Related items

• मनपसंद दूल्हे से शादी की जिद में डाई पी ली
  फतेहपुर, 7 दिसंबर (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक युवती मनपसंद दूल्हे से शादी की जिद पर अड़ गई। पिता ने जिद छोड़ने को कहा तो उसने डाई पीकर जान देने का प्रयास किया।
  
  बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर में जयपाल की बेटी शोभा (18) मनपसंद दूल्हे से शादी करने की जिद ठान दी, जबकि पिता बेटी के लिए अपनी पसंद का वर ढूंढ़ चुके थे। नाराज बेटी ने डाई पीकर जान देने का प्रयास किया। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो आनन-फानन उसे बिंदकी सीएचसी में भर्ती कराया, लेकिन युवती ने उपचार करवाने से मना कर दिया।
  
  काफी मान-मनौवल के बाद जब पिता ने उसके मनपसंद दूल्हे से शादी कराने की बात पर हामी भर दी, तब उसने उपचार करवाया।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल की याचिका खारिज (राउंडअप)
  नई दिल्ली, 7 दिसम्बर (आईएएनएस)। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की एक याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया। इस याचिका में कांग्रेस नेताओं ने निचली अदालत द्वारा खुद के खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया था। इस मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं।
  
  कांग्रेस ने इस मामले को भाजपा की 'क्षुद्र प्रतिशोध की राजनीति' बताया है। पार्टी ने स्वामी की शिकायत को गलत समझ पर आधारित बताया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस मामले में मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकती है।
  
  पार्टी के संचार मामलों के विभाग के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि पार्टी ने अपने लंबे राजनैतिक जीवन में 'राजनैतिक विरोधियों द्वारा प्रायोजित' ऐसे कई मामले देखे हैं।
  
  उन्होंने बयान में कहा, "माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में दिए गए फैसले को कांग्रेस झटका नहीं मानती जैसा कि मीडिया के एक हिस्से में इसे बताया जा रहा है। कानूनी सलाह के आधार पर, हम मामले को माकूल कानूनी मंच पर उठाएंगे ताकि भाजपा का झूठ और इसके गंदे तिकड़मबाज विभाग की कारगुजारियां जनता के सामने बेनकाब हो सकें।"
  
  बयान में कहा गया है, "भाजपा की केंद्रीय समिति के सदस्य स्वामी द्वारा दायर यह शिकायत भाजपा की क्षुद्र प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा और पूरी तरह गलत समझ पर आधारित है। यहां तक कि शिकायत में कही गई बातें भी नहीं कहतीं कि देश के कानून के तहत कोई अपराध हुआ है। यह पूरा मामला सनसनी फैलाने के लिए, राजनैतिक बदला लेने के लिए और कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने के लिए है।"
  
  भाजपा ने उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा, "यही होता है जब आप कौड़ियों के दाम में विशाल संपत्ति खरीदते हैं। भारत का कानून सभी के लिए समान है। सोनिया जी, राहुल जी, लुका छिपी ज्यादा देर नहीं चलती।"
  
  उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुनील गौर द्वारा याचिका खारिज करने का अर्थ यह हुआ कि सोनिया और राहुल को निचली अदालत में पेश होना होगा। अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह जरूरी है कि इसकी सही तरीके से पड़ताल हो।
  
  सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नाडिस और सुमन दुबे को भी निचली अदालत में पेश होना होगा। इनके खिलाफ जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है।
  
  निचली अदालत ने 26 जून को स्वामी की शिकायत पर समन जारी किए थे। स्वामी का आरोप है कि यंग इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) का अधिग्रहण 'धोखाधड़ी' है और 'यंग इंडिया में सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी की हिस्सेदारी है।'
  
  सोनिया गांधी के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि निचली अदालत द्वारा सोनिया व अन्य के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। स्वामी ने इनके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की है, वह महज आरोप है जिसका कोई सबूत नहीं है।
  
  उन्होंने कहा कि कंपनी एक्ट के तहत यंग इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण में कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं है।
  
  एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती थी। यह अखबार छपना बंद हो चुका है।
  
  स्वामी का दावा है कि वाईआईएल द्वारा एजेएल के अधिग्रहण से सोनिया और राहुल को लाभ हुआ है क्योंकि कंपनी में इन्हीं की मुख्य रूप से हिस्सेदारी है। एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने 90.25 करोड़ का ब्याजमुक्त कर्ज दिया और फिर पार्टी ने इस कर्ज को वाईआईएल को 50 लाख में स्थानांतरित कर दिया।
  
