नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। सरकार जल्द ही स्टार्टअप के लिए 2,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित करने जा रही है। इसका लक्ष्य स्टार्टअप को आसानी से धन का विकल्प मुहैया कराना है।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक ने 'स्टार्टअप इंडिया, चुनौतियां और स्थिरता' सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "2,000 करोड़ रुपये के कोष से स्टार्टअप को उनके उद्यम के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, जो आगे उद्यमशीलता का प्रेरित करेगी।"

इस सम्मेलन का आयोजन पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने किया था।

फंड स्थापित करने के लिए किसी समयसीमा की जानकारी दिए बिना अभिषेक ने कहा कि जल्द ही यह शुरू हो जाएगा।

पीएचडी चेम्बर के अध्यक्ष महेश गुप्ता के स्टार्टअप के लिए मौजूदा करों में छूट की मांग के सुझाव के जवाब में अभिषेक ने कहा कि इस मुद्दे को सरकार विभिन्न हितधारकों के सामने रखेगी।

इस मौके पर मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखनेवालों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।