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• भारत के साथ शांति वार्ता जारी : पाकिस्तान
  इस्लामाबाद, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने भारत के साथ शांति वार्ता स्थगित होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच बातचीत जारी है।
  
  विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने गुरुवार को एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "हमें आगे देखने की जरूरत है और हम किसी विकल्प को बंद करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दोनों देश एक-दूसरे के संपर्क में हैं।"
  
  समाचार-पत्र 'डॉन' की वेबसाइट की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार, जकारिया उन मीडिया रिपोर्टों का जिक्र कर रहे थे, जिनमें भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के हवाले से कहा गया है कि शांति प्रक्रिया 'स्थगित' हो गई है।
  
  उन्होंने कहा, "वार्ता सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। कूटनीति देशों के बीच परस्पर बातचीत व वचनबद्धता के लिए होती है।"
  
  भारत और पाकिस्तान पिछले साल दिसंबर में शांति वार्ता नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसे व्यापक द्विपक्षीय वार्ता का नाम दिया गया था।
  
  पिछले साल 25 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक लाहौर दौरे के दौरान इस पर सहमति बनी थी कि दोनों देशों के विदेश सचिव वार्ता के पहले चरण से संबंधित कार्यक्रम व अन्य बातों पर फैसला लेने के लिए मिलेंगे।
  
  इस साल जनवरी में भारत के पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले के बाद वार्ता ठंडे बस्ते में चली गई और तब से दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात तय नहीं हो पाई है। हालांकि जकारिया ने कहा है कि एक बार बातचीत की प्रक्रिया तय हो जाने के बाद मुलाकात होगी।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• यूएन के वरिष्ठ अधिकारियों की अपहृत नाइजीरियाई बच्चियों को लौटाने की मांग
  संयुक्त राष्ट्र, 15 अप्रैल (आईएएनएस/सिन्हुआ)। नाइजीरिया में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की मानवीय समन्वय फातमा समौरा और यूएन पॉप्युलेशन फंड (यूएनएफपीए) के कार्यकारी निदेशक बबतुन्दे ओसोतिमेहिन ने गुरुवार को बयान जारी कर दो साल पहले अगुवा की गई 270 से ज्यादा नाइजीरियाई स्कूली बच्चियों को लौटाने की मांग की।
  
  ये बयान अपहरण की घटना की दूसरी बसरी से एक दिन पहले जारी किए गए हैं। नाइजीरियाई लड़कियों का पूर्वोत्तरी शहर चिबूक से अपहरण किया गया था।
  
  संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने यहां एक दैनिक समाचार ब्रीफिंग में कहा, "यूएनएफपीए पूर्वोत्तरी नाइजीरिया में लैंगिक हिंसा से पीड़ित 27,000 से ज्यादा पीड़ितों व उनके परिजनों को कैद के आघात से उभारने के लिए चिकित्सीय व मनोवैज्ञानिक-सामाजिक मदद उपलब्ध कराता आ रहा है।"
  
  उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) भी अपहरण के दौरान यौन हिंसा झेलने वालों पर लगे कलंक को मिटाने और उनके लिए एक महफूज माहौल तैयार के लिए नाइजीरिया, चाड़, कैमरून और नाइजर में समुदायों व परिवारों के साथ मिल काम कर रहा है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• उप्र में सूखा प्रभावित जिलों के लिए 868 करोड़ रुपये मंजूर
  लखनऊ ,15 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूखे से प्रभावित जिलों के किसानों को राहत देने के लिए 868 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है।
  
  शासन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यो में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूखे से प्रभावित किसानों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचनी चाहिए। राज्य सरकार संकट की घड़ी में किसानों के लिए हर संभव मदद मुहैया कराएगी।
  
  अधिकारी के मुताबिक, सूखा प्रभावित जिलों में शामिल इलाहाबाद के लिए 5.68 करोड़ रुपये, अंबेडकरनगर के लिए 25.74 करोड़ रुपये, बलरामपुर के लिए 5.91 करोड़ रुपये, बांदा के लिए 48.42 करोड़ रुपये और चित्रकूट के लिए 25.29 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
  
