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विलय व अधिग्रहण सौदे को त्वरित सीसीआई मंजूरी की सिफारिश

Aug
14 2019

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। प्रतिस्पर्धा नियामक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक सरकारी समिति ने विलय और अधिग्रहण के सौदे की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा 'ग्रीन चैनल रूट' के माध्यम से स्वचालित रूप से मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की है।

समिति ने कहा कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली संयुक्त अधिसूचनाओं को भी 'ग्रीन चैनल' मंजूरी दी जानी चाहिए।

वर्तमान प्रतिस्पर्धा कानून के तहत, एक सीमा से अधिक रकम के विलय और अधिग्रहण के लिए फेयर ट्रेड वॉचडॉग सीसीआई की मंजूरी लेने की जरूरत होती है।

समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, "बड़ी संख्या में ऐसे विलय व अधिग्रहण के त्वरित नियामकीय अनुमोदन हेतु संयुक्त अधिसूचनाओं के लिए 'ग्रीन चैनल' का शुभारंभ किया जाए, जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धा पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। इसका उद्देश्य खुलासा (डिस्क्लोजर) आधारित व्यवस्था की ओर अग्रसर होना है, जिसके तहत सटीक अथवा समस्त सूचनाएं न देने पर गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे।"

समिति ने कहा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत अपीलों की सुनवाई के लिए एनसीएलएटी में एक समर्पित बेंच बनाई जाए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीआई जुर्माना लगाने पर दिशानिर्देश जारी करे, ताकि और ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तथा इसके साथ ही त्वरित निर्णय लेना भी संभव हो सके। इससे कंपनियों द्वारा अनुपालन किए जाने को बढ़ावा मिलेगा।

समिति की सिफारिशों में कहा गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर सीसीआई के कार्यालय खोले जाएं, ताकि गैर-अधिनिर्णयन कार्यों जैसे कि अनुसंधान कार्य शुरू किए जा सकें और राज्य सरकारों तथा राज्यों के नियामकों के साथ संवाद हो सके।

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