  
  -- आईएएनएस
  
• हिलेरी के आईटी सहयोगी ने 'फिफ्थ एमेंडमेंट' के इस्तेमाल का आग्रह किया
  वाशिंगटन, 2 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी विदेश विभाग के एक पूर्व सूचना-प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ ने अपनी गवाही से बचने के लिए अगले हफ्ते 'फिफ्थ एमेंडमेंट' का सहारा लेने की योजना बनाई है। यह विशेषज्ञ पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का निजी ईमेल सर्वर लगाने और उसका रखरखाव करने में शामिल था। उसने इस बारे में किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है।
  
  'फिफ्थ एमेंडमेंट' अमेरिकी संविधान की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ अपवादों को छोड़कर किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
  
  सीएनएन की खबर के अनुसार, कर्मचारी ब्रायन पैगलियानो ने संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के साथ इसी साल पहले एक प्रतिरक्षा करार को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसने एफबीआई से सर्वर की जांच के संबंध में सहयोग करना शुरू कर दिया।
  
  पैगलियानो को कंजरवेटिव पार्टी के निगरानी गुट 'ज्यूडिशियल वाच' ने विदेश विभाग के खिलाफ 'फ्रीडम ऑफ इनफार्मेशन एक्ट' के तहत मुकदमे में गवाही के लिए समन भेजा है। इस मामले में पेश होने वाले कम से कम सात गवाहों में पैगलियानो भी एक है जिससे यह समूह आने वाले हफ्तों में साक्षात्कार करने वाला है।
  
  अदालत में बुधवार को दर्ज कराए गए आवेदन में पैगलियानो के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल अब एक ऐसे मुकदमे में फंसा है जो बगैर किसी संदेह के एक 'राजनीतिक एजेंडा' है। वकील ने कहा कि उसका बयान जो छह जून को दर्ज कराया जाना है, उसे अब नहीं रिकार्ड किया जाए।
  
  उसके वकीलों ने कहा, पैगलियानो अपने 'फिफ्थ एमेंडमेंट' के अधिकार का इस्तेमाल करेगा और 6 जून 2016 को बयान दर्ज कराने के नोटिस पर गवाही नहीं देगा।
  
  ज्यूडिशियल वाच के अध्यक्ष टॉम फिटन ने सीएनएन से कहा, 'फिफ्थ एमेंडमेंट' पर अधिकार जताना एक सिविल प्रक्रिया है और इसकी तरह इसके उलझाव भी हैं। हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वह करने जा रहे हैं।
  
  पैगलियानो ने लीबिया के बेनगाजी में अमेरिका ठिरानों पर आतंकी हमले के मामले पर संसद की प्रवर समिति के समक्ष गवाही से बचने के लिए पिछले साल भी इसी पांचवें संशोधन का सहारा लिया था। यह संसदीय समिति लीबिया स्थित बेनगाजी में वर्ष 2012 में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के मामले की जांच के लिए गठित की गई थी।
  
  --आईएएनएस
  
• थॉमस मैथ्यू राष्ट्रपति के अपर सचिव नियुक्त
  नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल कैडर के 1983 बैच के अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू को राष्ट्रपति का अपर सचिव नियुक्त किया गया है।
  
  डॉ. थॉमस मैथ्यू की यह नियुक्ति 31 मई, 2016 को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है। डॉ. मैथ्यू की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर 1 जून, 2016 से भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल अर्थात 24 जुलाई, 2017 अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि तक प्रभावी होगी।
  
  --आईएएनएस