पटना, 7 जून (आईएएनएस)। बिहार में बारहवीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर घोटाले की एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने औपचारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इन छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने कहा, "एसआईटी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद से पूछताछ की है और कुछ कंप्यूटर और हार्ड डिस्क जब्त की हैं।"

एक अधिकारी ने कहा, "विशेषज्ञ 12वीं कक्षा के विज्ञान एवं कला की परीक्षाओं से जुड़ी और सूचनाएं जुटाने के लिए कंप्यूटर और हार्ड डिस्क की जांच करेंगे।"

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, "एसआईटी की शुरुआती जांच में विज्ञान एवं कला की परीक्षा में टॉप करने वालों के परिणामों में गड़बड़ियों का पता चला है।"

अधिकारियों ने बताया कि मूल उत्तर पुस्तिका के पन्नों को हटा कर उसकी जगह अलग से उत्तर लिखे पóो लगा दिए गए थे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच कराने के आदेश के बाद छात्रों के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया गया।

इसकी पुष्टि करते हुए कोतवाली थाने के प्रभारी रमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी राजीव रंजन प्रसाद सिंह ने इस बारे में कोतवाली पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

विज्ञान के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ, तीसरे टॉपर राहुल कुमार और कला की टॉपर रूबी राय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस बीच विज्ञान की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र से पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम ने वैशाली जिले का दौरा किया है।

यह तब हुआ जब राज्य सरकार ने सोमवार को बीएसईबी द्वारा कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित कमेटी को भंग कर दिया।

बीएसईबी ने शनिवार को पहले और तीसरे टॉपर का परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया था क्योंकि दोनों दोबारा परीक्षा में फेल हो गए थे। लेकिन, आर्ट्स की टॉपर को फिर से परीक्षा देने के लिए एक और अवसर देने का निर्णय लिया और उसे 11 जून को फिर परीक्षा देने के लिए कहा।

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 7 जून (आईएएनएस)। वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के पहले सेमेस्टर के कम से कम 25 भारतीय विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय छोड़कर भारत लौटने या अन्य विद्यालयों में जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि वे विश्वविद्यालय के प्रवेश मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।

समाचार पत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में यह रिपोर्ट मंगलवार को तब प्रकाशित हुई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं।

लगभग 60 भारतीय विद्यार्थियों ने इस साल जनवरी में इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कराया था। इसके लिए विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय भर्तीकर्ताओं की मदद ली थी।

वेस्टर्न केंटकी के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के अध्यक्ष जेम्स गैरी ने अखबार को बताया कि करीब 40 विद्यार्थी प्रवेश मानकों पर खरे नहीं उतरे, हालांकि विश्वविद्यालय ने उन्हें मदद दी थी।

समाचार पत्र के मुताबिक, इसका अर्थ यह है कि 35 विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने दिया जाएगा, जबकि 25 विद्यार्थियों को हर हाल में विश्वविद्यालय छोड़कर जाना पड़ेगा।

गैरी ने कहा कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने दिया जाना 'धन की बर्बादी' होगी, क्योंकि वे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में सक्षम नहीं है, जो कि पाठ्यक्रम का एक जरूरी हिस्सा है।

गैरी ने कहा, "अगर वे यहां से प्रोग्राम लिखने की योग्यता के बगर बाहर निकलेंगे तो यह मेरे विभाग के लिए शर्मनाक होगा।"

भर्ती करने वालों द्वारा भारत में 'तत्काल दाखिला' और फीस में छूट का विज्ञापन देने के बाद विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया था।

समाचार पत्र ने कहा कि यूनिवर्सिटी सीनेट ने दाखिला अभियान के बारे में चिंता जाहिर करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है।

विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा है कि उसने भारत के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय भर्ती प्रक्रिया में फेरबदल किया है। भविष्य में विद्यार्थियों को दाखिला देने से पूर्व कंप्यूटर विज्ञान विभाग के सदस्यों को भारत में विद्यार्थियों से मिलने के लिए भेजा जाएगा।

वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्र संघ के अध्यक्ष आदित्य शर्मा ने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे इन विद्यार्थियों के लिए बुरा लग रहा है। वे इतनी दूर आए हैं और उन्होंने इसमें धन लगाया है।"

लेकिन, उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई के प्रति 'ढीला रवैया' रखा था।

उन्होंने कहा, "वे अपने जीपीए (ग्रेड प्वॉइंट औसत) को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए यूनिवर्सिटी को यह कदम उठाना पड़ा।"

यह पहली बार नहीं है, जब भारतीय छात्रों को अमेरिका में समस्याओं का सामना करना पड़ा हो।

अप्रैल में 300 से भी ज्यादा भारतीय छात्रों को अमेरिका में अपना संस्थान छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। कानून प्र्वतन एजेंसियों द्वारा एक वीजा घोटाले का खुलासा करने के लिए एक नकली विश्वविद्यालय पर कराए गए स्टिंग ऑपरेशन के तहत छात्रों को दाखिला दिया गया था। इस घोटाले में 1,000 से भी ज्यादा विदेशियों को छात्र और कामकाजी वीजा दिया गया था।

स्टिंग ऑपरेशन के तहत भारतीय मूल के कम से कम 10 अमेरिकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अमेरिकी प्रशासन ने एक नकली विश्वविद्यालयखोला था।

--आईएएनएस

वॉशिंगटन, 7 जून (आईएएनएस)। वेस्टर्न केंटुकी युनिवर्सिटी में कंप्यूटर विज्ञान के पहले सेमेस्टर के कम से कम 25 भारतीय विद्यार्थियों को युनिवर्सिटी छोड़ने को कहा गया है, क्योंकि वे युनिवर्सिटी के प्रवेश मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।

समाचार पत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में यह रपट मंगलवार को तब प्रकाशित हुई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं।

कोई 60 भारतीय विद्यार्थियों ने इस साल जनवरी में इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कराया था, जिसके लिए युनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय भर्तीकर्ताओं की मदद ली थी।

वेस्टर्न केंटुकी के कंप्यूटर विज्ञान कार्यक्रम के अध्यक्ष जेम्स गैरी ने अखबार को बताया कि करीब 40 विद्यार्थी प्रवेश मानकों पर खरे नहीं उतरे, हालांकि युनिवर्सिटी ने उन्हें सुधारात्मक मदद दी थी।

समाचार पत्र के मुताबिक, इसका अर्थ यह है कि 35 विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने दिया जाएगा, जबकि 25 विद्यार्थियों को युनिवर्सिटी छोड़कर जाना पड़ेगा।

गैरी ने कहा कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने दिया जाना 'पैसों की बर्बादी' होगी, क्योंकि वे कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने में सक्षम नहीं है, जो कि पाठ्यक्रम का एक जरूरी हिस्सा है।

गैरी ने कहा, "अगर वे यहां से प्रोग्राम लिखने की योग्यता के बगर बाहर निकलेंगे तो यह मेरे विभाग के लिए शर्मनाक होगा।"

भर्ती करने वालों द्वारा भारत में 'तत्काल दाखिला' और फीस में छूट का विज्ञापन देने के बाद विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया था।

समाचार पत्र ने कहा कि युनिवर्सिटी सीनेट ने दाखिला अभियान के बारे में चिंता जाहिर करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है।

युनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा कि उसने भारत के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय भर्ती प्रक्रिया में फेरबदल किया है। युनिवर्सिटी भविष्य में विद्यार्थियों को दाखिला देने से पूर्व कंप्यूटर विज्ञान विभाग के सदस्यों को भारत में विद्यार्थियों से मिलने के लिए भेजेगी।

वेस्टर्न केंटुकी युनिवर्सिटी में भारतीय छात्र संघ के अध्यक्ष आदित्य शर्मा ने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है, "मुझे इन विद्यार्थियों के लिए बुरा लग रहा है। वे इतनी दूर आए हैं और उन्होंने इसमें धन लगाया है।"

लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई के प्रति 'ढीला रवैया' रखा था।

उन्होंने कहा, "वे अपने जीपीए (ग्रेड पॉइट औसत) को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए युनिवर्सिटी को यह कदम उठाना पड़ा।"

--आईएएनएस

पटना, 7 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार में 12वीं की परीक्षा में इस साल कला और विज्ञान विषयों में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज कराया गया। यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी।

मुख्यमंत्री ने एक प्राथमिकी दर्ज कराने और मामले की जांच करने का आदेश दिया था।

पटना के कोतवाली थाना प्रभारी रमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग के एक अधिकारी राजीव रंजन प्रसाद सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।

मामले में जिन लोगों को नामजद किया गया है, उनमें विज्ञान विषय में अव्वल रहे सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार, कला विषय की टॉपर रूबी राय और वैशाली जिले के वी.आर. कॉलेज के निदेशक शामिल हैं।

रुबी, सौरभ और राहुल वी.आर. कॉलेज के विद्यार्थी थे।

थाना प्रभारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नीतीश कुमार ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें 12वीं कक्षा की योग्यता अव्यवस्था पर निराशा जाहिर की थी और अधिकारियों को इस विषय की जांच के निर्देश दिए थे।

बैठक के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) द्वारा गठित दोनों जांच समितियां भंग कर दी थीं।

बीएसईबी ने रविवार को विज्ञान विषय के प्रथम और तीसरा स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए थे, क्योंकि ये दोनों विद्यार्थी पुनर्परीक्षण में असफल हो गए थे। कला विषय की टॉपर रूबी राय को 11 जून को फिर से होने वाली परीक्षा में शामिल होने को कहा गया है।

12वीं कक्षा की परीक्षा में अव्वल आए 14 विद्यार्थियों में से 13 के पुनर्मूल्यांकन की एक रपट बोर्ड को मिल गई है।

पुनर्मूल्यांकन यह जानने के लिए कराया गया कि ये विद्यार्थी सही में अव्वल आने लायक थे या फिर अव्वल आने के लिए धोखाधड़ी की थी।

बीएसईबी के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने वी.आर. कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है।

परीक्षा परिणाम गत माह घोषित करने से 12वीं कक्षा की परीक्षा का संचालन करने वाली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्वयं संकट में पड़ गई है।

अधिकारियों ने कहा, "संभावना है कि राज्य सरकार उनकी (अध्यक्ष) विफलता और राज्य की शिक्षा व्यवस्था की प्रतिष्ठा की क्षति के लिए बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करेगी।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। देश के चार वाम दलों ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कानून में किए गए तीसरे संशोधन को वापस लिया जाए, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर इसका विपरीत असर होगा।

वाम दलों ने एक संयुक्त बयान में कहा गया, "हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शोध के हित के लिए, साथ ही विभिन्न सामाजिक समूहों और वर्गो के बीच समानता के लिए इस संशोधन को वापस लेना आवश्यक मानते हैं।"

यह बयान मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जारी किया गया है।

बयान में कहा गया है कि अधिसूचना के प्रावधानों के नकारात्मक नतीजे होंगे।

बयान में कहा गया है कि प्रत्यक्ष शिक्षण की परिभाषा से शिक्षण (ट्यूटोरियल्स) को हटा दिया गया है और विज्ञान विषयों में प्रयोग के महत्व को कम कर दिया गया है।

बयान में कहा गया है, "इससे संस्थानों में प्रति शिक्षक काम का बोझ बढ़ेगा और गुणवत्ता पर विपरीत असर होगा।"

बयान में आगे कहा गया है, "इससे हजारों शैक्षणिक पद अतिरिक्त हो जाएंगे और युवा विद्वानों व शोधार्थियों की आजीविका और रोजगार पर इसका सीधा असर पड़ेगा।"

वाम दलों ने कहा है कि काम के बोझ के प्रति व्याख्यान केंद्रित दृष्टिकोण दुनिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की अकादमिक व्यवस्था के साथ विवादों में रहा है।

