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• सतलज-यमुना लिंक नहर कभी हकीकत नहीं बनेगी : बादल
  पटियाला, 31 मार्च (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यहां गुरुवार को कहा कि पंजाब के पास दूसरे राज्य को देने के लिए एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि सतलज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर कभी भी हकीकत में तब्दील नहीं होगी।
  
  बादल ने एक जनसभा में कहा, "एसवाईएल करार केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का पंजाब के साथ घोर अन्याय था। शिरोमणि अकाली दल ने पहले दिन से ही इसका विरोध किया है। अब हम किसी भी कीमत पर इस नहर का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे।"
  
  मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने इस परियोजना के लिए 1980 के दशक में भूमि खोदने के समारोह के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का स्वागत किया था। अब वे नेता जनता को गुमराह करने के लिए कुछ स्थानों पर खोदाई भरने की चालों का सहारा ले रहे हैं।
  
  मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के नदी जल को बांटने का कदम विनाशकारी होगा और इससे राज्य बर्बाद हो जाएगा।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• उप्र : तमंचे को खिलौना समझ बच्चे ने चलाई गोली, बहन मरी
  झांसी, 31 मार्च (आईएएनएस/आईपीएन)। बुंदेलखंड में महोबा जनपद के ग्राम पठा में एक भाई अनजाने में अपनी ही बहन का कातिल बन गया। खेलते समय एक मासूम बच्चे के हाथ तमंचा लग गया और उससे गोली चल गई। गोली उसकी बहन को जा लगी और उसकी मौत हो गई।
  
  पठा खरेला निवासी वीरेंद्र की सात वर्षीय बेटी साक्षी अपने 8 वर्षीय चचेरे भाई के साथ घर में खेल रही थी। इसी दौरान घर में रखा एक अवैध तमंचा साक्षी के भाई के हाथ लग गया। उसे खिलौना समझकर वह खेलने लगा। खिलौना समझकर तमंचे से खेल रहे साक्षी के भाई से तमंचा चल गया और तमंचे से निकली गोली साक्षी को जा लगी।
  
  गोली चलने की आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य भागे और देखा तो साक्षी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। आनन-फानन में परिजन उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत गंभीर होने के कारण उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• हरियाणा के 9 हजार शिक्षकों की नियुक्ति से रोक हटी
  चंडीगढ़, 31 मार्च (आईएएनएस)। हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा चयनित 9 हजार 455 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हटा दी।
  
  जब केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने चयन प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम में कोई छेड़छाड़ नहीं पाए जाने की रिपोर्ट दी तो न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ने यह लगी रोक हटा दी।
  
  उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में सरकार को उनकी नियुक्ति के लिए दस हफ्ते के अंदर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने को कहा था।
  
  नियमित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति होने तक उनके हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि पहले से जो उम्मीदवार चयनित हैं, उनकी तकनीकी सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाएं और दस हफ्ते के अंदर उसे पूरी करें, ताकि उन्हें नियुक्ति पत्र जारी हो सके।
  
  हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड ने 2014 के अगस्त में इन शिक्षकों का चयन किया था। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे।
  
  भाजपा सरकार ने उस चयन बोर्ड को भंग कर चयन से जुड़े सारे रिकार्ड हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के हवाले कर दिया था।
  
  जेबीटी शिक्षकों की ओर से याचिका में कहा गया था कि उन्हें छह सितंबर, 2014 को जब परीक्षा परिणाम घोषित किया गया तो स्नातकोत्तर योग्यता के बदले दो अंक नहीं दिए गए थे।
  
  बाद में उनके अभ्यावेदन पर संशोधित परिणाम जारी किया गया और उन्हें स्नातकोत्तर के दो अंक का लाभ दिया गया। लेकिन उसी समय उनके साक्षात्कार के दो अंक कम कर दिए गए, जिसकी पहले ही घोषणा की जा चुकी थी।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• राजनाथ शुक्रवार से 3 दिनी लखनऊ दौरे पर
  लखनऊ, 31 मार्च (आईएएनएस/आईपीएन)। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह तीन दिवसीय दौरे पर एक अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच रहे हैं।
  
  भाजपा के लखनऊ महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि गृहमंत्री राजनाथ एक अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे।
  
  उन्होंने बताया कि वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अलावा दो अप्रैल शनिवार को सुबह 10 बजे रायबरेली रोड स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
  
  वहीं दोपहर चार बजे कुर्सी रोड स्थित इंट्रीगल विश्वविद्यालय पर अल्पसंख्यक समुदाय के कौशल विकास योजना के केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• कोलकाता हादसा : 18 की मौत, सेना बचाव कार्य में जुटी (राउंडअप)
  कोलकाता, 31 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक निर्माणाधीन पुल (फ्लाईओवर) का एक हिस्सा गुरुवार को भरभरा कर गिर गया, जिसके नीचे बड़ी संख्या में लोग और वाहन दब गए। इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई और 70 घायल हो गए। बचाव में मदद के लिए सेना बुला ली गई है।
  
  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिमी मिदनापुर जिले की चुनावी रैलियां रद्द करके तत्काल कोलकाता पहुंची। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 70 लोगों को बचाया गया है, लेकिन 17 हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
  
  दोपहर 12.30 बजे हुए इस हादसे में सेना की दर्जनों मेडिकल टीमें और इंजीनियर बचाव अभियान में लगाए गए हैं। पुलिस और सैन्य एंबुलेंसों ने घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सेना के करीब 500 कर्मी इस अभियान में लगाए गए हैं, उनके पास अत्याधुनिक गैस कटर और क्रेन हैं।
  
  राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के एक अधिकारी के मुताबिक, घायलों की संख्या लगभग 100 है।
  
  सैकड़ों स्थानीय नागरिक मलबे के ढेर के नीचे फंसे लोगों को बचाने के लिए पुलिस और बचाव कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही शहर के सबसे उत्तरी इलाके में स्थित पोस्ता इलाके में घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत कार्य में जुट गए।
  
  रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि जवान टनों स्टील और कंक्रीट के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए विशेष उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं।
  
  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक प्रकट किया है।
  
  केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहत कार्य में समन्वय के लिए उन्होंने एनडीआरफ निदेशक जनरल ओ.पी. सिंह से बात की है।
  
  दुर्घटनास्थल बेहद भयावह लग रहा था। मलबे में मानव शरीर के अंग बिखरे हुए थे और सड़कों पर खून बिखरा हुआ था।
  
  एक वीडियो में दिखाई दिया कि किस प्रकार विवेकानंद फ्लाईओवर बेहद तेज आवाज के साथ अचानक भरभरा कर गिर पड़ा और उसके नीचे मौजूद लोगों में से किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला।
  
  एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "अचानक एक तेज धमाकेदार आवाज हुई और उसके साथ ही विवेकानंद फ्लाईओवर भरभरा कर गिर गया।"
  
  प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, "फ्लाईओवर के मलबे के नीचे 100 से भी ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। काफी लोग हताहत हुए हैं।"
  
  पूरी सड़क पर फ्लाईओवर का मलबा गिरा होने के कारण बचाव अभियानों में भी काफी बाधा पहुंच रही है। क्रेनें भी घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही थीं। बाद में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर जवानों को घटनास्थल तक पहुंचने में मदद की।
  
  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को दो लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को एक लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।
  
  मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है। उनके निर्देश पर आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके मालिक ने हादसे को 'ईश्वरीय कृत्य' करार दिया है।
  
  ढाई किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर 'जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन' के तहत लंबे समय से बन रहा है। उम्मीद थी कि इसके निर्माण से बड़ाबाजार इलाके का जाम दूर हो जाएगा।
  
  इसका निर्माण 2012 में पूरा किया जाना था, लेकिन कई कारणों से इसमें देरी होती गई।
  
  राज्य सरकार ने एक अपातकालीन केंद्र खोला है, जिसका संचालन राज्य सचिवालय में किया जा रहा है। अपातकालीन केंद्र से 1070 पर संपर्क किया जा सकता है। एक अन्य कंट्रोल रूम भी खोला गया है, जिसका नंबर 0332145326 है।
  
  इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि दुर्घटना पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का स्पष्ट सबूत है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "ममता सरकार के भ्रष्टाचार का यह एक सबूत है। राज्य की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी।"
  
  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश के शहरी विकास मंत्री फिरहद हकीम एवं शहर के महापौर की गिरफ्तारी की मांग की है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• उप्र : यश भारती, आलोक रंजन मामले पर सुनवाई शुक्रवार को भी
  लखनऊ, 31 मार्च (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले यश भारती पुरस्कार को चुनौती और मुख्य सचिव आलोक रंजन के सेवा विस्तार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को भी होगी।
  
  आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर और उनकी सामाजिक कार्यकर्ता पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर की अलग-अलग याचिकाओं पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस एस.एन. शुक्ला और जस्टिस अशोक पाल सिंह की बेंच ने सुनवाई शुरू की। दोनों मामलों में एक अप्रैल को भी सुनवाई के आदेश दिए गए।
  
  अमिताभ ने याचिका में कहा गया है कि यश भारती के लिए जिस प्रकार पहले चुपके-चुपके 22 नाम घोषित किए गए और बाद में एक बार 12 और दुबारा 12 नाम नाम बढ़ाकर कुल 46 नाम कर दिए गए। स्वयं मुख्य सचिव आलोक रंजन की पत्नी सुरभि रंजन को भी यह पुरस्कार दिया गया, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये पुरस्कार मनमाने तरीके से दिए जा रहे हैं।
  
  इसी तरह नूतन ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि आईएएस अफसरों की सेवा नियमावली के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव को केंद्र सरकार की पूवार्नुमति से छह माह के सेवा विस्तार का प्रावधान है, लेकिन ऐसा विशेष योग्यता वाले अफसरों को ही दिया जा सकता है।
  
  उन्होंने कहा कि आलोक रंजन जस्टिस आर.आर. मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2002 से 2007 के बीच नाफेड के एमडी के रूप में गलत तरीके से 5000 करोड़ रुपये का गैर-कृषि ऋण देने और इस प्रक्रिया में 1600 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने, कृषि ऋण मुंबई में मॉल खरीदे जाने और एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग खरीदे जाने के लिए देने के दोषी पाए गए थे। उन पर सीबीआई ने दो मुकदमे भी किए थे।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।