  इसके अतिरिक्त देवरिया के लिए 120़ 34 करोड़ रुपये, फतेहपुर के लिए 14.56 करोड़ रुपये, गोरखपुर के लिए 101़ 58 करोड़ रुपये, हमीरपुर के लिए 3.75 करोड़ रुपये, झांसी के लिए 32़ 55 करोड़ रुपये, कुशीनगर के लिए 27.88 करोड़ रुपये, ललितपुर के लिए 103़ 29 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।
  
  महोबा के लिए 44.40 करोड़ रुपये, मऊ के लिए 59.92 करोड़ रुपये, मिर्जापुर के लिए 21.70 करोड़ रुपये, संतकबीरनगर के लिए 42.33 करोड़ रुपये, सोनभद्र के लिए 41.20 करोड़ रुपये और उन्नाव के लिए 143.30 करोड़ रुपये की राहत धनराशि मंजूर की गई है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• राष्ट्रपति मुखर्जी आज पहुंचेंगे भोपाल
  भोपाल, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शुक्रवार को दो दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। वह यहां नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
  
  आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति मुखर्जी 15 अप्रैल की देर शाम कोयम्बटूर से भोपाल पहुचेंगे। वह राजभवन जाएंगे और अगले दिन यानी 16 अप्रैल को सुबह 10.30 बजे नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी पहुंचकर 'र्रिटीट ऑफ जजेज' के विशेष सत्र का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति शनिवार अपराह्न् विमान से नई दिल्ली रवाना होंगे।
  
  राष्ट्रपति के प्रवास के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हवाईअड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटल सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• 'सीरिया मुद्दे पर चीन की भूमिका महत्वपूर्ण'
  संयुक्त राष्ट्र,15 अप्रैल (आईएएनएस/सिन्हुआ)। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया मुद्दे के लिए चीन द्वारा एक विशेष दूत की नियुक्ति का स्वागत करते हुए गुरुवार को कहा कि सीरिया शांति प्रक्रिया में चीन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
  
  संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने एक नियमित ब्रीफिंग के दौरान सीरिया मुद्दे पर चीन की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर कहा, "चीन सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत (स्टेफन डी मिस्तुरा) के कार्यो में सहयोग और पूरी शांति प्रक्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।"
  
  स्टेफन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया मुद्दे पर एक चीन द्वारा विशेष दूत के रूप में शी शियाओयान के नाम का समर्थन करने वाली इस पहल का स्वागत किया है।
  
  चीन ने सीरिया के लिए विशेष दूत की नियुक्ति 29 मार्च को की।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
  
• बान ने आतंकवादी संगठनों के इंटरनेट इस्तेमाल पर चेताया
  संयुक्त राष्ट्र, 15 अप्रैल (आईएएनएस/सिन्हुआ)। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने आतंकवादी संगठनों द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल और इसके जरिये युवाओं को बरगाने तथा उनकी भर्ती को लेकर चेताया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आतंकवादी संगठनों की इस क्षमता पर लगाम लगाने की आवश्यकता है।
  
  बान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद से संबंधित एक बैठक में कहा कि पूरे विश्व से 30,000 से ज्यादा लोग इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) से जुड़े हैं। यह दिखाता है कि आईएस किस प्रकार महिलाओं एवं लड़कियों सहित युवाओं को चरमपंथ की विचारधारा से प्रभावित करने की क्षमता रखता है और इसके लिए उसने इंटरनेट तथा सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया।
  
  बैठक में बान ने कहा, "हम सभी को वैश्विक और क्षेत्रीय उपाय निकालते हुए इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया को रोकना चाहिए। इस कार्य में सरकार, निजी उद्यम और समाज को भी शामिल होना चाहिए।"
  
  बान ने कहा, "इस ऑनलाइन कट्टरता के खतरे का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विधायी और कानून प्रवर्तन उपायों की जरूरत है।"
  
  इसके अलावा बान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को आतंकवादी संगठनों के खिलाफ धन उगाही वाले सभी रास्तों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जिसे वे आम तौर पर तेल, गैस, सांस्कृतिक कलाकृतियों के अवैध व्यापार, फिरौती के लिए अपहरण और तस्करी के माध्यम से हासिल करते हैं।
  
  इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।