नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)| लोकसभा में सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक में संशोधन पर बहस को शुरू करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कानून पर आम सहमति है। जेटली ने कहा, "इस पर आम सहमति है और बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन जाहिर किया है।"

पिछले हफ्ते राज्यसभा ने सर्वसम्मति से संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

उच्च सदन ने 123वें संविधान संशोधन विधेयक, 2014 को पारित किया, जिसके समर्थन में कुल 203 मत पड़े थे।

हालांकि एआईडीएमके ने इस विधेयक के पारित होने से पहले राज्यसभा से बहिर्गमन किया था। सरकार ने राज्यसभा से पहले लोकसभा में पारित इस विधेयक पर विपक्षी दलों की चिंताओं को देखते हुए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया।