भोपाल:18जुलाई/ सप्ताह्व्यापी अभियान के अंतिम दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व मे भोपाल मे बडी तादाद मे जनता ने चौतरफा महंगाई, तहस नहस पड़ी राशन व्यवस्था, बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त राहत, अनाप-शनाप बिजली बिल आदि मुद्दो कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उपरांत माकपा प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौपा गया।

इस अवसर पर प्रदर्शनकारियो को माकपा के जिला सचिव पूषन भट्टाचार्य, पार्टी राज्य समिति सदस्य नीना शर्मा, जिला समिति सदस्य पीएन वर्मा प्रमुख ने सम्बोधित किया।

वक्ताओ ने कहा कि जनता चौतरफा महंगाई की मार से पीड़ित है। अनाज, दाल, चीनी, सब्जी सबकी कीमतें आसमान छू रही है। इन वस्तुओं के उत्पादक किसानो को तो कीमतें अत्यंत काम मिल रही है जिसके चलते किसान अपने उत्पाद सड़को पर फेंक रहे है पर भाजपा के राज मे मुनाफाखोर आड़तिये, जमाखोर व्यापारी जनता की जेब काट रहे है। परंतु इस परिस्थिति में जनता को राहत देने के लिए,महंगाई का मुकाबला करने का साधन, राशन व्यवस्था पूरीतरह तहस नहस पड़ी है। किसी न किसी बहाने गरीबो की राशन व्यवस्था से बाहर करने के लिए उनके कार्ड निरस्त किये जा रहे है। राशन दुकानों पर धक्के खाने के बावजूद सामान नहीं मिलता। प्रतिमाह अनाज की आपूर्ती घटाई जा रही है। ऐसे में महंगाई की मार जनता पर पड़ना लाज़मी है। इसीके साथ भोपाल मे अनाप-शनाप बिजली बिल, नर्मदा जल के नाम पर दसियो ह्जार के पानी बिल जैसे हमलो से जनता जर्जर है।

वक्ताओ ने कहा कि महंगाई के इस माहौल में पिछले दिनों भोपाल में आई भीषण बाढ़ ने तो गरीब जनता की कमर ही तोड़ दी है। कही मुश्किलो से बना घर तबाह हो गया तो कही अनाज और दूसरी वस्तुए पूरी तरह बरबाद हो गयी है। सबसे ज्यादा नुकसान उन्ही गरीबो को हुआ है, जिनकी हालत इस महंगाई की मार से वैसे ही ख़राब है। इसपर हद तो यह है कि राहत के लिए सर्वे तक में धांधली हो रही है। मोहल्लों में चुन चुन कर अपने-अपने लोगो के नाम सर्वे में जोड़े जा रहे है और बहुतेरे पीडितो को पूरी तरह राजनैतिक कारणों से अलगकिया जा रहा है।

इन सवालो के त्वरित समाधान के लिये जिलाधीश को ज्ञापन सौपकर मांग की गयी कि जिले में मुनाफाखोर आडतियो, अनाज के जमाखोरों और ऐसे अन्य पर कठोर कार्रवाई की जाए एवं बाजार में कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। किसानो को उनके उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए। सभी गरीबो के राशन कार्ड बनाने हेतु सम्बंधित विभागों को उचित निर्देश दिए जाए। एकतरफा तरीके से राशन कार्ड निरस्तीकरण पर रोक लगाई जाए। राशन दुकानों को समय से खुलवाया जाए एवं 35 किलो प्रतिमाह प्रति परिवार अनाज दिया जाए।

ज्ञापन मे यह भी मांग की गयी कि अनाप-शनाप बिजली बिल, नर्मदा जल के नाम पर दसियो ह्जार के पानी बिल के अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए।

ज्ञापन के जरिये माकपा ने मांग की कि सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में सर्वे का कार्य बगैर भेदभाव के किया जाए तथा बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त राहत एवं उनकी क्षति के अनुरूप पूरा मुआवजा दिया जाए।