भोपाल: 6 मई/ बारिश और तूफ़ान की 48 घंटे पूर्व चेतावनी दिए जाने के बावजूद उज्जैन सिंहस्थ हादसे में हुयी मौतें प्रबंधन की पूर्ण विफलता का सबूत हैं। उक्त आरोप लगाते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव बादल सरोज ने कहा की बारिश के बाद ड्रेनेज की गटर का पानी क्षिप्रा में मिल जाने के बाद मौसम की गर्मी बढ़ते ही एक बड़ी महामारी के फैलने की चिंताजनक आशंका बनी हुयी है।

माकपा नेता का कहना है की जरूरत इस बात की है कि 24 घंटे के लिए तुरंत सारे काम धाम स्नान ध्यान रोके जाएँ और पानी की सफाई एवं संक्रमण रोकने के लिए आपात उपाय उठाये जाएँ। क्षिप्रा में बह रहे नर्मदा के पानी में गटर के संगम का उत्तरदायित्व तय किया जाये और दोषियों को हटाया जाए । मृतकों के परिजनों के प्रति सीपीआई(एम) संवेदना व्यक्त करती है ।

बादल सरोज के अनुसार शिवराज के शासनकाल में एक भी मेला या पर्व बिना दुर्घटनाओं, हादसों और मौतों के बिना नहीं गुजरा है । दतिया में रतनगढ़ के दो हादसे, चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर हादसे, मैहर दुर्घटनाएं, रतलाम की हुसैन टेकरी, धाराजी की नर्मदा डुबकी के हादसों से कोई सबक नहीं लिया गया ।

माकपा नेता सरोज के अनुसार नारसिसी प्रचारलिप्सा से पीड़ित मुख्यमंत्री को कम से कम अब तो समझ जाना चाहिए कि दुर्घटनाये रोकने के लिए फ़ोटो के साथ लटकाये गए होर्डिंग्स के बिजूके काफी नहीं होते । पिछली दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट्स में सुझाये गए कदम अमल में लाने होते हैं । जो स्पष्ट है कि इस बड़े आयोजन में भी ध्यान में नहीं रखे गए ।

माकपा ने आरोप लगाया है की कुप्रबंधन और सरकारीकरण, सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन के भाजपाईकरण ने इस सिंहस्थ को इतिहास का सबसे फ्लॉप कुम्भ बना कर रख दिया है ।

भोपाल: 1 मई/ "पूरी दुनिया के पैमाने पर मजदूर वर्ग पर हमले तेज हो रहे हैं। श्रम अधिकार हो या सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, मुनाफे के लालच में तमाम अधिकारों को छीना जा रहा है। विश्व साम्राज्यवाद के इस हमले की चुनौती का केवल मजदूर वर्ग ही मुकाबला कर सकता है।"

आज शाम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर नीलम पार्क में राजधानी के श्रम संगठनों की भव्य संयुक्त रैली के बाद हुई सभा में वक्ताओं में उपरोक्त उदगार रखें। सभा को वरिष्ठ पत्रकार लज्जा शंकर हरदेनिया, एटक के का. शैलेन्द्र कुमार शैली, सीटू के राज्य महासचिव प्रमोद प्रधान, एआईयूटीयूसी के जे.सी. बरई, केन्दीय कर्मचारी महासंघ के यशवंत पुरोहित ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र की भाजपा-एनडीए सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में यह दिखा दिया है कि वह पूर्ववर्ती यूपीए-2 सरकार के जनविरोधी आर्थिक नीतियों को लागू करने में बढ़चढ़ कर और आगे निकल गई है। देश की जनता ने यूपीए-2 सरकार की भ्रष्टाचार, महंगाई, और विनाशकारी नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा लोकसभा चुनाव में व्यक्त किया था। यूपीए-2 सरकार व अपने ’चहेते’ मनमोहन सिंह की अलोकप्रियता से चिंतित देशी-विदेशी और औद्योगिक घराने चिंता में थी कि निजीकरण-उदारीकरण-वैश्वीकरण विनिवेश और जनता को लूटने का कार्यक्रम आगे कैसे चलेगा? इसीलिए कार्पोरेट जगत और उसके मीडिया अपना ’नया चहेता’ नरेन्द्र मोदी को बनाकर हर तरह से भाजपा-एनडीए को तन-मन-धन से समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाने में जी-जान से जुट गई थी।  यही नहीं, यूपीए-2 सरकार की जगह सत्ता पाने की चाहत में तरह-तरह के झूठे विकास के दावों का पालतू मीडिया द्वारा प्रचार करके, साम्प्रदायिक विभाजन के हर हथकण्डे को अपना कर, बिना किसी आधार के चुनावी गठबंधन करके, हर किस्म के भ्रष्ट तत्वों को अपने पाले में लाकर एनडीए-भाजपा अपने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याषी नरेन्द्र मोदी को येन-केन-प्रकारेण, सत्ता की मंजिल तक पहुंचाया।

पिछले दो साल के कार्यकाल में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार ने दिखा दिया कि वह किस हद तक उन्ही जन विरोधी आर्थिक नीतियों को लागू कर सकती है। चाहे बीमा, रक्षा, रेल आदि में एफडीआई लाने के लिए संसद का दुरूपयोग करना हो, या फिर किसानों के जमीन पर कार्पोरेटों का कब्जा करवाने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून को ही बदलना हो, भाजपा एनडीए की सरकार तानाशाही के नए कीर्तिमान रच रही है। साथ ही श्रमिकों के अधिकारों को कुचलने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की  सरकार श्रम कानूनों में बदलाव के इन कदमों को उठाने में सबसे आगे है। इन पर प्रतिरोध को रोकने के लिये अब सरकार और उसके प्रशाशन द्वारा पूरे प्रदेश मे जुलूस और सभाओं की अनुमति देने पर रोड़े अटकाये जा रहे है। सभा ने सर्वसम्मति से प्रदेश सरकार की इन तानाशाहीपूर्ण और गैर जनतांत्रिक कदमों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।
वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र की सरकार इन कदमों के खिलाफ प्रतिरोध को कुन्द करने के लिए खुले रूप से साम्प्रदायिक तत्वों को बढ़ावा दे रही है।

साम्प्रदयिक राजनीति के पैरोकार खुले आम भड़काऊ बयानबाजी कर रहे है। देशभक्ति और देशद्रोह के नये मायने निकाल कर अपने विरोधियों को प्रताडि़त करने के तरीके खोजे जा रहे है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हमें यह समझना ही होगा कि इन जनविरोधी-पूंजीपति परस्त नीतियों को बदलना जरूरी है। हमें वैकल्पिक नीतियों के लिए मेहतनकष वर्ग की विशाल एकता बनानी होगी।

रैली व सभा में बड़ी तादाद में बैंक, बीमा, केन्द्र, राज्य, बीएसएनएल के कर्मचारी, संगठित व असंगठित तबकों के श्रमिक मौजूद रहें। सभा का संचालन बीमा कर्मचारी नेता पूषन भट्टाचार्य एवं आभार बैंक कर्मचारी नेता जे पी दुबे ने किया।  रैली का नेतृत्व बैंक कर्मचारी नेता जे.पी.दुबे, गुणशेखरण, बीमा के मुकेश भदोरिया, ओपी डोंगरीवाल, एम.टी.सुशीलन, केन्द्रीय कर्मचारी नेता एस.सी.जैन, टी.के.आर.पिल्लई, बीएसएनएल के आर.के.तोतरे, सलामत अली, एटक के रामहर्ष पटेल, षैलेन्द्र शैली, सीटू के हनुमंत लाल, साधना प्रधान एआईयूटीयूसी के मुदित भटनागर आदि ने किया। रैली में कर्मचारियों वा श्रमिकों के अलावा बडी तादाद में छात्र, नौजवान, महिलायें व बुद्विजीवी भी मौजूद रहें।

कोलकाता, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सोनाली गुहा को किसी को फोन पर यह निर्देश देते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया है कि माकपा अभिकर्ता को पीटो और बूथ से भगा दो। यह वीडियो टीवी चैनल पर प्रसारित होने के बाद गुहा शनिवार को विवाद में फंस गईं हैं।

सोनाली गुहा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सतगछिया क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करते हुए मशीन में खराबी की शिकायत की थी।

गुहा ने कहा, "यहां एक घंटे से अधिक समय से ईवीएम खराब है। इसके चलते मतदान रुका हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।"

गुहा ने अपने पार्टी सहयोगियों के साथ धरने पर बैठ कर चुनाव आयोग की अकर्मण्यता का विरोध किया।

इसके थोड़ी देर बाद किसी से मोबाइल फोन पर बात करते हुए गुहा को समाचार टीवी चैनल पर दिखाया गया, जिसमें वह कह रही है, "माकपा एजेंट को पीटो और बूथ से भगा दो। उसने ईवीएम के साथ कुछ कर दिया है।"