  स्वामी का कहना है कि उस वक्त एजेएल के अध्यक्ष वोरा थे। एजेएल ने कहा था कि वह कर्ज नहीं चुका सकती और उसने कंपनी और इसकी संपत्तियों को वाईआईएल को स्थानांतरित करने पर सहमति जताई थी।
  
  स्वामी ने सोमवार के अदालती आदेश पर कहा, "अदालत ने कहा है कि मामले में सार है। इसलिए आरोपियों पर मुकदमा शुरू होना चाहिए। आरोपियों को कल (मंगलवार को) दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश होना होगा। आरोपियों को जमानत मिलती है या नहीं, यह अलग मामला है। वे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं।"
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• उप्र : किराएदार महिला से आशनाई में पत्नी की हत्या
  कासगंज (उप्र), 7 दिसंबर (आईएएनएस/आईपीएन)। एक युवक ने किराएदार महिला से अवैध संबंध का विरोध करने वाली अपनी पत्नी को मासूम बेटियों के सामने बेल्ट से मार-मार कर अधमरी कर दिया और इसके बाद उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हैवान युवक मृत पत्नी को छोड़कर घर से फरार हो गया।
  
  मृत महिला के मायके के लोगों ने आरोपी पति, सास व ननद के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
  
  कासगंज के मोहल्ला मिशन चौराहा की गली शांति बाली की है। यहां रहने वाले राजेंद्र की 28 वर्षीय पुत्री सीमा सोलंकी पति की हैवानियत की शिकार हो गई।
  
  सीमा की शादी 4 फरवरी, 2009 को अलीगढ़ जनपद के मोहल्ला बालाजीपुरम निवासी केशवसिंह राघव पुत्र जगपाल के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ साल दांत्पत्य जीवन ठीक चला। सीमा ने दो बच्चियों को जन्म दिया। इसी बीच उनके मकान में एक किराएदार महिला आकर रहने लगी। सीमा के पति से उसके नाजायज संबंध हो गए।
  
  सीमा अपने पति पर किराएदार महिला से मकान खाली कराने का दबाव बनाने लगी, जिस पर विवाद बढ़ता गया। केशव सिंह ने सीमा को अपने रास्ते से हटाने की योजना बना डाली।
  
  घटना के बाद केशव सिंह की चार वर्षीय बच्ची कशिश ने बताया कि उसके पिता ने उसकी मां को पहले बेल्ट से पीटा, फिर उसके मुंह में जहरीला पदार्थ डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
  
  सीमा की मां का कहना है कि सीमा का फोन आया था कि केशव ने उसके साथ किराएदार महिला के कहने पर मारपीट की है। यह बात करते ही फोन जमीन पर गिर गया। मामला गड़बड़ लगने पर सीमा के परिजन जब सुबह अलीगढ़ पहुंचे तो उन्हें सीमा मृत मिली।
  
  सीमा का पति व उसके परिवार के अन्य लोग फरार थे। सीमा के परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद सीमा का शव कासगंज लाया गया। गमगीन माहौल में सीमा का अंतिम संस्कार किया गया।
  
  सीमा के परिजनों ने उसके पति, सास, ननद व जेठ के खिलाफ षड्यंत्र के तहत हत्या का मामला दर्ज कराया है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• पाकिस्तान मामले में विपक्ष को विश्वास में ले सरकार : कांग्रेस
  
  नई दिल्ली, 7 दिसम्बर (आईएएनएस)। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के एक दिन बाद सोमवार को कांग्रेस ने जानना चाहा कि वह कौन सी बात है जिसकी वजह से सरकार को पाकिस्तान के साथ वार्ता पर संसद में पूर्व में बताई गई अपनी अवस्थिति से 'बुनियादी रूप से प्रस्थान' करना पड़ा है।
  
  कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने राज्यसभा में कहा कि सरकार को संसद को विश्वास में लेना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि "उनके और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच कौन सी समझदारी विकसित हुई है।"
  
  शर्मा पेरिस में दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात का जिक्र कर रहे थे।
  
  शर्मा ने शून्यकाल में कहा, "प्रधानमंत्री और सरकार को सदन को उन कारणों के बारे में बताना चाहिए जिनकी वजह से पाकिस्तान के साथ संबंध पर सरकार द्वारा बीते सत्र में सदन में बताई गई अवस्थिति से बुनियादी तौर पर प्रस्थान करना पड़ गया है। "
  
  उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री सदन को विश्वास में लेंगे।"
  