वाम दलों ने कहा है, "इससे सक्रिय शिक्षण-अध्ययन प्रभावित होता है और शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत अध्ययन जरूरतें पूरी करने के मौके नहीं मिल पाते।"

बयान में कहा गया है, "शिक्षकों के कार्य को नंबरों में परखने की एपीआई व्यवस्था के अनुभव से पता चला है कि इसने नंबर हासिल करने के मकसद से फर्जी शोध को प्रोत्साहित कर गुणवत्ता के खिलाफ काम किया है।"

बयान में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों की पदोन्नति को विद्यार्थियों के फीडबैक से जोड़ना अन्याय को थोपने का एक और रास्ता बन जाएगा।

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बोगोटा, 5 जून (आईएएनएस/सिन्हुआ)। चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवे कोलंबिया के 14 विद्यार्थियों को दूरसंचार क्षेत्र का प्रशिक्षण देगी। ये विद्यार्थी हुआवे द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए चीन पहुंचेंगे।

कोलंबिया में कंपनी के शीर्ष अधिकारी जियोंग युहुई ने शुक्रवार को कहा कि यह प्रशिक्षण हुआवे के 'सीड्स फॉर द फ्यूचर' कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवा प्रतिभा को चीन लाकर चीनी दूरसंचार उद्योग पर पकड़ मजबूत बनाना है।

15 दिन के इस प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को चीन की राजधानी बीजिंग और शेंझेन लाया जाएगा। जहां कंपनी का मुख्यालय स्थित है। इस दौरान विद्यार्थियों को ब्रॉडबैंड, वॉइस सेवा, डाटा सेवा, क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल तकनीक सहित अन्य पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिकारी मारिया जारामिलो ने समाचार एजेंसी को बताया कि कोलंबिया की सरकार इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करती है।

उन्होंने कहा, "हम पूरी तरह से हुआवे के उद्देश्यों के साथ संबंधित हैं और मंत्रालय कोलंबिया में तकनीकी ज्ञान और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है।"

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मनोज पाठक
भभुआ (बिहार), 5 जून (आईएएनएस)। आम तौर पर आज जहां लोग तमाम तरह की सुख सुविधाओं के साथ जीवन बिताने के लिए शहर की ओर भाग रहे हैं, वहीं बिहार के कैमूर जिले का एक युवक शहरी जीवन छोड़कर गांव में अपना भविष्य तलाशने पहुंचा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शोध कर रहे (रिसर्च स्कॉलर) 30 वर्षीय अमृत आनंद ने न केवल गांव में अपना भविष्य बनाने को सोचा है, बल्कि गांव की तकदीर बदलने की भी ठान ली है। अमृत ग्राम पंचायत चुनाव में पसांई पंचायत के मुखिया का चुनाव भी जीत गए हैं।

जेएनयू में जर्मन साहित्य पर शोध कर रहे अमृत अक्सर अपने गांव खजूरा आते रहते थे। इस दौरान गांव के रहन-सहन और यहां की समस्या को देखकर उन्हें दुख होता था। वे गांव की समस्या को दूर करने की सोचते थे। इसी दौरान बिहार ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा हुई और वे मुखिया के प्रत्याशी बन गए और आज मुखिया भी बन गए हैं।

अमृत ने आईएएनएस से कहा कि जब वे अपने गांव वापस आए और चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उनके गांव के दोस्त उन पर हंस रहे थे। दोस्तों ने उनसे पूछा था कि आखिर दिल्ली छोड़कर गांव वापस आने की क्या जरूरत थी?

चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने 'दिल्ली वाले बाबू' कह कर उनका मजाक भी उड़ाया और यहां तक कहा, 'जैसे आया है वैसे ही चला भी जाएगा।'

इन सभी आलोचनाओं के बीच वे चुनाव मैदान में डटे रहे। अमृत ने चुनाव जीत कर सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उनके पंचायत में कुल 17 गांव आते हैं।

अपनी इस जीत पर अमृत ने कहा कि अब पंचायत छोड़कर दिल्ली वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अपना शोध कार्य जरूर पूरा करेंगे।

अमृत ने आईएएनएस से कहा, "मेरे घर में पढ़ने लिखने का माहौल पहले से है। मेरा छोटा भाई अंकित आनंद अमेरिका में शोध कर रहा है। मैं भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर चुका हूं। परंतु प्रारंभ से ही मेरे मन में अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करने की ललक है।"

अमृत के पिता आनंद कुमार सिंह 15 बीघे जमीन पर खेती करते हैं। अमृत बताते हैं कि उनके पिता किसान जरूर हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराते रहे हैं।

पंचायत चुनाव में उतरने के फैसले के बारे में अमृत बताते हैं कि जब भी वह गांव आते थे तो उन्हें लगता था कि गांव की कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें गांव का मुखिया अगर चाहे तो दूर कर सकता है और गांव को कहीं ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है।

भविष्य की योजनाओं के विषय में अमृत बताते हैं कि उनकी प्राथमिकता गांव के लोगों को प्रखंड और जिला कार्यालयों में बिचैलियों से मुक्ति दिलाना, गांव को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना और वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती को बढ़ावा देना है।

वह कहते हैं, "गांव में सामूहिक शौचालय बनाने की उनकी योजना है। निजी शौचालय के लिए सरकार भी मदद करती है, परंतु वे गांव में सामूहिक शौचालय बनाने का प्रयास करेंगे।"

अमृत बताते हैं कि देश में संघीय ढांचे को समझने के लिए पंचायत चुनाव से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि बिहार में 8000 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं और सभी जिलों में अभी मतगणना का कार्य जारी है।

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नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईपीएल) ने बेस्ट अर्बन प्लानिंग थीसिस (शहरी नियोजन पर सर्वश्रेष्ठ शोध) के लिए हेमंत शर्मा को वार्षिक जेपी भार्गव पुरस्कार से सम्मानित किया।

आरईपीएल अर्बन प्लानिंग के छात्रों के बढ़ावा देने के लिए उनकी पोस्ट ग्रेजुएट थीसिस पर यह पुरस्कार देती है। इसके लिए एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों और आईटीपीआई द्वारा संचालित मास्टर डिग्री या पीजी डिप्लोमा इन अर्बन एंड/या रीजन प्लानिंग से एंट्रीज मांगी गई थीं। प्रतिष्ठित प्लानर्स की एक ज्यूरी ने इनोवेशन, व्यावहारिकता, गहन विश्लेषण और निष्कर्षो आदि मानकों पर सभी शोध का मूल्यांकन किया।

इस पुरस्कार के फाइनलिस्टों में एसपीए दिल्ली के हेमंत शर्मा (आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर स्मार्टसिटी इन ए रीजन-कर्नाटक राज्य पर एक अध्ययन), एसपीए भोपाल की पूर्वा सक्सेना (लो कार्बन मोबिलिटी प्लान फॉर सीबीडी-एमपी नगर, भोपाल पर एक अध्ययन) और सीईपीटी अहमदाबाद की क्रिस्टी एन चेरियन (एसेसमेंट ऑफ ट्रांजिट ट्रांसफर एक्सपीरियंस, बेंगलुरु पर शोध) शामिल रहे। यह पुरस्कार दिल्ली के हेमंत शर्मा ने जीता जिन्हें एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया, जबकि दोनों फाइनलिस्टों में 50-50 हजार रुपये मिले।

आरईपीएल के सीएमडी प्रदीप मिश्रा ने कहा, "यह पुरस्कार जाने माने अर्बन प्लानर दिवंगत जगदीश प्रसाद भार्गव की याद में शुरू किया गया था, जिन्होंने देश के आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्च र के निर्माण मे सराहनीय योगदान दिया है। हमारा उद्देश्य युवा प्लानरों को प्रोत्साहित करना है, जो भविष्य में देश के शहरी परिदृश्य को आकार देंगे।"