माकपा और कांग्रेस ने गुहा की टिप्पणी की निंदा की और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की।

सोनाली गुहा निवर्तमान विधानसभा की उपाध्यक्ष हैं।

--आईएएनएस।

चेन्नई, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) क्लर्क की परीक्षा के आवेदन में शिक्षा ऋण के बकाएदारों को रोकने की शर्त को हटवाने का आग्रह किया है।

जेटली को लिखे पत्र में माकपा के सचिव एस. सुधाकर रेड्डी ने एसबीआई प्रबंधन और बैंकिंग विभाग से भर्ती प्रक्रिया को रोकने और सुनिश्चित करने की सिफारिश की है, ताकि भविष्य में किसी शिक्षित बेरोजगार के सामने ऐसी समस्या न आए।

रेड्डी ने कहा, "अगर परीक्षा को रोकने की भी जरूरत पड़े तो ऐसा करें, ताकि किसी पात्र अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने का मौका जरूर मिले।"

उन्होंने जेटली से गुजारिश की कि वह तुरंत हस्तक्षेप करें और पात्रता के इस मानदंड को हटवाएं।

एसबीआई 17,140 क्लर्को की भर्ती करने जा रहा है और इसके लिए आवेदन मांगा गया है।

बैंक ने हालांकि इस परीक्षा में भाग लेने से वैसे लोगों को रोक दिया है, जिनका ऋण या क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि नहीं चुकाने का रिकार्ड है या फिर क्रेडिट जानकारी देनेवाली कंपनी में जिनका प्रतिकूल रिकार्ड है।

एसबीआई की अधिसूचना में कहा गया है, "जिनका चरित्र या पिछला रिकार्ड अच्छा नहीं है वे भी इस परीक्षा में आवेदन के पात्र नहीं हैं।"

रेड्डी ने कहा कि क्लर्क के पद की पात्रता मानदंड या तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर किसी खास विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए।

लेकिन इस बार एसबीआई ने नई शर्त जोड़ दी है।

रेड्डी कहते हैं, "इस कारण वे सभी उम्मीदवार जो किसी कारण से ऋण की अदायगी नहीं कर पाए हैं, वे एसबीआई की परीक्षा देने से चूक जाएंगे। यह बिल्कुल अनुचित और आपत्तिजनक है।"

वह आगे कहते हैं, "शिक्षा ऋण दिया ही इसलिए जाता है कि छात्र शिक्षा हासिल कर नौकरी मिलने पर उसे चुका दे। इससे पहले बैंकों ने शिक्षा ऋण नहीं चुकानेवालों की तस्वीर अपनी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर लगवाई थी। बैकों का युवा उम्मीदवारों के प्रति इस तरह का रवैया अशोभनीय है। खासतौर से जब पूरा देश बैंकों के एनपीए के रूप में फंसे 4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली को लेकर सक्रिय है।"

--आईएएनएस

रायपुर: 28 अप्रैल/ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नई बीपीएल सूची तैयार किये बिना ही वर्ष 2002 की बीपीएल सूची को रमन मंत्रिमंडल द्वारा रद्द किये जाने की तीखी निंदा की है तथा इसे गरीबों को राहत योजनाओं से बाहर धकेलने वाला बताया है. पार्टी ने सक्सेना समिति द्वारा तैयार मानकों के आधार पर नई बीपीएल सूची बनाने की मांग की है.
 
आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सक्सेना समिति की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की 73% आबादी गरीबी रेखा के नीचे हैं. इस समिति ने जिन सामाजिक, आर्थिक और जातीय मानकों को अपने आंकलन का आधार बनाया था, उसमें आर्थिक रूप से सशक्त लोगों को बीपीएल दायरे से बाहर करने और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को बीपीएल दायरे में लाने की दोहरी रणनीति अपनाई गयी थी. माकपा ने नई बीपीएल सूची बनाने के लिए इन्हीं मानकों को अपनाने की मांग की है, ताकि कोई भी वास्तविक गरीब बीपीएल सूची से बाहर होकर राहत योजनाओं से वंचित न हो जाएं.
 
माकपा नेता ने कहा है कि नई बीपीएल सूची तैयार किये बिना ही पुरानी सूची को रद्द करने से गरीबों की परेशानियों में इजाफा होगा और इससे अफसरों की मनमानी और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा है कि नई बीपीएल सूची बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने जो मानक निर्धारित किये हैं, वे नितांत भ्रामक हैं और ऐसी चालबाजी केवल प्रदेश में गरीबों की संख्या को कम दिखाने के लिहाज़ से ही की जा रही है,  ताकि भाजपा सरकार आगामी चुनावों में प्रदेश के विकास का ढपोरशंखी दावा पेश कर सकें.