  शर्मा ने कहा, "कल (रविवार को) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मिले। उनके साथ विदेश सचिव भी थे। इसीलिए मैंने बुनियादी रूप से प्रस्थान शब्द का इस्तेमाल किया है..सरकार ने कहा था कि उफा (रूस) में तय हुआ था कि केवल आतंकवाद पर बात होगी। पाकिस्तान ने इससे इनकार किया था और एनएसए स्तर की वार्ता रद्द हो गई।"
  
  कांग्रेस नेता ने कहा, "यह तथ्य कि विदेश सचिव भी वहां थे, बता रहा है कि वार्ता का एजेंडा और दायरा बढ़ गया है।"
  
  उन्होंने मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान जाने पर कहा कि यह संसद का अपमान है क्योंकि इस मामले में संसद को विश्वास में नहीं लिया गया।
  
  सुषमा स्वराज एक सम्मेलन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद जा रही हैं।
  
  संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विदेश मंत्री इन मामलों पर 10 दिसंबर को सदन में बयान देंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बहुत मजबूत है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• चीन 33 लाख ग्रामीण शिक्षकों को देगा प्रशिक्षण
  बीजिंग, 7 दिसम्बर (आईएएनएस/सिन्हुआ)। चीन ने अगले पांच साल में 33 लाख ग्रामीण शिक्षकों को 360 घंटे का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है।
  
  शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले टीचर्स वर्क ब्यूरो के निदेशक शू ताओ ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, "सरकार ग्रामीण शिक्षकों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण देगी।"
  
  उन्होंने कहा, "हम दूर शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे और पेशेवरों को गांवों में भेजेंगे तथा विकास केंद्र भी स्थापित करेंगे।"
  
  चीन में डेढ़ करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। असंतुलित आर्थिक और सामाजिक विकास के कारण शहरों और गांवों के शिक्षकों की गुणवत्ता में फर्क है।
  
  शू ने कहा कि मंत्रालय स्थानीय सरकारों को अधिकाधिक स्थानीय ग्रामीण शिक्षकों की बहाली और प्रशिक्षण देने, गरीब इलाकों के सभी शिक्षकों को भत्ता देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और बहाली बढ़ाने के लिए जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा देने के लिए भी स्थानीय सरकार को प्रोत्सहन देगा।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• तमिलनाडु बाढ़ पीड़ितों को 10 हजार रुपये नकद देने का आदेश
  चेन्नई, 7 दिसम्बर (आईएएनएस)। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने सोमवार को बाढ़ में घरवीहिन हुए लोगों के लिए 10,000 रुपये की राहत राशि, 10 किलोग्राम चावल, एक साड़ी और एक धोती दिए जाने की घोषणा की।
  
  अपने स्थायी घरों में रह रहे, लेकिन बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों के लिए 5,000 रुपये नकद, 10 किलोग्राम चावल, एक साड़ी और एक धोती दिए जाने की घोषणा की गई है।
  
  जयललिता ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि घरविहीन हुए लोगों के लिए 10,000 अस्थायी घर आवंटित किए जाएंगे, जबकि जिन लोगों की झोंपड़ियां बाढ़ में बह गईं उनके लिए नए मकान बनाए जाएंगे।
  
  वक्तव्य के अनुसार, बाढ़ में जिनके पशु मरे हैं उन्हें मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये (गोजातीय पशु के मामले में), 3000 रुपये (बकरी और सुअर के मामले में) और मुर्गा/मुर्गी के मरने की दशा में 100 रुपये दिए जाएंगे।
  
  किसानों को बाढ़ के कारण हुई हानि से बचाने के लिए जिन किसानों की धान की फसल को 33 फीसदी नुकसान पहुंचा है उन्हें 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से और जिन किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
  
  उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर से दो सप्ताह के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे जिसमें भूमि के मालिकाना हक की प्रतिलिपि, शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि, एलपीजी कनेक्शन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड तथा बैंकों के पासबुक निशुल्क जारी किए जाएंगे।
  
  जयललिता ने बताया कि 13,80,461 लोग चेन्नई, कुड्डालोर, तिरुवल्लूर और कांचिपुरम जिलों में लगाए गए 5,554 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं।
  
  उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राज्य में कुल 80,120 राहत एवं बचाव कर्मी लगे हुए हैं, जिनमें जल, थल और वायु सेना के जवान, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, अग्निशमन सेवा, तटरक्षक बल, पुलिस और अन्य राहत कर्मी शामिल हैं।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।