लखनऊ, 21 जुलाई (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वर्ष 2016-17 के लिए कन्या विद्या धन योजना की धनराशि अगले सप्ताह तक जनपदों में प्रेषित करें, ताकि मेधावी छात्राओं को समय से योजना का लाभ दिलाया जा सके।

उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना के तहत बर्तन खरीदने का टेंडर इसी महीने जारी करने तथा स्कूल बैग के टेंडर के लिए मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में प्रस्ताव लाकर आदेश प्राप्त किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

यादव ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए 'क्लीन स्कूल-ग्रीन स्कूल' योजना के तहत 100 विद्यालयों के अलावा 100 और विद्यालयों का चयन किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चयनित विद्यालय में फर्नीचर, अनुरक्षण व अन्य जरूरतों के लिए निर्धारित 50-50 लाख रुपये इसी सप्ताह उपलब्ध करा दिए जाएं, जिससे इस योजना के तहत प्रत्येक दशा में अगले माह तक कार्य प्रारम्भ हो सके।

उन्होंने कहा कि योजना से चयनित विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने के साथ-साथ छात्रों को अच्छे माहौल में पठन-पाठन का अवसर मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपेक्षाकृत शैक्षिक रूप से कमजोर कक्षा नौ के छात्रों के लिए रेमीडिएल क्लासेज सितम्बर, 2016 से शुरू किए जाएं। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की यूनीफॉर्म के लिए उपलब्ध कराई गई 503.89 करोड़ रुपये के उपयोग की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं को स्थानीय स्तर पर ही उनके नाप के अनुरूप यूनीफॉर्म उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

यादव ने विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड इण्टरवेंशन व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। विद्यालय के निरीक्षणों का ऑनलाइन अनुश्रवण करने का प्रबंध भी सुनिश्चित किया जाए।

लखनऊ एवं सैफई में निमार्णाधीन एक-एक अभिनव विद्यालयों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा कराने तथा बजट में प्राविधानित 15 मॉडल विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने मुख्यालय से टीम भेजकर समाजवादी अभिनव विद्यालयों तथा इस सत्र से शुरू नए राजकीय इंटर कॉलेजों का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे इन विद्यालयों में किसी भी प्रकार की कमी को तत्काल दूर किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए अधिकारियों को उपलब्ध संसाधनों का पूरा सदुपयोग करते हुए राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के हर सम्भव प्रयास करने चाहिए।