भोपाल: 25 अप्रैल/ जमीन घोटालों के व्हिसल ब्लोअर, 70 वर्षीय बुजुर्ग श्री जे के जैन को डेढ़ महीने से जेल में डालकर मध्यप्रदेश सरकार ने साबित कर दिया है कि वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिजनों द्वारा किये गए घोटालों, भ्रष्टाचारों और अपराधों को दबाने और उन्हें बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव बादल सरोज ने आज प्रेस को जारी बयान में उक्त बात कही.

माकपा नेता सरोज के अनुसार 2 मार्च को विधानसभा में खुद सरकार के मंत्री ने स्वीकार किया था कि रोहित गृह निर्माण समिति अन्य फर्जीवाड़े तथा घोटाले को श्री जे के जैन तथ्यों समेत सामने लाये थे । इस बारे में उच्च न्यायालय में भी पीआईएल लगाई थी । मंत्री ने इधर निष्पक्ष जांच का वादा किया उधर 4 मार्च को खुद श्री जैन को ही पकड़ कर जेल में डाल दिया गया । विरोध की आवाज को दबाने के लिए श्री जैन के साथ जेल में किसी हादसे की संभावना बनी हुयी है ।

बादल सरोज ने कहा की शर्म की बात है कि भाजपा राज में मध्यप्रदेश को एक निजी परिवार और एक विचारधारा विशेष के परिवार की लूट को निर्द्वन्द्व बनाने के लिए पूरी निर्लज्जता से सारे नियम क़ानून तोड़े जा रहे हैं ।

माकपा ने मांग की है की श्री जैन को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए तथा प्रकरण की जांच कर इसके दोषियों और उन्हें संरक्षण देने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए । व्हिसल ब्लोअर जैन को सुरक्षा दी जाए तथा मुख्यमंत्री अपने परिजनों के घोटाले दबाने के लिए पुलिस दुरुपयोग से बाज आएं.

तिरुवनंतपुरम, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। विपक्षी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने मंगलवार को केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में 25 लाख नई नौकरियों, पारंपरिक उद्यमों के लिए एक नए विभाग और मध्यपूर्व से लौटने वालों के लिए एक विशिष्ट बैंक जैसे लुभावने वादे किए गए हैं।

एलडीएफ के संयोजक वाइकोम विश्वन ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि संगठन का लक्ष्य एक 'नए पुनरुत्थानशील केरल' का निर्माण करना है, जो 'सचमुच धर्म निपरेक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त हो'।

केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए 16 मई को मतदान होंगे।

विश्वन ने कहा, "हमारे घोषणापत्र में एक नए केरल का वादा करती 35 नीतियां और 600 सुझाव हैं। इसमें आईटी, पर्यटन और सेवा क्षेत्रों में 25 लाख नौकरियां पैदा करना भी शामिल है।"

उन्होंने कहा कि अगर वाम मोर्चा सत्ता में आती है तो वह सुनिश्चित करेगी कि रबड़ को 'कृषि फसल' घोषित किया जाए और धान की उपज के लिए ज्यादा सब्सिडी दी जाए और नई योजनाएं लागू की जाएं।

एलडीएफ ने 1,000 नए स्टार्ट-अप्स में प्रत्येक को दो लाख रुपये की प्राथमिक सहायता देने का वादा भी किया।

पार्टी ने कहा कि पारंपरिक उद्यमों और महिलाओं के लिए एक नया विभाग खोला जाएगा।

विश्वन ने कहा, "सार्वजनिक वितरण प्रणाली में (13) बुनियादी खाद्य वस्तुएं राज्य संचालित दुकानों से उपलब्ध कराई जाएंगी और पांच वर्षो तक उनकी कीमत में बदलाव नहीं होगा।"

एलडीएफ ने राज्य के पांच लाख सरकारी कर्मचारियों और इतनी ही संख्या में शिक्षकों को खुश करने के लिए कहा कि वह वैधानिक पेंशन योजना के एवज में हाल ही में शुरू की गई अंशदायी पेंशन योजना पर फिर से विचार करेगी, जिसे ओमन चांडी सरकार ने बंद कर दिया है।

उन्होंने कहा, "एक बैंक स्थापित किया जाएगा जिसमें मध्यपूर्व से लौटने वालों के लिए खास व्यवहार किया जाएगा।"

एलडीएफ के घोषणापत्र के मुताबिक, "सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नए घर के निर्माण के लिए लोगों को नियंत्रित दरों पर रेत और चूना पत्थर दिया जाए।"

विश्वन ने शराब नीति पर कहा कि एलडीएफ चरणबद्ध तरीके से शराब की उपलब्धता कम करेगी और व्यापक शराब रोधी अभियान चलाएगी।

चांडी की अगुवाई वाला संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन बुधवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

अगरतला, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का प्रचार करने के लिए मंगलवार को कोलकाता के लिए रवाना हुए।

एक माकपा नेता ने आईएएनएस से कहा, "सरकार उत्तर 24-परगना और हुगली जिलों में मंगलवार को कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे।"

माणिक सरकार असम विधानसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा के लिए प्रचार कर चुके हैं। वह केरल और तमिलनाडु में भी प्रचार करेंगे।

68 वर्षीय कम्युनिस्ट नेता 18 साल से भी ज्यादा समय से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

इंदौर: 11 अप्रैल/ जिला प्रशासन ने 14 अप्रैल को मध्यप्रदेश के महू में सीपीआई(एम) की सभा की अनुमति देने से साफ़ इनकार कर दिया है । करीब तीन सप्ताह तक सभा आयोजन के लिए अनुमति के अनुरोध को इधर उधर घुमाने के बाद आखिर में स्थान, भीड़, यातायात में अवरोध इत्यादि के बहाने बनाते हुए महू के एसडीएम ने सभा की अनुमति देने से मना कर दिया। सीपीआई(एम) के राष्ट्रीय महासचिव एवं संसदीय दल के नेता सीताराम येचुरी इस सभा को मुख्य रूप से संबोधित करने वाले थे ।

माकपा राज्यसचिव बादल सरोज के अनुसार डॉ बीआर अम्बेडकर की 125 वीं जन्म तिथि पर माकपा ने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का महू में समावेश करने तथा अपने राष्ट्रीय महासचिव के साथ सामजिक लोकतंत्र की बहाली के अभियान के तहत रैली करने का आव्हान किया था ।

बादल सरोज ने कहा की सभा की अनुमति न दिए जाने के पीछे असली कारण उसी दिन महू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है । मोदी की सभा के लिए स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, सरकारी कर्मचारियों को भीड़ जुटाने के लक्ष्य देकर प्रधानमंत्री के सामने अपनी व्यापमं काबिलियत दर्शाने की धुन में शिवराज सरकार सारी लोकतांत्रिक मानमर्यादा रौंद देने पर आमादा है ।

माकपा नेता ने कहा की शिवराज सरकार के निर्देश पर इंदौर जिला प्रशासन की यह अलोकतांत्रिक हरकत शर्मनाक और निंदनीय है । एक राष्ट्रीय पार्टी के सर्वोच्च नेता एवं वरिष्ठ सांसद के आयोजन के प्रति इस रवैय्ये से मध्यप्रदेश में संवैधानिक प्रावधानों तथा लोकतंत्र की दुर्दशा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है ।

माकपा अब 14 अप्रैल को "अब और एकलव्य नहीं-और शम्बूक नहीं-सामाजिक लोकतंत्र चाहिए" के मुद्दे पर प्रदेश भर में आयोजन कर एक अनवरत अभियान शुरू करेगी जो बाद में राजधानी भोपाल में बड़ी रैली के साथ संपन्न होगा । इसे सीताराम येचुरी, सुभाषिणी अली संबोधित करेंगी ।

भोपाल: 6 अप्रैल/ कोबरापोस्ट द्वारा भोपाल में एक प्रोजेक्ट में सात हजार करोड़ रुपये के घोटाले के खुलासे पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव बादल सरोज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है की टी टी नगर भोपाल में सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर दीपमाला और गैमन इंडिया को दी गयी बेशकीमती जमीन के मामले में हुआ घोटाला एक बेहद गंभीर भ्रष्टाचार है ।

माकपा नेता के अनुसार कोबरा पोस्ट के अनुसंधान से सामने आयी यह बेईमानी सरकार के स्पष्टीकरण , जिम्मेदारी तय किये जाने और तत्काल आपराधिक प्रकरण पंजीबध्द किये जाने की आवश्यकता सामने लाती है ।

बादल सरोज ने कहा की घोटालों के सर्वोच्च कीर्तिमान बनाने वाली शिवराज सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।