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पटना, 4 जून (आईएएनएस)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 12वीं (इंटरमीडिएट) के परीक्षा परिणाम में हुए विवाद के बाद शुक्रवार को समिति द्वारा विज्ञान और कला संकाय के टॉपरों के साक्षात्कार में विज्ञान संकाय के दो टॉपर असफल रहे। इसके बाद दोनों टॉपरों के परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए गए।

समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद ने शनिवार को साक्षात्कार का परिणाम जारी करते हुए कहा कि 12वीं के विज्ञान संकाय के टॉपर रहे सौरभ श्रेष्ठ और तीसरे टॉपर राहुल का परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया गया है।

कला संकाय की टॉपर रही रूबी कुमारी शुक्रवार को साक्षात्कार में भाग लेने नहीं पहुंची थी। उन्होंने कहा कि उन्हें एक सप्ताह के अंदर समिति के पास आकर साक्षात्कार में शामिल होना होगा।

प्रसाद ने कहा कि वैशाली के विशुन राय कॉलेज की मान्यता भी निलंबित कर दी गई है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को इस वर्ष 12वीं के 14 टॉपर रहे छात्रों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कार्यालय बुलाया गया था। इस साक्षात्कार में 13 परीक्षार्थी शामिल हुए। इन परीक्षार्थियों के लिखावट की भी जांच की जाएगी।

समिति के एक अधिकारी ने बताया कि समिति द्वारा गठित एक जांच समिति द्वारा इन टॉपरों की परीक्षा ली गई और एक-एक कर साक्षात्कार लिया गया।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 12वीं के कला संकाय की टॉपर रही रूबी कुमारी और विज्ञान संकाय में टॉपर रहे सौरव कुमार के विषय संबंधित और सामान्य ज्ञान से संबंधित साक्षात्कार को टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए।

रूबी ने साक्षात्कार के दौरान पॉलिटिकल साइंस को 'प्रोडिकल साईंस' बताते हुए कहा था कि राजनीति विज्ञान में खाना बनाने की पढ़ाई होती है। इसी प्रकार से विज्ञान संकाय में टॉपर रहे सौरव कुमार के 'प्रोटोन' और 'इलेक्ट्रान' की सामान्य जानकारी नहीं थी।

गौरतलब है कि समिति ने वैशाली के विशुन राय कलेज के तीन छात्रों को इस साक्षात्कार के लिए बुलाया था। इसी कालेज से रूबी कला संकाय की टॉपर हैं, जो साक्षात्कार में शामिल नहीं हुई। इस कॉलेज के सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।

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नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। अखिल भारतीय तकनीकी एवं प्रबंधन परिषद (एआईटीएमसी) ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद (ईएसएससीआई) के सहयोग से यहां शनिवार को एक कॉर्पोरेट सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य संस्थानों और उद्योगों को एक मंच मुहैया कर छात्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा इस सम्मेलन का उद्देश्य उन संस्थानों की मदद करना था जो दाखिला, प्लेसमेंट और सुविधाओं को लेकर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी एवं प्रबंधन परिषद भारत की सर्वोपरि सलाहकार निकायों में से एक है। यह एक सदस्या आधारित प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन है, जो उद्योगों, उद्यमियों, शिक्षण संस्थानों और भारत के युवाओं को जोड़ने का काम करती है।

इस सम्मेलन के आयोजन में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) भी भागीदार था, जिसमें में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में वर्तमान नवाचार पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें लगभग 70-80 इंजीनियरिंग संस्थानों ने भाग लिया।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने राष्ट्र निर्माण के लिए ग्रामीण जिलों में कौशल विकास के महत्व के बारे में बात की तथा राष्ट्र उत्थान के लिए सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करने की अपील की।

ईएसएससीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. के. मोहापात्रा ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से शिक्षण संस्थानों को सरकारी पहल में भाग लेने का अवसर मिला है। इससे युवाओं को भी अपना कैरियर बनाने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

-- आईएएनएस